निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना पनि बनाउन पाउने

    201

    टेन्डर, डिजाइन, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन एउटै कम्पनीले गर्ने

    सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्राथमिकता दिने भएको छ । हालसम्म नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र बनाउँदै आएका निजी क्षेत्रलाई इन्जिनियरिङ प्रकुरमेन्ट कन्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) को आधारमा प्राथमिकता दिएर आयोजना बनाउन दिने भएको हो ।

    बिहीबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकमा मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२ बारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । ‘प्राथमिकताका साथ जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि ईपीसीएफ मोडेलमा अघि बढाउँदै छौँ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने ।

    गत ६ फागुनमा सार्वजनिक भएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कार्ययोजनामा ५३ सय ७३ मेगावाटबराबर जलाशययुक्त आयोजनामार्फत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १ सय ४ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा ६ सय ६० मेगावाट आरओआर र ९० मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजनामार्फत नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको छ । हाल १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना मात्र निर्माणाधीन छ भने अन्य कुनै जलाशययुक्त आयोजना सरकारले सुरु गरेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५ हजार ३ सय मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनामार्फत मात्र उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोले निजी क्षेत्रलाईसमेत निश्चित मोडेलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । हाल ७ सय ५० मेगावाटबराबरको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेकामा निजी क्षेत्रबाट करिब ३ सय मेगावाट उत्पादन हुँदै आएको छ ।

    पहिला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा टेन्डर, डिजाइन, निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका कार्य फरकफरक कम्पनीले गर्ने र यसो गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइलगायतका समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले ईपीसी मोडेलमा आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । यही मोडेलमा वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मासमेत निजी क्षेत्रलाई दिने गरी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन लागिएको छ । ‘सरकारको सहभागिताविना जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न समस्या हुनाले निश्चित सेयर सरकार र यसका निकायलाई समेत दिएर बाँकी सबै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती, ६ सय ९२ मेगावाटको तमोर, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाढलगायतका जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । समितिको बैठकमा सहसचिव घिमिरेले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना निर्माणका लागि संस्थागत संरचना निर्माण सुरु गरिसकेको, कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिकलगायतका सुधार कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

    बैठकमा ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले ऊर्जा क्षेत्रकाविज्ञ र सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजना र अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै कानुनी रूपमा समेत कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको बताए । ‘ऊर्जा संकटकालको अवधारणासहितको कार्ययोजना आएको छ, अब संकटकाललगायतका लागि विधेयक बनाउँदै छाँै,’ उनले भने ।

    राजधानी