भदौ १, २०७६
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनताको जीवनस्तरमा तात्विक असर पार्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण बुँदा पढ्नुभयो । “निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ । चार वर्षमा सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पु¥याइनेछ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीको घरघरमा बिजुली पु¥याइनेछ ।”
राज्यले जनतासँग गरेको यो बाचा पूरा गर्ने हर्ताकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै हो । पछिल्ला तीन वर्ष निरन्तर प्रगतिको फेहरिस्त सुनाउन सक्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण स्थापित भएको छ । समग्र प्रगतिलाई आर्थोपाजर्नमा केन्द्रित गर्दै प्राधिकरणले गतवर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद नाफा गर्न सक्यो । प्रगतिको फेहरिस्त लेख्नुपर्ने खाली कागज भने अझै बाँकी छ । अब लेखिनुपर्ने सफलताका खुड्किला भने कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।
खास गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थपिने निश्चित भनिएको एक हजार मेगावाट बिजुलीको उचित बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु प्राधिकरणका सामु चुनौती छ । प्राधिकरण नेतृत्वमा आएलगत्तै मुलुकभर लोडसेडिङको अन्त्य गरेर वाहीवाही खाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अब अर्को महत्वपूर्ण गोल गर्नुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन बाध्यता पनि छ । त्यो हो अनियमित विद्युत् कटौती नहुने सुनिश्चित गर्नु ।
यस्तो सुनिश्चितता त्यस्तो अवस्थामा मात्र प्रत्याभूत भएको मानिनेछ जुन बेला रफ्तारमा चलिरहेका सिमेन्ट, स्टिललगायतका उद्योग विद्युत् ट्रिपिङले बन्द हुन नपरोस् । ग्राहकले मनोरञ्जन लिँदै गर्दा होटल रेस्टुराँ एकाएक अँध्यारो नहोस् । खाना पकाउँदै गर्दा बत्ती जाँदैन भन्नेमा सुनिश्चित भएर गृहिणीले एलपी ग्यास सिलिन्डर र चुलो थन्क्याउने उत्साह प्राधिकरणले जगाइदेओस् ।
थप विद्युत् उत्पादन
विद्युत् उत्पादनका लागि यस वर्ष ऐतिहासिक बनाउने मुख्य आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना हो । ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट क्रमिकरुपमा चैतदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्यसूची छ । १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ६० मे.वा.को माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु ५७ मेगावाटको अपर सान्जेनलगायतका आयोजना बनिसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ ।
खपत विस्तारको योजना र अवस्था
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको स्पष्ट भनाइ छ, “हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी खपत विस्तार नै हो, निर्यातको कुरा बढी भएको अवस्थामा मात्र हो ।” गतवर्ष १९१ युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खपत रहेको ऊर्जा खपतको अवस्था अहिले २४६ पुगेको छ । बढ्दो उत्पादनको स्वदेशी उपभोग विस्तार गर्ने मूल लक्ष्यसहित यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आँकडालाई ४२६ पु¥याउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसबाहेक खपत बढाउने गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा थप तीन लाख ५० हजार जनता आबद्ध गर्ने गरी विद्युतीकरण विस्तार पनि यसै वर्ष गरिँदैछ । ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला पनि यसै वर्ष बनाउने योजनाअनुरुप प्राधिकरण लागेको छ ।
चुनौतीका चाङ
चुलिँदो व्यापार घाटाको २.५ प्रतिशत हिस्सा एउटै वस्तु एलपी ग्यासले ओगटेको छ । उता ठूला मझौला तथा साना उद्योगसमेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणाका भए पनि अनियमित विद्युत् कटौतीको मारमा परिरहेको गुनासो पनि कम छैन । औद्योगिक राजधानी भनिने पूर्वको मोरङ होस् या पश्चिमको नेपालगञ्ज उद्योगीको एउटै गुनासो छ, “विद्युत्को अनियमितताले चल्दा चल्दैका उद्योग बन्द हुन्छन् र हरेक पटकमा उत्पादन प्रक्रियामा रहेको लाखौँको सामान बिग्रिएर नष्ट हुन्छ, उपकरणसमेत बिग्रन्छन् ।”
भैरहवामा रहेको पञ्चकन्या आइरनका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार उहाँको उद्योगले दैनिक छ पटक ट्रिपिङको समस्या भोग्छ । “एक पटकको ट्रिपिङले हाम्रो दुईदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म क्षति हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ, दैनिक ११ पटकसम्म ट्रिपिङ भोग्छाँै, पाँच त औसतमात्र हो ।”
देशभर अझै पनि २२ प्रतिशत जनता ग्रिडको विद्युत्को पाहुँचमै छैनन् । पुगेका भनिएका ग्राहकले पनि भरपर्दो बिजुली पाएकै छैनन् । राजधानी काठमाडौँका भान्साले इन्डक्सन चुलोको भर पर्न सकेका छैनन् ।
कलङ्कीकी एक गृहिणी सविता पण्डित भन्नुहुन्छ, “इन्डक्सन चुलो त छ तर रहरका लागि मात्रै भर पर्न सकिँदैन, ग्यास नै धेरै चलाउनुपर्छ ।” इन्डक्सन चुलोमा पकाउन खोजे पनि समस्या छ लो भोल्टेजको । उहाँ भन्नुहुन्छ, “इन्डक्सन चलाउन थाले पनि निर्धारित र अपेक्षितभन्दा धेरै समय लाग्छ खाना पाक्न ।”
विद्युत् उत्पादन अत्यधिक हुने अवस्था सन्निकट हुँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन आह्वान गर्न थालेको छ । चार वर्ष पहिलेसम्म १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेका जनतालाई लोडसेडिङमुक्त गराउन सक्नु प्राधिकरण नेतृत्व, व्यवस्थापन र इमानदार कर्मचारीको उपलब्धि हो । तर यसमै रमाउने काल अन्त्य भएको महसुस नेतृत्वले गर्नुपर्छ । निर्बाध र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने प्राधिकरणका गार्हस्थ र व्यापारिक उपभोक्ता पुनः रमाउनेछन् ।
एलपीजी विस्थापन
भान्साबाट सिलिन्डर हटाउने अवस्थाले खुसीपनको स्तर बढ्नेछ । दुर्गममा खच्चडको ढाडदेखि प्लेनको कार्गोमा ग्यास सिलिन्डर हुने छैनन् । यसबाट जनताको खर्च जोगिनेछ ।
नेपालमा मासिक करिब २६ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार मासिक करिब तीन अर्ब रुपियाँ ग्यास आयातकै लागिमात्र भारत पुग्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार १२ लाख घरमा ग्यास प्रयोग हुन्छ । ग्राहक वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
धेरै होइन बिजुलीकै कारण आधामात्र ग्यास आयात रोक्न सकियो भने मासिक डेढ अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ । एक सिलिन्डर ग्यासले दिने ऊर्जा विस्थापन गर्न करिब १९३ युनिट बिजुली आवश्यक हुने आँकलन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने आधा ग्यास विस्थापनमात्रै गर्न सक्दा मासिक सामान्य अवस्थामा प्राप्त २५ करोड युनिट बिजुलीको बजार यसले उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणको औसत विद्युत् विक्री मूल्य प्रति युनिट १० रुपियाँ हाराहारी छ । यस आधारमा मासिक दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँको बजार प्राधिकरणलाई उपलब्ध हुनेछ ।
उद्योगलाई प्राथमिकता
प्राधिकरणको ग्राहकमा गार्हस्थ उपभोक्ता अत्यधिक छन् । तर व्यापारको ठूलो हिस्सा उद्योग क्षेत्र हो ।
तर त्यही क्षेत्रले मागेजति र पूर्ण क्षमताको विद्यत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले अझै सकेको छैन । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी धमाधम खुलेका र खुल्ने क्रममा रहेका सिमेन्ट उद्योगले ठूलो परिमाणमा विद्युत् माग गरिरहेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि ठूला उद्योगमा तीन सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । त्यो माग पूरा गर्न सकिएको छैन ।”
विद्युतीय सवारी
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेको छ । सरकार आपैmँले सार्वजनिक यातायातमा ठूला विद्युतीय बस प्रयोग गर्न तीन सय बस खरिदको प्रक्रिया पनि अघि सारेको छ । निजीक्षेत्रका यातायात व्यवसायीले पनि यस्ता सवारी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । वातावरणलाई क्षति पु¥याउने र व्यापार घाटाको अर्को प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थ आयात न्यूनीकरणमा यसले योगदान पु¥याउनेछ भने विद्युत् खपत पनि बढाउनेछ । निजी सवारी आयातमा पनि छुट दिइएको छ ।
विद्युतीय सवारी विद्युत् खपतका लागि ठूलो बजार बन्ने र वातावरणीय तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि अपरिहार्य मानिँदै आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सन् २०३० पछि त भारत चीनबाट पेट्रोलियममा आधारित गाडी नै निर्यात हुने छैनन् । यो अवस्थामा हामीले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति दिनेछौँ । त्यसका लागि कार्यविधि बन्दैछ । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि आयातमा लाग्ने विभिन्न करमा सरकारले छुट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारको लक्ष्य आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा २० प्रतिशत पु¥याउने रहेको छ ।
यस आधारमा प्राधिकरणका लागि विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । यही वर्ष विभिन्न २० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण अघि बढाउने योजना छ । कार्यविधि तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा विद्युतीय सवारी विक्रेता आफैँले पनि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन् । यसबाहेक व्यापारिक हिसाबले चार्जिङ स्टेसन खोल्ने अवसर पनि निजीक्षेत्रले प्राप्त गर्दा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ ।
निर्यातको सम्भाव्यता
आगामी मनसुनसँगै नेपालमा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने हो । त्यो अवस्थामा खपत भएर बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपालले ३२ करोड रुपियाँको बिजुली बेचेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर यही वर्ष भारतबाट २३ अर्ब तीन करोड रुपियाँको दुई अर्ब ८१ करोड युनिट विद्युत् खरिद भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आगामी मनसुनदेखि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने छैन । हिँउदमा भने करिब तीन वर्ष आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बर्खायामको बिजुली विक्री गर्न सरकारले सक्रियता देखाइरहेको छ ।
सरकारले छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसँग विभिन्न तहका सम्झौता गरिसकेको छ भने ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय संरचना बनाएर काम पनि गरिरहेको छ ।
भारतसँग सन् २०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि विभिन्न तहमा द्विपक्षीय संयन्त्र बनेर भौतिक प्रगतिसमेत हासिल भइरहेको छ ।
भारतसँग नेपालले अहिले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् पहुँच र इनर्जी बैंकिङलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आपसी छलफल र आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल बताउनुहुन्छ ।
भारतसँग विद्युत् आदान प्रदानका लागि सरकारले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसहित सात अन्य प्रसारण लाइनलाई उपयोगमा ल्याउँदैछ । चार सय केभी डबल सर्किट यो प्रसारण लाइनको क्षमता २२ सय मेगावाट हो । यद्यपि अहिले २२० केभीमा चार्ज भइरहेको छ । थप क्षमता उपयोगमा ल्याउने गरी ढल्केबरमा सब स्टेसन पनि बन्दैछ । विद्युत्को बाह्य व्यापारका लागि रक्सौल–परवानीपुर, कुसाहा–कटैया, गण्डक–रामनगर लगायतका छ वटा प्रसारण लाइनलाई पनि सरकारले उपयोगमा ल्याउने गरी प्राविधिक तयारी र स्तरोन्नति गर्दै रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल बताउनुहुन्छ । विद्युत् व्यापारका लागि नेपालको विद्युत् खरिदमा उच्च चासो राख्दै आएको बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन पनि तत्कालीन रुपमा यिनै पूर्वाधार प्रयोग गर्दै भारतीय प्रसारण लाइन उपयोगमा ल्याउने सोच सरकारको छ । बङ्गलादेशसँग सन् २०१८ अगस्टमा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
अबको कार्यदिशा
विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तारदेखि निर्यातका सम्भावनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न मुख्य बाधक यसको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली रहँदै आएको प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै स्वीकार गरेको छ । एक हजार मेगावाट विद्युत् नयाँ प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गर्दा त्यसलाई ग्राहकसम्म निर्बाध पु¥याउने संरचना विस्तार नै मुख्य चुनौती हो । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भन्नुहुन्छ, “माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् उत्पादन सुरु हुन थाल्दा त्यसको उपयोगिता सिर्जना गर्न सकिएन भने डिजास्टर नै हुन्छ, यसलाई खेर जान नदिनु ठूलो चुनौती छ ।” लोडसेडिङ अन्त्यदेखि हालसम्मका उपलब्धि प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ छ । तर सन्तुष्ट भएर गर्व गरिरहने अवस्था छैन चुनौती ठूलो छ ।”तर गतवर्षको प्रगति र आगामी वर्षको कार्ययोजना हेर्ने हो भने प्राधिकरण यसमा दत्तचित्त नै देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइमा विद्युत् माग आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा छलाङ नै हुँदैछ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन (६६ केभी माथि) निर्माणमा २०४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेकोमा यस वर्ष पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको देखिन्छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको २८७ किलोमिटर लामो हेटौंडा– ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइनका २०० टावर खडा गर्ने र १५० टावरका लागि जग बनाइसक्ने योजना छ ।
यसैअन्तर्गत हेटौँडा र इनरुवामा बन्ने २२०÷१३२ केभी सब स्टेसनका सिभिल तथा उपकरण जडान कार्य यसै वर्ष ५० प्रतिशत सक्ने लक्ष्य छ । चीन नेपाल प्रसारण लाइनका रूपमा प्रस्तावित गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको सर्भे तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछ । कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमा १४० किलोमिटर तार टाँग्ने कार्य यसै आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
खिम्ती–ढल्केबर, भरतपुर–बर्दघाट, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि लक्ष्य तोकेर अघि बढाउन लागिएको छ ।
यसैगरी, १३२ केभीका दोर्दी करिडोर, बुटवल–लुम्बिनी, मोतीपुर–सन्धिखर्क, सिङ्गटी–लामोसाँघु, सोलु करिडोर, कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनमा तार तान्ने काम पनि आंशिक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा छ ।
महसुल समायोजन
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त छ उत्पादन बढे मूल्य घट्छ । तर नेपालको विद्य्त महसुल दक्षिण एसियामै महँगो रहेको दाबी उद्योगीको छ । घरायसी उपभोक्ताले पनि औसत प्रति युनिट नौ रुपियाँ २५ पैसा तिर्नु परिरहेको छ भने व्यावसायिक ग्राहकले ११ रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ ।
नेपालको विद्युत् बजारीकरणमा खपतको प्रवृत्ति र समय अनुसार फरक गर्ने पद्धति अनुसरण भइसकेको छैन । पिक आवर डिमान्ड घटाएर अफ आवर डिमान्ड विस्तार गर्न अब समय अनुसारको महसुल पनि निर्धारण हुनुपर्छ । सात अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै नाफा आर्जन भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै विद्युत् महसुल कम हुनुपर्ने माग अझ प्रबल बन्दै गएको छ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको प्रतिक्रिया छ, “घाटामा गएको प्राधिकरणको मुनाफा १४९ प्रतिशत बढेछ ।
गोपालचन्द्र सुवेदी
स्रोत:गोर्खापत्र
