पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना : सञ्चालक समितिको बैठक कुर्दै लगानी बोर्ड

Terror of Investment Board

काठमाडौँ — चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत गरेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गर्न लगानी बोर्ड कार्यालयले सञ्चालक समितिको बैठक पर्खिने भएको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् ।

बोर्ड र पश्चिम सेती प्रवद्र्धक कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको दुई साताअघि काठमाडौंमा भएको दुईदिने छलफलमा चिनियाँ कम्पनीले आयोजना महँगो पर्ने बताउँदै आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएको थियो । छलफलका लागि थ्री गर्जेजका अध्यक्ष जाओ जिङजियाङसहितको टोली काठमाडौं आएको थियो ।

‘आयोजना के गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्छ,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, ‘चिनियाँ पक्षसँग भएको वार्ताको विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा जानकारी गराउनेछौं ।’ बोर्ड बैठक कहिले बस्छ टुंगो नभएको उनले बताए । साउन १ मा बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई आयोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्देशनबमोजिम पश्चिम सेतीको प्रवद्र्धक कम्पनी थ्री गर्जेजलाई बोर्डले वार्ताका लागि नेपाल बोलाएको हो ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबाट खोसेर सरकारले २०६८ सालमा बिनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थ्री गर्जेजले ७ वर्षसम्म विभिन्न माग मात्रै राख्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक काठमाडौंमा भएको वार्तामा थ्री गर्जेजले आफ्ना पुराना मागसहित नयाँ समस्यासमेत राखेको थियो । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लागत बढेर कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न सक्ने बताउँदै आयोजनाबाट नाफा नहुने निष्कर्ष सुनाएको थियो ।

थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत् किन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर वर्षामा ७ रुपैयाँ ४० पैसा र सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरेको छ ।

आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता डलरमा आधारित हुनुपर्ने थ्री गर्जेजको माग छ । विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

वार्ताका क्रममा १२ वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन लगानी बोर्डसहित नेपाली वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको थियो । तर, यति गर्दा पनि आयोजनाको १७ प्रतिशत नाफा दर निश्चित नहुने थ्री गर्जेजले दाबी गरेको थियो ।

थ्री गर्जेजले आयोजना ७ सय ५० मेगावाटमा बनाउँदा लगानी नउठ्ने निष्कर्ष सुनाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको मागअनुसार लगानी बोर्डले आयोजना करिब ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न दिने सहमति गर्न सकिने बताएको थियो । तर, ६ सय मेगावाट जडित क्षमता राख्दा पनि आयोजना नाफा नहुने थ्री गर्जेजको दाबी छ ।

थ्री गर्जेजसँगको वार्तामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीसहित अर्थ, ऊर्जा, कानुन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । थ्री गर्जेजको वार्ता टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि आयोजनाबारे छलफल गरेको थियो ।

बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।

थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

स्रोत: कान्तिपुर