विद्युत् नियमन आयोग नबन्दा समस्यै समस्या

239

वैशाख ६, २०७६

काठमाडौँ — समग्र विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि स्थापना गरिएको विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा यसले पूर्णता पाएको छैन । आयोगले पूर्णता नपाएकैले विद्युत् क्षेत्रमा समस्या थुप्रिन थालेका छन् ।

हाल ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुलको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद देखिएको छ । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पअन्तर्गतको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान परिचालन, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता र यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनेलगायतका विषयमासमस्या छन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले उद्योगलाई दिएको विद्युत्को महसुल चर्को लिन खोजेको उद्योगीको आरोप छ । प्राधिकरणले भने महसुल निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा पुरानै दरअनुसार महसुल उठाउनुपरेको बताएको छ । उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल २०७२ मा तय गरिएको हो । उक्त बेला लोडेसेडिङका कारण उद्योगलाई बढी शुल्क लिएर निरन्तर विद्युत् दिनका लागि शुल्क कायम गरिएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीसँग देखिएको महसुल विवाद समाधानका लागि नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने निकाय नभएको बताए । महसुल दर निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा पुरानै दरअनुसार महसुल उठाउनुपरेकोउनले बताए ।

‘लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने ग्राहकहरूका लागि नयाँ महसुल दर तय गरी सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा लागू गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट गत वर्ष पारित भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको छ । महसुल निर्धारण आयोग खारेज भएको र नयाँ नियमन आयोगले पनि पूर्णता पाइनसकेकाले नयाँ दर निर्धारणका लागि निकाय नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सरकारले आयोगका लागि नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोगका लागि सिफारिस समिति गठन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको भए पनि आयोग पदाधिकारीबारे निर्णय भएको छैन । उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।

फागुन १ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलेआयोग अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव फिर्ता आएको बताएका थिए । मन्त्रालयले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कात्तिक १४ गते सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन

गरेको थियो ।

विद्युत्विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा र सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सम्मिलित समितिले ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्यायको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । आयोग सदस्यमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीको नाम सिफारिस भएको थियो ।

आयोग नबन्दा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पअन्तर्गतको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएको छ । उक्त अनुदान सम्झौतामा आयोग स्थापनाको सर्त पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध हुने कुल ५० अर्बमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापन क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसीसीमार्फत प्राप्त अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नामक निकाय गठन गरेको छ ।

नियमन आयोगलाई महसुल निर्धारणसहित विद्युत् खरिद सम्झौता, विद्युत् महसुल दरमा एकाधिकार अन्त्य गर्नेसहित लागत घटाउने र उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण गराउनेसहितको बृहत् दायित्व छ । यसबाहेक विद्युत्का लागि बजार खोज्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोग नबन्द ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पनि समस्या परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘आयोग हुँदा र नहुँदा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई धेरै फरक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग भए हामीलाई धेरै सहज हुने थियो ।’

आयोगको अभावमा अहिले विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको दर तय गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरण आफैंमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘हामीजस्तै विद्युत् उत्पादन गर्ने निकाय प्राधिकरणले हामीसँग विद्युत् खरिद गर्दा उसैले दर तय गरिरहेको छ ।’

आफैंले विद्युत् उत्पादन गर्ने, आफैंले अन्य आयोजनासँग विद्युत् खरिदका लागि दर तय गर्ने काम गर्दा न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । आयोग गठन भए सरकारी विद्युत् आयोजना र निजी आयोजनालाई समान व्यवहार तय हुने उनको अनुमान छ । ‘विद्युत् खरिद दरसहित प्रसारण लाइन कसले बनाउने, महसुल दर कस्तो हुने विषयमा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो भए सबैलाई समान कानुन लागू हुन्छ ।’

आयोगको अभावमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘आयोग आए विद्युत् खरिद दर, ह्वीलिङ चार्जजस्ता विषयहरू प्रस्ट र समान हुन्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण दिन्छ ।’

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अडिएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो । विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै निकाय नभएको थोरै मुलुकमध्येमा नेपाल पर्छ ।

विजय तिमल्सिना

स्रोत:कान्तिपुर