लिखुमा ३ वटा हाइड्रोपावर बन्दै

69

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उपेक्षित

रामेछाप र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा लिखु–१, ७० मेगावाट, लिखु–२, ५५ मेगावाट र लिखु ‘ए’ ५१ मेगावाट क्षमताका ३ जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु भएको छ ।
ती छुट्टाछुट्टै आयोजना हिमालय इनर्जी प्रालि, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट प्रालि र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिको संयुक्त लगानीमा एमभी दुगड समूहद्वारा निर्माण सुरु भएको हो । काम सुरु भएसँगै आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बेवास्ता गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

पीडितको गुनासो सम्बोधन भएन
आयोजनाले पीडितका गुनासो सम्बोधन नै नगरी मनोमानी ढंगले कामअघि बढाएको भन्दै स्थानीयले आयोजना र कर्मचारीको आलोचना गर्दै आफ्ना गुनासा सम्बोधन गर्नेतर्फ आयोजनाले ध्यान नदिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्लाको उमाकुण्ड गाउपालिका–१ गुम्देलमा आयोजनाको तर्फबाट सञ्चालन गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश प्रभावितले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
उनीहरूले आयोजनाका काम र व्यवहारप्रति आलोचना गर्दै यसअघिका क्रियाकलाप तत्काल सच्याएर अघि बढन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा जम्मा भएका जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकाका अधिकांश आयोजनापीडितले मौखिक र लिखित रूपमै गुनासो राखेका थिए ।

पीडितद्वारा आयोजनाको आलोचना
दुवै जिल्लाका सांसद, पूर्वसभासद, राजनीतिक दलका नेतृत्व, समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा अधिकांश पीडितले आयोजनाको कामको खुलेर आलोचना गरेका थिए । कतिपयले मौखिक रूपमा गुनासो राखेका थिए भने कतिपयले गुनासो दर्ता डेस्कमा लिखित रूपमा गुनासो दर्ता गराएका थिए ।

स्थानीय प्रतिनिधि नै पीडितका पक्षमा बोलेनन्
पीडितले आफ्नो पीडालाई स्थानीय जनप्रनिधिले खुलेर नबोल्दिएको भन्दै आफ्नो पक्षमा बोल्ने मान्छे कोही नभएकोमा दुःखसमेत व्यक्त गरेका थिए । आयोजनका कर्मचारीहरूले आयोजना प्रभावितलाई तल्लो तहको व्यवहार गरेको आरोप पीडितको छ ।
आयोजनाको गतिविधि हेर्दा प्रभावित क्षेत्रलाई पेलेर जान खोजेको हो भन्ने पहिचान भएको सोलुखुम्बु चौलाखर्कका डबलबहादुर कार्कीले बताए । उनले परियोजनाले ठूलालाई चाकडी गर्ने र पैखाखुवाउने, साना तथा निमुखा वर्गलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । बस्नेतले भने, “आयोजनाको व्यवहारले त निमुखालाई कोसीको माछाको आहारा बनाउने व्यवहार देखाएको छ । यो अवस्था हामी कुनै हालतमा पनि कायम हुन दिँदैनौं ।” उनले भने “यतिबेला हाइड्रोपावर शक्तिवालाको नजिक छ ।”

पीडितद्वारा २२ बुँदै माग प्रस्तुत
पीडितका तर्फबाट लिखुपिके गाउँपालिकाका शुभराम बस्नेतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माण गरिनुपर्ने, आयोजनाका कारण जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित गरिनु पर्ने, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको व्यवहार र बोलीचाली सभ्य हुनुपर्नेे, इजाजत नभएका विदेशी कामदार हटाइनु पर्ने, स्थानीयलाई काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्थानीय क वर्गका ठेकेदारलाई बेवास्ता गरी त्यसभन्दा तल्लो वर्गको ठेकेदारलाई काम दिएकोे भन्दै २२ बुँदे मागसहित सम्बोधन गर्न आयोजनासँग लिखित माग राखेका छन् ।
सो अवसरमा कांग्रेस लिखुपिके गाउँपालिकाका उद्धवप्रसाद सुवेदीले समेत आयोजनालाई लिखित रूपमा १४ बँुदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । गुनासो राख्दा आफूहरू माथि नै धरपकड हुने गरेको, सार्वजनिक सुनुवाइमा नै पीडित स्थानीयसँग अपमानजनक व्यवहार गरेको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ का राजेन्द्र बस्नेतले बताए । आयोजना क्षेत्रमा सेनाले समेत मनोमानी तरिकाले विस्फोट गराउँदा बस्तीसमेत जोखिम परेको उनीहरूको भनाइ छ । लिखुखोला हाम्रो विर्ता हो, आयोजनाले दादागिरी देखाएर स्थानीयलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन स्थानीय पवित्रकुमार सुनुवारले आक्रोश ब्यक्त गरे ।

फकाएर मुआब्जा बाँडियो
ललाइफकाई गरी कम मूल्यांकनमा जग्गाको मुआब्जा दिएको स्थानीय पीडित महिला शिवमाया बस्नेतले बताइन् ।
आयोजनाका सल्लाहकार अध्यक्ष डिल्लीराम गिरिले आयोजना सञ्चालनका दौरानमा गल्ती तथा कमीकमजोरी हुनसक्छन् तर सकभर नहोस भन्नेतर्फ आयोजना सजग रहेको उनले बताए । उनले भने, “नियमविपरीतका कार्य भएका छैनन् यदि कहींकतैबाट भएको भए सच्याउन आयोजना तयार छ ।” उनले भने, “आयोजना निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्या समाधानका लागि हामीहरू जतिखेर पनि तयार छौं । उनले प्रमाणसहित आउन र कानुनी रूपमा अघि बढन सबैमा आग्रह गरे । उनले प्रभावितबाट आएका गुनासाप्रति सम्बोधन हुने बताए । काम गर्ने सिलसिलामा आयोजनाले अन्जानवश केही त्रुटि नै गरेको ठहर भएमा गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गरेर अघि बढने बताए ।
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले आयोजना प्रभावित स्थानीयबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न तत्कालै जिल्ला तहबाट आवश्यक छानविन गरी निकास दिने बताए ।

रमेश ढुंगेल

स्रोत : कारोबार