जलाशययुक्त आयोजनामा निजीक्षेत्रको जोड
जेठ १५, काठमाडौं ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि रू. ३९ अर्ब ८५ करोड १० लाख बजेट माग गरेको छ । बूढीगण्डकी र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनका लागिसमेत सो रकम माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले अभियानलाई बताए । ‘माग गरिएजत्ति नै रकम विनियोजन भएमा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि रकमको अभाव हुनेछैन,’ उनले भने ।
माग गरिएको रकम चालू आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि विनियोजित रकमको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ । चालू आवमा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि रू. १८ अर्ब ७३ करोड ४७ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । अहिले सरकारको लगानीमा ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालगायत निर्माण भइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले जलविद्युत् विकासका लागि आगामी आवको बजेटमा विगतमा भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन् । बुधवार अभियानसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘बजेटले ऊर्जा उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।’ उनी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसमेत रहिसकेका छन् । उद्योग, कलकारखानालगायत सर्वसाधारणले भोग्दै आएको लोडशेडिङको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि यसो गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
निजी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन । ‘निजी प्रवर्द्धकले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने । उनले आगामी आवको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि मात्र सरकारले १५/२० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउन पर्ने माग पनि गरे ।
सरकारले विगतका बजेटमा जलविद्युत् आयोजनामा कम रकम विनियोजन गरेको निजीक्षेत्रका विद्युत् प्रवर्द्धकहरूको आरोप छ । ‘सरकारले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको १०/१५ प्रतिशतजति रकम पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा छुट्ट्याएको छैन,’ निजी जलविद्युत् आयोजनाका एक प्रवद्र्धकले भने ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जाका लागि माग गरिएको रू. ४० अर्ब रकम पनि कम हुने बताए । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सँगसँगै लग्नु आवश्यक छ, अन्यथा विद्युत् खेर जान्छ ।’ प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करीब १५ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने हुँदा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा १ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने निश्चित आयोजनाका लागि रू. १५ अर्ब रकम छुट्ट्याउन सकिए आयोजना निर्माणले गति लिने पनि निजी प्रवर्द्धकको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगर्ने हो भने अझै धेरै वर्षसम्म हिउँदमा लोडशेडिङ हट्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् ।
Source : Abhiyan
