PPA rate to be increase for project going to complie by 2071 BS
२०७१ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको पीपीए दर बढ्ने
मङ्सिर ६, काठमाडौं । विसं २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको विद्युत् खरीद दर (पीपीए) बढ्ने भएको छ । १ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले सो समयभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको पीपीए दर बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सात आयोजनाको पीपीए दर बढाउने निर्णय गरे पनि बाँकी १६ आयोजनाको पीपीए दर बढाउँदा प्राधिकरणलाई थप नोक्सानी हुने कारण देखाउँदै दर बढाउन आनाकानी गरेको थियो । अहिले सबै आयोजनाको बढेको पीपीए दरको रकम अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले अभियानलाई बताए ।
स्रोतले अर्थमन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले २०७१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाले पाउने रकम माग गरी पठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पनि बताएको छ । अर्थको पत्रमा ‘सरकारले स्वीकृत गरेको लोडशेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २०७१ चैत मसान्तसम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी विद्युत् उत्पादकहरूलाई उपलब्ध गराउन ‘पोष्टेड रेट’बापतको रकम यकीन गरी प्राधिकरणले मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । सरकारले ती आयोजनाको पीपीए दर ७ वर्ष (पे ब्याक पिरियड)सम्मका लागि २० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको थियो । ती आयोजनालाई प्रतियुनिट हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा दिइने भएको छ ।
तर, ती १६ आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण दिने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले सोही समयावधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा आर्थिक सङ्कटका कारण निर्माणमा जान नसकेका आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले ती सबै आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँका दरले त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन सिफारिश गरेको थियो । ‘निर्माणाधीन आयोजनाको काम रकम अभावले नरोकियोस् भनेर सुविधाको सिफारिश गरेका हौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनालाई ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन अर्थसँग माग गरे पनि अर्थले भने १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दरमा ऋण दिन नसकिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठका अनुसार बढी ब्याजका कारण केही आयोजनाले मात्र ऋण लिएका छन् । उनले भने, ‘ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशतभित्र भएको भए सबै आयोजनाले ऋण लिने थिए ।’
@ आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक
