कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोर : प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ

युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । आयोजना निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो क्षेत्र घेलान्चोक–उदिपुर खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेर बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा छ । उक्त क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने भएकाले ईआईए अनिवार्य सर्त रहेको छ । निर्माण कम्पनी छनोटका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका निर्माण कम्पनीका कागजातपत्र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पठाइसकिएको राणाले बताए । ‘बैंकले कागजापत्र हेरिरहेको छ । हामीलाई पठाएपछि हामी पुन: छनोट गर्छौं र फेरि बैंकमा पठाएपछि निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसका लागि २/३ महिना लाग्छ ।’ आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया र निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको बेला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय भने आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रसारण लाइन पीडित संघर्ष समितिसमेत बनाएका छन् । आदिवासी, स्थानीय तथा वास्तविक प्रभावित समुदायलाई जानकारी नदिएको, सत्य सूचना र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रभावित ठाउँमा सार्वजनिक नगरेको, प्रचलित वातावरणसम्बन्धी ऐन, नियमको उल्लंघन गरेको, विश्व बैंकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डविपरित काम गरेको लगायत आरोप प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको छ ।