सोलुखोलाबाट आगामी केही बर्षभित्र ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन हुदैछन् । यसका लागि अपर सोलुखोला हाईड्रोपावर कम्पनीले आयोजना स्थलमा काम थालनी गरिसकेको छ । सरकारसँग विद्युत उत्पादन सम्झौता गर्दा निश्चित शर्तहरु राखेको हाईड्रोपावर कम्पनीले सरकारले प्रतिबद्धतामा इमान्दारिता नदेखाएका कारण तोकिएकै समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेमा शंका रहेको बताएको छ । सोलुखोलाको साल्मे र आसपासको खण्डबाट पाँच बर्ष भित्र १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न नेपाल सरकार सँग २०६७ साल असारमा सम्झौता गरेको कम्पनीले विस्तृत सर्वे गरेपछि २३.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ । विद्युत उत्पादन प्रक्रिया, चुनौती र अवसरको विषयमा अपर सोलुखोला हाईड्रोपावरका प्रमुख इञ्जिनियर मर्काण्डे न्यौपानेसँग पी.टी.लोप्चनले गरेको संवाद ।सोलुखोलाबाट ठूलो क्षमताको विद्युत निकाल्ने कामको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
विद्युत आयोजनाको लागि पानी पछि पहिलो आवश्यकता जग्गा पनि हो । यसका लागि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको करीब ८० प्रतिशत जत्ति जग्गा आपसी समझदारीको आधारमा खरीद गरिसकेका छौंै । बाँकी २० प्रतिशत जग्गा पनि प्राप्तिको क्रममा छ । ती मध्ये कोही विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरु मध्ये पनि केही जग्गा धनीहरुसँग कुराकानी भईरहेको छ । कतिपय जग्गा दाताहरुले काम अगाडि बढाउनु र आएपछि पैसा बुझ्नेछौं भन्ने मौखिक सम्झौता भईसकेको छ भने केही जग्गा दिन नचाहनेहरु पनि छन्, त्यस्ता जग्गादाताहरुबाट चाहिं जग्गा प्राप्ति ऐन मार्फत जग्गा लिने हो कि भन्ने अभिप्रायले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल चलाईरहेको छु ।
नत्र अहिलेसम्मको समय प्रारम्भिक चरणमै गुज्रिरहेको छ । जग्गा प्राप्तिमै रुमल्लिरहेको छ भन्दा हुन्छ ?
होइन, होइन यसका साथै हामीले विस्तृत सर्वे सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामीले नेपाल सरकार सँग सम्झौता गर्दा १५ मेगावाट विद्युत मात्र निस्कन्छ भन्ने थियो । तर हामीले विस्तृत सर्वे गर्दा २३.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भयो यसको डिटेल डिजाईन पनि गरिसकेका छौं । अहिले चाहिं विद्युत प्राधिकरण सँग विद्युत खरीद सम्झौताको चरणमा छौं । प्राधिकरण सँग खरीद सम्झौता हुने हो भने भोलि देखि नै अर्को चरणको काममा अगाडि बढ्न सक्छौं ।
नत्र यत्तिबेला चाहिं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण कम्पनीको कामको गतिमा मन्दता आएको छ ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्र दोष छैन यसमा । नेपाल सरकारले नै ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । प्राधिकरणले त विद्युत खरीद सम्झौताको ड्राÏटमा हस्ताक्षर नै गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणको बोर्डको अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा सदस्यहरुमा उर्जा सचिव तथा अर्थ सचिव लगायत नेपाल सरकारकै महत्वपूर्ण निकायका प्रतिनिधीहरु हुने हुनाले यो ढिलासुस्ती नेपाल सरकारकै तर्पmबाट भईरहेको छ ।
नेपाल सरकार सँग विद्युत उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको २ बर्ष त वितिसक्यो, यो चरणमा जग्गा प्राप्ति र पुनः सर्वेमै समय गईरहेको छ, विद्युत निर्माणका लागि त फेरी ठेकेदार कम्पनीहरु बीच टेण्डर आव्हान गर्नुपर्ला ? यो निर्माणकै चरणमा चाहिं कहिले जान्छ ?
हामी भनेको आयोजना बनाउने हौं । विद्युत उत्पादन गराउनका लागि दुई प्रक्रिया छन् । एउटा नाम चलेका नेपाली तथा विदेशी कम्पनीहरुलाई बोलाएर उनीहरु बीच टेण्डर गराउने वा खुल्ला टेण्डर आव्हान गर्ने । त्यसपछि तिनै ठेकेदार कम्पनीहरु मार्फत काम अगाडि बढाउने हो । यस बारेमा कसरी काम अगाडि बढाउने सवालमा हाम्रो कम्पनी भित्र छलफल भईरहेको छ । यदि सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने सबै काम उनीहरुले समयमै गरेको खण्डमा यो काम हामी चाँडै टुङग्याउनेछौं ।
नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको चार बर्ष मध्ये २ बर्ष त प्रारम्भिक चरणमा वित्यो, अब बाँकी तीन बर्षभित्र विद्युत निकाल्न सम्भव छ ?
हामीले विद्युत उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता गर्दा सरकारले मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बु सम्मको १३२ केभीए को प्रसारण लाईन विस्तार गर्ने, सब स्टेशन बनाउने, हर्कपूर देखि सल्लेरी सम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने, सुनकोशी पूल निर्माण गर्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेको थियो । ती प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्दाको हकमा हामीले चार बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य पनि हो । तर सरकारले ती मध्येका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । कसैले तिमीहरुले दुई बर्ष के गरेर बितायो भन्ने प्रश्न गर्छ भने हाम्रो १ बर्ष भन्दा बढी समय त सरकारलाई घच्घच्याउदै सकियो । हामीले डिटेल डिजाईन र सर्वे जस्ता अन्य काम त एक बर्ष भित्रै सिध्याएका थियौं । अहिले त हामीलाई छिटो काम गर्न देऊ,हामी काम गर्न तयार छौं, हामी आज देखि नै काम गर्छौ भनेर सरकारलाई घच्घच्याउने काम नै मुख्य काम जस्तो बनिरहेको छ । यो दुई बर्षको ढिलाई पनि सरकारकै ढिलाईका कारण भएको हो । सरकार आÏनो प्रतिबद्धतामा अडिग रहने हो भने हाम्रो कारण विजुली निकाल्ने काममा ढिलाई हुदैन ।
ती सबै काम तत्कालै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता त जाहेर गरेको थिएन होला नि सरकारले ?
हामीले सरकारसँग सम्झौता गर्दा सरकारको तर्फबाट सुनकोशीको पूल एक बर्ष भित्र बनाईसक्ने, दुई बर्ष भित्र हर्कपूर देखि सल्लेरी सम्मको सडक कालोपत्रे गरीसक्ने र ट्रान्समिसन् लाईन सहितको सव स्टेशन चार बर्षभित्र बनाईसक्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरु गरेको थियो । ती मध्ये अहिले सडक निर्माणको काम भईरहेको छ तर पहिलो आवश्यकता पूलको थियो । पूल मात्र बनाईदिएको भए त हामी कच्ची बाटोबाटै पनि सामान ल्याउन सक्थ्यौं । १२ टन ल्याउने ठाउँमा ८ टन ल्याएर भए पनि समस्या हल गथ्र्यौं तर यहाँ त ठूलो समस्या पूलको हो । एक बर्षभित्र सिध्याउछु भनेको थियो अब अहिले बन्ने क्रममा छ भनेको मात्र सुन्छु कहिले सिध्याउँछ ? थाहा छैन । अर्को कुरा चार बर्ष भित्र सब स्टेशन सहित प्रसारण लाईन निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि पूरा होला भन्ने छाँटकाँट देखिन्न । यसका लागि पनि सरकार लागेकै छैन । अहिलेसम्म सरकार टेण्डरको प्रक्रियामा आएकै छैन, उसले कहिले टेण्डर गर्छ र प्रक्रिया थाल्छ केही थाहा छैन । हामी त आÏनो काम समयमै सिध्याउछौं भनेर आज पनि लागिरहेकै छौं । पूलकै कारण न सरकारले प्रसारण लाईन तोकिएको समयावधि भित्र ल्याउने अवस्थामा छ न हामीले नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित रह्यो ।
ंसरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा निश्चित समयमै विद्युत उत्पादन हुने कुरा पनि शंकामै रह्यो ? होइन त ??
एकदम हो । सरकारले सव स्टेशन बनाउदैन, प्रसारण लाईन विस्तार गर्दैन भने यत्रो ठूलो क्षमताको विद्युत उत्पादन गरेर के गर्ने ? त्यो विजुली उत्पादन गरेर कहाँ दिने ? त्यसमा पनि हामी भनेको उत्पादन गर्ने मात्र हो । हामीलाई वितरणको अधिकार छैन । वितरण गर्ने अधिकारै भए पनि हामीले यत्रो २३.५ मेगावाट विद्युत कहाँ वितरण गर्ने ? फेरी ऋण लिएर विद्युत उत्पादन गर्ने अनि त्यत्तिकै राख्ने ? यो त हुनै सक्दैन । अतः सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिबद्धता पूरा गरोस्, सरकारलाई दिएको समयमा हामी विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम र कटिबद्ध छौं ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अग्राधिकार नहुँदा तपाईको जस्तो मेगा प्रोजेक्टबाट स्थानीयले विद्युत पनि नपाउने अझ विस्थापित हुनुपर्ने जस्ता समस्याहरु सिर्जना हुने गरेका छन् । २३.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा स्थानीयले विद्युत बाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
हामीले विद्युत विकास विभागले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्दा स्थानीयले दिएका सुझावहरुको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । हामीले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं । विद्युत उत्पादनका कारण उत्पन्न हुने समस्याको निराकरण गर्नका लागि हामी तयार छौं । विद्युत उत्पादन गर्दा कसैले पनि विस्थापित हुनुपर्ने छैन । हाम्रो आयोजना क्षेत्रभित्र २ वटा घर परेका छन् । तर त्यो पनि कोही पनि नबस्ने रित्तो घर मात्र हुन् । दोस्रो कुरा जनताले विद्युत नपाउने भन्ने त कुरै आएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १३३ केभीएको स्टेशन गार्मामै राख्छ भन्ने सुनेको छु । उसले हाम्रै विद्युत यहाँका जनतालाई वितरण गर्ने हो । सबै विद्युत यहाँ खपत नहुने भएकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा त जडान गर्नैपर्छ । सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनीले पनि हामीले उत्पादन गरेको विद्युत वितरण गर्न सक्छ । उनीहरु सँग वितरण लाईसेन्स पनि भएकाले हामीले उत्पादित विद्युत पनि वितरण गर्न सक्छ । यदि सल्लेरी च्याल्साले समेत हाम्रो विद्युत लिएमा अन्यत्र लोडसेडिङ भए पनि सोलुखुम्बेली जनताले अँध्यारोमा बस्नुपर्दैन । नत्र विद्युत बाल्न चाहि ंपाउँछन् तर अहिलेको दरभन्दा महँगोमा । होइन त ?
यदि उत्पादित विद्युत सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनीले वितरण गर्न पाएमा महंगो पर्ने त हुदै हुदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै विद्युत चाहिं महंगो पर्न सक्छ । तर विद्युत प्राधिकरणको पनि सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनीमा निश्चित सेयर भएकाले सायद सल्लेरी च्याल्सालाई विद्युत वितरण गर्न दिनेछ भन्ने लाग्छ । यसो भएमा सोलुखुम्बुले महंगो विद्युत खरीद गर्नु पर्ने छैन ।
तपाईको कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न थालेपछि नेपालको लोडसेडिङ घटाउन केही मद्दत मिल्ला ?
झट्ट सुन्दा ठूलो परिमाण जस्तो लागे पनि यसले नेपालको लोडसेडिङलाई १ घण्टा वा आधा घण्टामा कम गराउन मद्दत पु¥याउन सकिएला । रन अफ रिभरमा आधारित आयोजना भएकाले सुख्खा याममा त १० मेगाावट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्दैन । पानीको सञ्चिती भएको बेला चाहिं हामी फुल पावर निकाल्नेछौं । विद्युतको अत्याधिक मागका बीच त्यस्तो ठूलो राहत दिन नसकिएला, तैपनि थोरै सहयोग भने अवश्य मिल्ने अपेक्षा लिएका छौं ।
यही रÏतारमा काम भयो भने ढिलोमा कहिलेसम्म विद्युत उत्पादन भईसक्ला ? सायद विक्रम संवत २०७३ सालभित्रमा विद्युत उत्पादन गरी जिम्मा लगाईसक्छौ भन्ने सोचमा छौं ।
