काठमाडौः मुलुककै ऊर्जा उत्पादनमा रणनीतिक महत्व बोकेको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपले प्रभावित हुने भएको छ ।
तत्काल निर्माण अघि बढाउन सकिने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई असर गर्ने गरी क्षमता विस्तारबारे अनुसन्धानका नाममा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको हो । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनामा क्षमता वृद्धि प्राविधिक विषयमात्रै भएकाले अख्तियारको चासो अस्वाभाविक मानिएको छ ।
पहिलाको सम्भाव्यत्ता अध्ययनका क्रममा ६ सय मेगावाटको रूपमा अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा डीपीआरका आधारमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्नेगरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
“डीपीआरलाई आधार मानेर विकास समितिले एक हजार दुई सय मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको छ, देशको आवश्यकताको आधारमा यो निर्णय सही हो,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “प्राविधिक कुरामा आयोजना निर्माणलाई प्रभावित बनाउने गरी अख्तियारले अनुसन्धान गर्नु जायज छैन, क्षमता घटाएको भए यसमा चासो दिनुको अर्थ हुन्थ्यो तर बढेको छ ।”
परामर्शदाताले दिएको विकल्पका आधारमा उत्कृष्ट विकल्प छानिएकोमा अख्तियारले छानबिन आयोजना अवरुद्ध गर्ने मनसायले प्रेरित रहेको देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । अख्तियारले बूढीगण्डकीबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएको छ । अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशराज कार्की भने अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्र अख्तियारमा विचाराधीन मुद्दाहरूबारे बताउन सकिने बताए । “अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेको विषयबारे मैले बोल्न मिल्दैन, बूढीगण्डकीबारे छानबिन भए नभएकोबारे मैले पनि बुझ्नुपर्छ,” उनले भने ।
छ सय मेगावाटको क्षमतालाई एक हजार दुई सय मेगावाट पु¥याइएकोबारे अख्तियारले बूढीगण्डकी विकास समिति तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विवरणहरु मागेर छानबिन अघि बढाएको हो । विकास समितिमा हस्तान्तरण हुनुअघिका सबै विवरणहरू प्राधिकरणले अख्तियारमा दिइसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बूढीगण्डकीको फाइल अख्तियारले मागेपछि प्राधिकरणमा खैलाबैल्ला मच्चेको थियो । समितिका केही अधिकारीहरूलाई बोलाएर अख्तियारले सोधपुछसमेत गरिसकेको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा लाने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव बढाइसकेको छ । बूढीगण्डकी निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र विद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै यसको निर्माण कार्य तीव्र र स्वदेशी लगानीमा गर्नुपर्नेबारे बहस भइरहेका बेला प्राविधिक विषयमा अख्तियार छिरेपछि अहिले निर्माणका अवरुद्ध हुने संकेत देखिएको छ ।
परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले डीपीआरको प्रतिवेदन दिँदा सुरुङसहितका साथै भूमिगत विद्युत्गृह रहनेगरी सुरुङविहीन रूपमा आयोजनाको काम अघि बढाउन सक्ने विकल्प दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा भूमिगत विद्युत्गृहसहित एक हजार दुई सय मेगावाटमा आयोजना बनाउन सकिने विकल्पलाई उत्तम भन्दै विकास समितिले निर्णय गरेको थियो ।
“प्राकृतिक रूपमा बूढीगण्डकीको क्षमता र मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर १ हजार २ सय मेगावाटलाई उत्तम विकल्पको रूपमा अघि सारेर निर्णय गरेका हौं,” विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने, “पानी खेर नजाने गरी डिजाइन गरिएको छ, क्षमता नबढाएको भए पानी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।” उनका अनुसार, देशको हिउँद र वर्षाको पिक तथा हिउँदको विद्युत् मागलाई आधार बनाएर क्षमता बढाइएको छ ।
परामर्शदाताले दिएको पहिलो डिजाइन प्रतिवेदनमा दिइएको तीन विकल्पहरू पहिलो आयोजनाको बाँधभित्रै विद्युत्गृह बनाउन सकिने, दोस्रो १.५ किलोमिटरको छोटो सुरुङमार्ग र तेस्रो विकल्पको रूपमा ९ किलोमिटरको लामो सुरुङमार्ग थियो ।
प्रतिवेदनमा परामर्शदाताले दिएको बाँधभित्रै विद्यृत्गृह बनाउन सकिने पहिलो प्रस्तावलाई सात कारणले उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरेको थियो । भौगोलिक, भौगौर्भिक, हाइड्रोलोजी, निर्माणसम्बन्धी, लागत फाइदा विश्लेषण, रि–रेगुलेटिङ बाँध र वातावरणीय प्रभावको कारणले पहिलो विकल्पलाई उत्तम रहेको समितिले ठहर गरेको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थापनपछि ७७ महिनाभित्र निर्माण पूरा हुनसक्ने आयोजनाका लागि २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि आयोजनाले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने हाल रहेको विकास समिति वा कम्पनी मोडेल कुन जाने हो भनेर टुंगो नलागेको कारण वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।
बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिए एक लाखभन्दा बढीले रोजगार पाउने र एक खर्ब ५० अर्ब बराबर आम्दानी थपिएर यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सात प्रतिशतसम्म योगदान दिनसक्ने अध्यक्ष डा. देवकोटा बताउँछन् ।
स्रोत:कारोबार दैनिक
