तमोर अध्ययनको खर्च प्राधिकरणले लगानी बोर्डसँग माग्ने

179

श्रावण २१, २०७६

काठमाडौँ — तमोर जलाशययुक्त आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनमा भएको खर्च बोर्डसँग दाबी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनको क्रममा भएको खर्च तिर्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘आयोजना हामीले अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा भएको खर्च बोर्ड कार्यालयसँग माग्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भएको खर्चबारे अध्ययन गर्दै छौं ।’ अध्ययनको क्रममा करिब १७ करोड खर्च भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोजना निर्माणका लागि दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने बोर्डको तयारी छ । बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका पाँचवटा प्रस्तावमध्येबाट दुईवटा कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा बोर्डले यो आयोजनालाई सो–केसमा परियोजनाको रूपमा राखेको थियो । सम्मेलनको क्रममा र सम्मेलन सकिएपछि पनि सो–केस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुकबाट आवेदन माग गरिएको थियो । यी आयोजनामा ५ वटा विभिन्न कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए ।

बोर्ड बैठकले दुई कम्पनीलाई २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचार सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै दुवै कम्पनीलाई पत्र पठाउने तयारी छ । यी दुवै कम्पनीबाट पर्ने प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि बोर्ड बैठकले समिति पनि गठन गरेको छ । प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते प्राधिकरणलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको हो । कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो । पूर्वी नेपालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्ने देखाएको छ । यी दुवै आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । तमोर आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तल्लो हेवा सञ्चालन भई सरकारलाई हस्तान्तरणको चरणमा आइसक्ने र केही वर्षको ऊर्जाबराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले आफैंले यो आयोजना अघि बढाउन इच्छा देखाएको भए पनि अघिल्लो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना लगानी बोर्डबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर