काठमाडौं । बाणिज्य बैकहरुले ऊर्जा र पर्यटनमा गरी १५ प्रतिशत ऋण लगानी अनिवार्यरुपमा गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले अगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६को मौद्रीक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैकलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने दबाब पर्ने देखिएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई लगानी जुटाउन सहज हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको थियो । यो व्यवस्था अन्तर्गत २०७५जेठमसान्तसम्ममा यी क्षेत्रहरुमा कुल रु. ४८८अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम रकम २०७५जेठ मसान्तमा बैंकहरुको लगानीमा रहेको कुल कर्जाको २३.६ प्रतिशत भएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
यसैगरी। तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुुलियतपूूर्ण कर्जा उपलब्ध होस्न्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुुनरकर्जा कोषको सीमा पनि बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पुु¥याइने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
राष्ट्र बैकले पूूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुु¥याउने छ । यस सुुविधाबाट ठूूला जलविद्युुत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास राष्ट्र बैकले लिएको छ । यसका लागि उपयुुक्त कार्यविधि तयार गरिने राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको छ ।
