आयोजना छोड्ने खेलमा भारतीय जिएमआर

    303
    माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) निर्माण जिम्मा लिएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनी आयोजनाबाटै पन्छने तयारीमा लागेको छ । कमजोर वित्तीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि बाँकी ५१ प्रतिशत सेयरसमेत बेच्ने खेलमा लागेको हो।
    आयोजना निर्माण गर्न जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड नामक कम्पनी खोलिएको छ । जिएमआरले यस कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर फ्रान्सको आफ्नै साझेदार ‘इलेक्ट्रिसाइट द फ्रान्स सा (इडिसी)’ लाई सन् २०१४ मै बेचिसकेको छ ।

    करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत पुँजी जुटाई बनाउने तयारी छ । जिएमआरलाई ऋण जुटाउनै कठिन भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘वित्तीय अवस्था (वासलात) हेरेपछि विश्वका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था उसले अघि बढाएका आयोजनामा लगानी गर्न पन्छने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

    ऊर्जा, विमानस्थल, सडक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जिएमआर समूहको वित्तीय अवस्था धराशयी हुँदै गएकाले माथिल्लो कर्णालीको बाँकी सेयरसमेत बेच्न खोजेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

    आयोजनामा लगानी जोहो गर्न भन्दै जिएमआरले मंगलबार केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी बैंकका प्रतिनिधि काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलबाट जिएमआर आवश्यक लगानी जुटाउन सफल हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले दाबी गरे । ‘देशको प्रतिकूल अवस्थामा पनि विदेशी लगानी आउनु निकै सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘छिटो आयोजना निर्माण गर्न हामीले त्यहीअनुसार वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।’

    यद्यपि आयोजनाको स्वामित्व बेच्नकै लागि यो छलफल गरिएको जिएमआर स्रोतकै दाबी छ । ‘कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएन, यसैले आयोजना बेच्ने वा साझेदार थप्नेबारे छलफल हुँदैछ,’ स्रोतले भन्यो ।

    छलफलमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र नेदरल्यान्डको एफएमओ इन्टरप्रेन्युर्अल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रतिनिधि सहभागी छन् । उनीहरू जिएमआरको आग्रहमा आयोजनाबारे बुझ्न नेपाल आएका हुन् ।

    जिएमआरले विश्व बैंक, एडिबीलगायत संस्थाका प्रतिनिधिलाई हेलिकोप्टरबाट आयोजनास्थल अवलोकनसमेत गराएको छ । छलफल र आयोजनाको जानकारीपछि ऋण जुट्ने र यही मौका पारेर स्वामित्व बेच्ने उसको दाउ रहेको बोर्डस्रोतले जनाएको छ । ‘ऋण दिन विदेशी बैंक तयार भए आयोजना बन्छ भन्ने आश्वस्त पारेर उसले सबै सेयर बेच्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोजनाबाट बाहिरिन नचाहेको अवस्थामा न्यूनतम हिस्सामात्र आफूमा राख्नेछ ।’

    माथिल्लो कर्णाली कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर यसअघि आइएफसीले किन्न कबोल गरिसकेको छ । इडिसीलाई बेचेको ४९ र योसहित ५९ प्रतिशत स्वामित्व जिएमआरले बेचिसकेको छ । आइएफसीले १० प्रतिशत लिँदा ऊसँग ५१ प्रतिशत पनि रहँदैन । सर्वसाधारणलाई सामान्य जानकारी पनि नहुने गरी किस्ता–किस्ता स्वामित्व बेचेर जिएमआर आयोजनाबाट बाहिरिन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।

    सन् २०१५ को अन्त्यसम्म जिएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चरको ऋण करिब साढे ४ खर्ब भारु पुगेको थियो । ऋण चुलिँदै गएपछि उसले ९९ किलोमिटर कर्नाटक सडक आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर ओरियन्टल स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सलाई बेच्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, मनी कन्ट्रोल नामक भारतीय अनलाइन पत्रिकाका अनुसार जिएमआरले विमानस्थल व्यवसायको करिब ३० प्रतिशत सेयरसमेत क्यानडाको फायर फक्स फाइनान्सियल होल्डिङ र सिंगापुरको चांगी एयरपोर्टलाई बेच्ने भएको छ । उसको सम्पूर्ण व्यवसायको ५० प्रतिशत आम्दानी यही क्षेत्रबाट हुने गर्छ ।

    सहायक कम्पनीको सेयर धमाधम बेचेर ऋण तिरिरहेको जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी ठोकुवा गर्छन् । राजनीतिक पार्टी एवं केही व्यक्तिले निरन्तर विरोध गरिरहँदा आयोजना बन्ने वातावरणसमेत बिगिँरदै गएको छ । यही मौकामा भएजति सेयर बेचेर आयोजनाबाटै फुत्कने जिएमआरको तयारी छ ।

    आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पहिलो पटक सन् २००८ मा जिएमआर र सरकारबीच समझदारी भएको थियो । यस्तै, बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको दुई वर्षभित्र लगानी जोहो गर्नुपर्ने प्रावधान पिडिएमा छ ।

    पिडिए भएको करिब डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । अबको ६ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत नजुटे उसले आयोजना छोड्नुपर्छ । तर, अहिले जिएमआर अन्य कम्पनी भिœयाएर बाहिरिने दाउ हेरिरहेको छ । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र तल्लो तटका सिँचाइ, वातावरणीय र जैविक क्षेत्रमा पर्ने असर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पिडिएमा छ । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छैन ।

    तोकिएको समयमा अध्ययन प्रतिवेदन नबुझाएर कम्पनीले आयोजना निर्माणबाट बाहिरिने मौका हेरिरहेको छ । आयोजनाका विरोधी सलबलाइरहँदा उसलाई आयोजना छोड्न अझ सजिलो हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । आयोजना निर्माण गर्न नपाए वा निरन्तर २१ दिनसम्म काम रोकिए सरकारले प्रवद्र्धकलाई उसको लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफल हिसाब गरी क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रावधान पिडिएमा छ । आयोजना छोड्ने अवस्था नरहे विभिन्न निकायले गरेको विरोधका कारण निर्माणमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरिरहने सम्भावना पनि बढेको छ ।

    पिडिएको सात वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोजनाबाट जिएमआरले निःशुल्क १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने सम्झौता छ । जिएमआरले आयोजना बनाउँदा तल्लो तटमा निर्माण भइरहेका रानीजमरा कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजनामा असर पर्न नहुने पिडिएमा उल्लेख छ । १८ देखि २१ घन्टासम्म थुनेर तीन घन्टा निरन्तर पानी छाड्दा यसले तल्लो तटमा असर गर्न सक्ने हुँदा कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको सिँचाइ विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।

    स्रोत: नागरिक