आफैं आयोजना ‘होल्ड’ गर्दै

    587

    – ३९३३ मेगावाटका ४९ आयोजना अघि बढेनन्

    MoEnकाठमाडौं, १७ चैत – निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेको आरोप लागिरहेका बेला सरकार स्वयंले पनि  ३ हजार ९ सय ३३ मेगावाट (मेवा) क्षमताका ४९ ठूला आयोजना ‘होल्ड’ गरेको छ । विगत लामो समयदेखि रोकिएका यी आयोजना अघि बढाउन सरकारले निर्णय नै लिन सकेको छैन ।
    सरकारले ओगटेर राखेका ठूला आयोजनामा हुम्ला–कर्णाली क्यासकेड (९१६ मेवा), सुनकोसी दोस्रो (१११० मेवा), सुनकोसी तेस्रो (५३६ मेवा), दूधकोसी (३०० मेवा), चैनपुर–सेती (४५४ मेवा), दूधकोसी चौथो (४६ मेवा), अपरकर्णाली ‘बी’ (६० मेवा) र सिम्बुवाखोला (५३ मेवा) लगायत वटा छन् । सरकारले न्यूनतम १.५ मेगावाटदेखि ११ सय १० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना सरकारले होल्ड गरेको छ ।
    यीमध्ये केही आयोजना विद्युत् विकास विभाग आफैंले पहिचान गरेर अध्ययन पूरा गरेको छ । बाँकी आयोजना सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर पनि काम नगरेका र पाँच वर्ष समय गुजारेका संस्था र व्यक्तिबाट जफत भएका हुन् । यीमध्ये धेरै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ ।
    सरकारले अरु प्रवद्र्धकका लाइसेन्स रद्द गरेर आफूमातहत ल्याएपछि प्रतिस्पर्धा वा आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सक्षम लगानीकर्तालाई सीधै दिनसक्छ । जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र निर्देशिकाले यो अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
    आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरिएको स्वीकार्दै विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्तले यसअघि प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएका नौ वटा ठूला आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकारले बढी निःशुल्क वा सस्तो बिजुली, निःशुल्क सेयर र अग्रिम बढी रकम कबोल गर्ने नौ लगानीकर्तालाई विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिएको थियो ।
    प्रतिस्पर्धामा लगिएका अरुण तेस्रो (९०० मेवा)ले बढी निःशुल्क बिजुली, माथिल्लो कर्णाली (९०० मेवा)ले निःशुल्क बिजुलीका अतिरिक्त सेयर र कावेली ‘ए’ (३७ मेगावाट)ले सस्तो दरमा बिजुली दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
    पछिल्लो पटक सरकारले सोलु (८२ मेवा), सोलु (२३.५ मेवा), खारेखोला (२४ मेवा), मायाखोला (१५ मेवा), सिंगटी (१६ मेवा) र मेवाखोला (५० मेवा) आयोजना पनि बढी रकम कबोल गर्ने लगानीकर्तालाई दिएको छ ।
    “यी आयोजना पनि पहिले प्रसारणलाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समयमा हुन नसकेका कारण अघि बढ्न नसकेका हुन्,” पन्तले भने, “सरकारले आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा जुन प्रतिबद्धता जनाएको थियो, अहिले विभिन्न कारणले पूरा हुन सकेनन्, यसले गर्दा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको हो ।”
    अब सरकारले लिएका तीन वटा लगानी मोडलका विषयमा धेरैले प्रश्न उठाएकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

    सरकारले होल्ड गरेका केही ठूला आयोजना
    आयोजना                                          क्षमता (मेगावाट)
    हुम्ला–कर्णाली क्यासकेड                      ९१६
    सुनकोसी २                                          १११०
    सुनकोसी ३                                          ५३६
    दूधकोसी स्टोरेज                                  ३००
    चैनपुर–सेती                                         ४५६
    दूधकोसी ५                                          ४६
    सिम्बुवाखोला                                      ५३ .
    अपर कर्णाली ‘बी’                                ६०