साना आयोजनाको ठूलो जरिवाना

निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १९ आयोजनाको उत्पादन हिउँदमा एकदमै न्यून देखिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका ६० आयोजनामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीले अत्यन्त कम उत्पादन गर्ने देखिएको हो । निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १९ आयोजनाको उत्पादन हिउँदमा एकदमै न्यून देखिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका ६० आयोजनामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीले अत्यन्त कम उत्पादन गर्ने देखिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ हिउँदमा मात्र ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्ने १९ सहित २० आयोजनाले ४ करोड ५१ लख ८६ हजार जरिवाना तिरेका छन् । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरू मर्कामा परेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले हाइड्रोलोजीको जरिवाना हटाउन माग गरेपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना २०७२ अनुसार विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कबुलेको विद्युत् (कन्ट्र्याक्ट इनर्जी)लाई ५० प्रतिशतमा झारेर त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएमा नपुगेको इनर्जी बराबरको जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १० मेगावाटभन्दा कम क्षमतामा ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुँदा हाइड्रोलोजी जरिवानावापत करिब साढे ५ करोड तिरेकोमा ४० प्रतिशतमा झार्दा समेत चालू वर्षको हिउँदमा साढे ४ करोड जरिवाना तिरेका छन् । “१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूले पहिलाको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्दा मात्र जरिवाना लाग्ने हो । तर, त्यस्ता आयोजनाहरू समेत १९ वटा देखिएका छन्,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “हिउँदमा कतिपय १० मेगावाटमुनिका आयोजनाहरूको उत्पादन अवस्था साह्रै न्यून देखियो ।” उनका अनुसार १० मेवाभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूले हाइड्रोलोजीको कारण उत्पादन कम भएको उद्घोष गरी ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन भएमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था छ । पहिला कबुलेको इनर्जीभन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्दा मात्र जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएपनि त्यो पनि उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थाले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाको हिउँदको उत्पादनको अवस्था विजोगलाग्दो देखिएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्नुअघिको इाइड्रोलोजीको अध्ययन सही रुपमा नहुनुलाई उत्पादन कम हुनुको कारणको रुपमा हेरिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं १० मेगावाटमुनिका आयोजनाहरूले जरिवाना तिरेर झन संकटग्रस्त भएकोले पूरै हाइड्रोलोजी जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने बताउँछन् । “नेपाली प्रवद्र्धकहरूले सुरुमा पहिलोपटक बनाएकोले केही हाइड्रोलोजीको अध्ययनको क्रममा समस्याले उत्पादन घटेको हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “साना आयोजनाहरूले महँगा र विदेशी परामर्शदाता ल्याएर अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन, त्यसकारण उत्पादन कम भएर सबैको अवस्था विजोगलाग्दो छ । सरकारले कुनै शर्त नराखी १० मेगावाटमुनिका आयोजनाहरूलाई कुनै जरिवाना लगाउनु हृुँदैन ।” उनका अनुसार कतिपय आयोजनाहरूले जरिवाना तिर्नका लागि पुर्याउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणले पनि जरिवाना तिर्नुपरेको छ र यो पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ । प्राधिकरणका अनुसार ३ मेगावाटको चाकुखोलाले २ लाख ७४ हजार, ३ मेगावाटकै पिलुवाखोलाले १६ हजार, ४.५ माइखोलाले ४१ लाख ३१ हजार, ४.८ मेगावाटको मार्दीखोलाले ४ लाख ७७ हजार र २.४ मेगावाटको रिदीखोलाले १६ लाख २८ हजार जरिवाना तिरेका छन् । त्यसैगरी, ४.४१ मेगावाटको विजयपुर–१ ले ३१ लाख ६९ हजार, १.८ मेगावाटको मिडिल चाकुले ४ लाख ४ हजार, ५ मेगावाटको तादी खोलाले ३८ लाख ७८ हजार, ३.५२ मेगावाटको चर्नावती खोलाले ७ लाख ७९ हजार, १.८ मेगावाटको लोअर चाकुले ४ हजार, ८.४ मेगावाटको आँखुखोलाले १६ लाख ५६ हजार, ३ मेगावाटको भैरवकुण्डले २३ हजार, २२ मेगावाट सानिमामाइले ६२ लाख २८ हजार, ५ मेगावाट मैलुङ खोलाले १४ लाख ३० हजार, २.२ मेगावाटको जीरीखोलाले ९६ हजार र ३ मेगावाट अपर पुवा–१ ले ७२ लाख ३३ हजार जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, २ मेगावाटको छ्याङदी जलविद्युत्ले ९० हजार, ७.६ मेगावाटको जोगमाई खोलाले ४ लाख ८ हजार, ४ मेगावाटको सभाखोलाले १० लाख ४२ हजार, ४ मेगावाटको पुवाओलाले ९३ लाख ३६ हजार जरिवाना तिरेका छन् । १९ आयोजनाको ४० प्रतिशतभन्दा कम छ सुख्खायाममा निजी प्रवद्र्धकले कबुलेको ऊर्जा (कन्ट्याक्ट) इनर्जी को १० प्रतिशत घटाउनसक्ने र त्यसको पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा जति उत्पादन नभएको हो, सो अनुसारको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पहिलाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको ५० प्रतिशत घटाउनसक्ने र त्यसको पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएमामात्र जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् पहिला कबुलेको मानौं १ सय युनिटमा ४० युनिटभन्दा कम उत्पादन भएमा मात्र जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले पानीको कमीकै कारणले उत्पादन कम भएको भनेर उद्घोष गरेपछिमात्र जरिवाना लाग्दैन । कसैले घोषणा नगरेमा पहिलाकै आधारमा जरिवाना हुन्छ, घोषणा गरेपछि भने पछिल्लो व्यवस्थाको आधारमा हुन्छ । तर, चालू हिउँदामा १९ वटा १० मेगावाटका आयोजनाले ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेर जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था हो । आयोजना निर्माण गर्दा हाइड्रोलोजी अध्ययनमा कमजोरी रहेकै कारण यस्तो जरिवाना गर्ने अवस्था आयो । गत वर्षको हिउँदमा ८० प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर ४० प्रतिशतमा झार्दा पनि उत्पादन एकदम कम देखिनुले समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

भिम गौतम
स्रोत:कारोबार