NEA : forged payment

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किर्ते पत्रका आधारमा थाइल्यान्डको ट्रान्सफर्मर कम्पनी सहभान्तसँगको विवाद मिलाउन भन्दै लाखौं रकम अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको फेला परेको छ।
सोही पत्रका आधारमा प्राधिकरणले विवाद मिलाउने सहमध्यस्थकर्ता (आर्बिट्रेटर) नियुक्त गरी पूर्वजलस्रोत सचिवद्वय सूर्यनाथ उपाध्याय, महेन्द्रनाथ अर्याल र अर्का कानुनविज्ञ ईश्वरीचन्द्र शर्मालाई पनि लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट ‘निर्णय भयो’ भन्दै भुक्तानी दिएको कागजात अन्नपूर्णले फेला परेको छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आर्बिट्रेसनबाट फछ्र्यौट गराए अख्तियारबाट जोगिने भएकाले यसरी मध्यस्थता गठन गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।

भारत र थाइल्यान्डबाट आयातीत ट्रान्सफर्मर मापदण्डविपरीत भएको पाइएपछि प्राधिकरणले मध्यस्थकर्तामार्फत क्षतिपूर्ति र भुक्तानी दाबी गर्न मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) मा जान प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा तीन सदस्यबाहेक अरूले हस्ताक्षर नगरेपछि पारित भएको थिएन।
प्राधिकरणले पूर्वजलस्रोत सचिवद्वय अर्याल र उपाध्यायलाई सहमध्यस्थकर्ताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। यसबापत उनीहरूलाई प्राधिकरणले जनही १८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
यही प्रयोजनमा सहयोग गर्न नियुक्त भएका कानुनविज्ञ शर्मालाई १२ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ, प्रतिबहस प्रतिव्यक्ति नेपालमा भए एक लाख रुपैयाँ र विदेशमा भए एक हजार अमेरिकी डलर, बिजेनस क्लासको हवाई टिकट र चारतारे होटलको सुविधासहित भुक्तानी दिइसकेको छ।
थाइल्यान्डको सहभान्त कम्पनीले ५० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी पाएको हो। यी सबै भुक्तानी गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छैन। प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित गराउन कम्तीमा पाँच सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ।
उक्त प्रस्तावमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की, सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष तोकिएका तत्कालीन ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र अर्का एक सदस्य गरी तीनजनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कार्कीले ‘हङकङ इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टरमा नेपालका तर्फबाट ५० हजार अमेरिकी डलरको धरौटी राख्‍न स्वीकृति दिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७० फागुन ६ को ६७३ औं बैठकबाट निर्णय भएकाले आवश्यक कारबाही गर्न’ भन्दै प्राधिकरणकै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई फागुन ९ गते मेमो लेखेका थिए।
कार्कीको सोही मेमो कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका तत्कालीन अर्थ प्रमुख माधव लुइँटेलले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नभएको भन्दै अस्वीकार गरी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसरी भएको भुक्तानी हाललाई पेस्कीका रूपमा मात्र रहेको स्रोतले बतायो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले उक्त प्रकरण प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित नभएको स्वीकार गरे। ‘पेस्की फछ्र्योटका लागि मकहाँ आयो, सञ्चालक समितिबाट पारित भएको देखिएन,’ उनले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘म कानुनी परामर्शमा छु।’
यसरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि हङकङस्थित आर्बिट्रेसनमा प्राधिकरणले मुद्दा हारेको थियो। हाल यो मुद्दा प्राधिकरणले पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको छ।
प्राधिकरणले थाइल्यान्डको सहभान्तबाट ६ सय ४० थान र भारतको एसभीआर इलेक्ट्रिल्स प्राइभेट लिमिटेडबाट ६ सय २८ थान टान्सफरमर खरिद गरेको थियो। यी दुवै कम्पनीले वितरण गरेका ट्रान्सफरमर गुणस्तरहीन भएको र यसबाट प्राधिकरणलाई २७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट