काठमाडौं । गत सोमवार र मङ्गलवार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका ऊर्जासम्बद्ध उच्च अधिकारीहरूको बैठक सकारात्मक दिशानिर्देश गर्दै सम्पन्न भएको छ । दुई देशको विद्युत् व्यापार विषयको सेरोफेरोमा आयोजित ५औं संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) र संयुक्त निर्देशन समिति (जेएससी)को बैठक विभिन्न सहमति गर्दै सकिएको हो । बैठकमा विभिन्न ७ विषयमा सहमति, निर्णय तथा जानकारी लिने काम भएको छ ।
बैठकबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा चर्चामा आएको नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन ४०० (केभी)को निर्माणमा दुवै देशले आआप्mनो भूभागको लगानीको जिम्मा लिने तय भएको छ । त्यसअनुसार भारतले आफ्नोमा पर्ने जति व्यापारिक तवरमा निर्माण गर्ने छ । साथै निर्माणमा लागेको लगानी व्यापारिक तरिकाले उठाउन नेपाल तथा भारतले प्रसारण शुल्क के कसरी बेहोर्ने भन्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल) र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (भारत)ले संयुक्त रूपमा विस्तृत अध्ययन गरी ३ महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने तय भएको भ्रमण दलका सदस्य एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । अध्ययनपछि तत्काल काम अघि बढे उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन ३ वर्ष लाग्नेछ ।
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका कुशाहा–कटैया र परवानीपुर–रक्सौल (१३२ केभी) प्रसारण लाइनहरूको हालको सिङ्गल सर्किटलाई डबल सर्किटमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोही प्रसारण प्रणालीले डबल सर्किट धान्न सक्ने÷नसक्ने तथा स्तरोन्नति गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य विविध प्राविधिक विषयका सम्बन्धमा ३ महीनाभित्र आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनअन्तर्गतको टनकपुर सबस्टेशनमा रहेको ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मरलाई थप ५० एमभीएको युनिट थप गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त सबस्टेशन भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी)को मातहतमा रहेको छ । दुई देशबीच विद्युत् प्रसारणको थप संरचना विस्तार गर्नेसम्बन्धमा यसपटकको बैठकले १ सय ३२ केभी र ४ सय केभीका केही थप प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै तवरबाट चर्चा गरिँदै आएको इनर्जी बैङ्किङको विषयमा यस पटकको बैठकमा सहभागी भारतीय पक्षले पनि चासो देखाएको बुझिएको छ । साथै उक्त व्यवस्थाबाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल) र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (भारत)ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न आगामी ६ महीनामा बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
खुला बजारको अवधारणाअनुसार छिमेकी देशहरूसँग विद्युत् व्यापार गर्ने गरी भारत सरकारले विभिन्न समयमा निर्देशिका तथा नियमावली जारी गरेको छ । त्यसका प्रावधानहरूका सम्बन्धमा नेपालले पठाएको राय तथा प्रतिक्रियाहरूलाई ध्यानमा राखी आवश्यक परिमार्जन गरिरहेको जानकारी भारतीय पक्षले गराएको बुझिएको छ । साथै परिमार्जन चाँडै नै सकिने जानकारी भारतीय पक्षले गराएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।
समग्रमा बैठक दुवै पक्षका लागि सकारात्मक देखिएको छ । तर दुवै देशबीचको विद्युत् खरीद÷विक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न हुँदै आएको पाँचौं बैठकबाट पनि अझै भारतले नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्ने विषय स्पष्ट भने भएन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा व्यापारिक मोडल अपनाउने, दुवै देशले सहजरूपमा विद्युत् खरीद/विक्री गर्ने प्रावधान सहित सन् २०१४ मै ल्याइएको पीटीए सोझै लागू नगरी घुमाउरो बाटो खोज्नुले भारतले आफ्नो फाइदालाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । साथै नेपालले दिएको राय पनि निर्देशिका/नियमावलीमा समेट्ने, इनर्जी बैङ्किङका विषयमा अध्ययन गर्नेजस्ता कुराले केही मात्रामा नेपालले खोजेको आफ्नो हितमा पनि साथ दिएको नै मान्नुपर्छ ।
जेएससी बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव एके भल्लाले गरेका थिए । त्यसैगरी जेडब्ल्यूजी बैठकमा नेपालतर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट भारतको विद्युत् मन्त्रालयकी सहसचिव श्रीमती भारती नेतृत्वको टोलीबीच भएको हो ।
स्रोत:अभियान
