विद्युत् विधेयक : ऊर्जा उत्पादक असन्तुष्ट

495

भाद्र १८, २०७६
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले कानुन तयार पार्दा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रस्ताविक विधेयकमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई दिने विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेका २ सयभन्दा बढी विद्युत् आयोजना प्रभावित हुने देखिन्छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार अहिले सय मेगावाट माथिका कुल १२ हजार ५ सय ४८ मेगावाट क्षमता भएका ३५ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार तीमध्ये २७ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र यही वर्ष सकिँदै छ ।

विभागबाट २५ देखि सय मेगावाटसम्म क्षमता भएका ५४ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरिएको छ । यिनको कुल जडित क्षमता २ हजार ७ सय ५० मेगावाट रहेको अनुमान छ । यीमध्ये २७ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद यही वर्ष सकिँदै छ ।

यस्तै १ देखि २५ मेगावाटसम्मका १ सय ९१ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये १ सय ५५ वटाको अनुमति पत्रको म्याद यही वर्ष सकिँदै छ । २०७६ भित्र सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिने आयोजनाको संख्या २ सय ९ वटा छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार यी आयोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिनुअघि नै उत्पादन अनुमति नलिए यी आयोजनाको अनुमति पत्र पनि प्रतिस्पर्धाबाट जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारी निकायले चाहिँ एउटा आयोजना अध्ययन र निर्माण गर्न वर्षौं लगाउने । हामीले निर्माण गरेर ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भए पनि केही सुविधा नपाउने ?,’ स्वतनत्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने ।

निजी प्रवर्द्धकले लगानी गरेर अध्ययन गरिरहेको आयोजना सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘हामीले बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको आयोजना सरकारलाई ३० वर्षपछि हस्तान्तरण गर्छौ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कानुन बनाउने बेलामा हामीलाई जानकारीसमेत दिन्न ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा इपानले हालसम्म औपचारिक रूपमा नपाएको र सल्लाह नभएको उनले बताए । ‘मैले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएँ,’ उनले भने, ‘यसमा भएको प्रावधान सुन्दा आपत्तिजनक छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको संस्था वा विदेशी दातृ निकाय वा सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमति पत्र बिनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त प्रवर्द्धकले पनि उक्त अवधिभित्रै उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने र उत्पादन अनुमति नलिए ती आयोजना पनि प्रतिस्पर्धाबाटै दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मन्त्रिपरिषद् लगेर पारित गराउनै बाँकी छ । विधेयकले पहिलोपटक नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने विषयमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकमा ३ मेगावाटसम्मको आयोजनाको अनुमति पत्र स्थानीय तहबाट, २० मेगावाटसम्मको आयोजनाको अनुमति प्रदेश सरकारले जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्रोत: कान्तिपुर