श्रावण २३, २०७४- नेपाली सेनाले ‘सैनिक ऐन २०६३’ र ‘कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५’ संशोधन नहुँदा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नपाएको जनाएको छ । सेनाले उक्त ऐन र नियमावली संशोधन नगरी जलविद्युत् वा अन्य कुनै नाफामूलक उद्योग (प्रवर्द्धक) मा लगानी गर्न सक्दैन । ऐन संशोधनको विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भई विधेयक समितिमा अडकिएको छ । सेनाले ऐन संशोधन गरेर उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सेनाले ऊर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमै जलविद्युत्मा लगानीको विषय अघि बढाएको पनि जनाएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको प्राड विभाग प्रमुख उपरथी होमकुमार लावतीले सैनिक ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘विद्यमान सैनिक ऐन, नियमावली तथा सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली संशोधन नगरी कुनै पनि नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न सम्भव छैन,’ लावतीले भने, ‘सरकारले कोषलाई राष्ट्रहितका परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक ठाने त्यसअनुसार कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत् विकासमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न आहवान गरेका थिए । उनीअघिका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरूले पनि सैनिक कोषको रकमलाई विद्युत् परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएपछि सेना त्यसमा अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्री संरक्षक, रक्षामन्त्री सहसंरक्षक तथा प्रधानसेनापति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको कोषले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि सञ्चालक समिति तथा हिताधिकारी (बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी) को समेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ नामबाट २०३२ सालमा स्थापना भएको कोषमार्फत सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, गोलीगठ्ठा उत्पादन तथा इन्धन डिपो सञ्चालन गरिरहेको छ । १ करोड २४ लाखबाट सुरु भएको कोषमा सेवामूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी करिब ४ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख र बैंक/वित्तीय संस्थामा राखिएको रकम गरी ३९ अर्ब ५५ करोड ६ लाख पुग्ने सेनाले बताएको छ । सेनाले तत्काल ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेछ । इन्धन डिपो र ग्यास स्टेसनका लागि थप लगानी गर्ने तयारी रहेको समेत सेनाले जनाएको छ ।
कोषको मुख्य आयस्रोत शान्तिसेनामा भाग लिएबापत प्राप्त हुने रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान तथा विभिन्न विद्यालयको शिक्षण शुल्क हो । राष्ट्रसंघमार्फत विश्वका १४ मुलुकका शान्ति मिसनमा ४ हजार ५ सय ९४ नेपाली सैनिक खटिएका छन् । शान्ति सेना परिचालनमार्फत कोषमा वार्षिक झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने गरेको छ । यसअलावा सेनाको २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निक्षेप केही बैंक र फाइनान्सबाट उठ्न बाँकी छ । सम्पत्ति रोक्का गरेर पनि त्यो रकम असुल हुने क्रममा रहेको सेनाले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतमा रोल्पाको माडीखोला (साढे १२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएकोमा कानुनी अडचन देखाएर परियोजना निर्माणबाट सेना पछि हटेको थियो । सेनासँग भएको रकमले ठूला नभई यस्तै साना परियोजना बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कल्याणकारी कोषले औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवा, आवास, क्यान्टिन सञ्चालन, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गरिरहेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले बताए । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोष समितिबाट सिफारिस भई रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका अन्य योजनामा लगानी गर्दै आएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
