खिम्तीको स्वामित्व प्राधिकरणमा ल्याउने प्रक्रियामै ढिलाइ

378

अबको पाँच महिना १० दिनभित्र ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आएर नयाँ प्रावधानसहित ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् विद्युत् गृह सञ्चालन भइसक्नुपर्छ । तर, हालसम्म यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्व सर्त कुनै पनि पूरा भएको छैनन् ।  अबको पाँच महिना १० दिनभित्र ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आएर नयाँ प्रावधानसहित ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् विद्युत् गृह सञ्चालन भइसक्नुपर्छ । तर, हालसम्म यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्व सर्त कुनै पनि पूरा भएको छैनन् ।  नेपाल सरकार र  प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई १० भित्र स्वामित्व हस्तान्तरण भएर प्रवद्र्धक र प्राधिकरण दुवैको ५०-५० प्रतिशतको साझेदारीमा चल्नुपर्ने भएपनि यसको पूर्व सर्तहरूको काममा ढिलाइ भएको छ ।
हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शत प्रतिशत सेयर छ । आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरण, सेयर बाँडफाँड, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को टुंगो, संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), नयाा सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण र तिर्ने सहित ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन गरिसक्नुपर्छ तर हालसम्म कुनै पनि काम सकिएको छैन । आगामी असार २६ गतेदेखि स्वत पीपीए रद्ध हुने भएकोले जसरी पनि त्यसअघि टुंग्याउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ तर कुनै पनि काम टुंगिसकेको छैन । “सबै सरकारी प्रक्रिया पु-याउन नेपालमा धेरै समय लाग्छ, यसका लागि धेरै ढिलाई भइसकेको छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “वैशाखअघि सम्पत्ति, सेयर, पीपीए लगायत सबै टुंग्याएर जेभीसी गठन गरिसक्नुपर्छ, हस्तान्तरण गर्न कानुन अन्र्तगत कम्तीमा तीन महिना लाग्छ ।”

स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पुर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्री परिषदसम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रकृया लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजियन कम्पनीका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । तीन सेयर कम्पनीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सबै प्रकृया पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने भएकोले कामको गति धेरै ढिलाई भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले सह–सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा यसको प्रकृया अघि बढाउन समिति गठन गरेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणमा सम्पत्तिको प्रमाणलीकरणका लागि निर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, जीभीसीका लागि निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा र पीपीएका लागि निर्देशक प्रवलराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति भने गठन गरिसकेको छ ।
जग्गादेखि हिमाल पावरका सबै सम्पत्तिको मुल्यांकन सकिएपछि यसको बल्ल आर्थिक विश्लेषण सुरु हुन्छ, त्यसपछि बल्ल पीपीएको कुरा आउँछ । “असारभित्र सबै काम पूरा गर्नुपर्ने भएकोले छिटो गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौ तर यसका लागि प्राधिकरण र मन्त्रालयको समितिले काम गरिरहेको छ,” मन्त्रालयका सह–सचिव अर्याल भन्छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक अधिकारी यसका लागि प्राधिकरणका सबै समितिले दु्रतगतिमा काम अघि बढाएको बताउँछन् । हालै मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ऊर्जा मन्त्रीले सबै प्रक्रिया चार महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए तर डेडीकेटेड रूपमा नलाग्दा सबै काम पूरा गर्न सकिने अवस्था भने नदेखिएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् । “मन्त्रालय र प्राधिकरणको अन्य जिम्मेवारीहरू समेत पूरा गर्दै यो काम गर्दा कम्तीमा ६-७ महिना अघि सकिदैन, दुवैले डेडीकेटेडमा लाग्नुपर्छ सक्नका लागि,” उनी भन्छन् । ५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको २० बर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो । यसका लागि पुर्व तयारी एक बर्ष अघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने भएपनि बल्ल डेड महिना अघि मन्त्रालय र प्राधिकरण तातेको थियो । हिमाल पावर कम्पनीले आयोजनाको क्षमता बढाउनका लागि गरेको चलखेलको कारण पनि यसको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रति युनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ  भने यसबाट प्राधिकरणे तीन अर्ब जोगिनेछ । यसको सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रूपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेकोमा त्यो पनि अब हट्नेछ ।

 

स्रोत : कारोबार