ऊर्जा विकासमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

सन् १९९५ देखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएका इञ्जिनीयर खड्गबहादुर विष्ट नेपालका ऊर्जा विज्ञमध्ये एक हुन् । ऊर्जाका विषयमा हुने राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा उनका कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छन् । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इञ्जिनीयर पदबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । सरकारी जागीर छाडेर उनी नर्बेजीयन कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहेको हिमाल पावर कम्पनीको नेतृत्वदायी पदमा बसेर काम गरिरहेका छन् । उनी सोही कम्पनीले विकास गरेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने मुख्य पात्र मानिन्छन् । ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय निजीक्षेत्रका आवाजलाई एकीकृत गरी नीतिगत तहमा पुर्‍याउने ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)’ को स्थापनामा उनको विशेष योगदान छ । प्रस्तुत छ, इप्पानका तत्कालीन पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका विष्टसँग आर्थिक अभियानकर्मी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप :

खिम्तीपछाडि अरू कुनै परियोजनामा आबद्ध हुनुभएन, किन ?
खिम्ती सञ्चालनमा आएपछि यो परियोजना विकासकर्ता हिमाल पावरको मातृ कम्पनी स्टाटक्राफ्टले तामाकोशी ३ र किर्ने जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने योजना बन्यो । जसमा किर्नेको परियोजना व्यवस्थापक र स्टाटक्राफ्ट नेपालको कार्यालयका तर्फबाट सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने र प्राविधिक रूपमा सुझाव दिने जिम्मेवारी मलाई दिइयो । किर्ने सम्पन्न गरी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरियो । तामाकोशी ३ बाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स लिएर सम्भाव्यता अध्ययन पनि उच्चतम प्रविधि र विधि लगाएर भयो । सन् २००८ मा भारतको बजार खस्किनाले परियोजनाप्रतिको आकर्षण घट्दै गयो । त्यसपछि अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालका तर्फबाट पनि आवश्यक पहल हुन सकेन । सबै हिसाबले असहज वातावरण बन्दै गएपछि स्टाटक्राफ्टले लाइसेन्स सरकारलाई फिर्ता दियो । त्यो परियोजनामा खटेर लागेको थिएँ ।

हाल यहाँको सक्रियताचाहिँ केमा छ ?
हिमाल पावरको जिम्मेवारी छँदै छ । त्यसबाहेक ऊर्जा क्षेत्रमा देशको नीतिगत सहजताका लागि ‘लबी’ गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत् छ भने त्यो स्रोतलाई कुन नीति तथा संयन्त्र लगाएर अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बोल्दै आएको छु । इप्पानको अध्यक्ष भएका बेला संसदीय समितिमा गएर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने खाका बनाउनुपर्छ, ऊर्जा सुरक्षा ल्याउनुपर्छ भनेर प्राधिकरणलाई झकझक्याउन विशेष भूमिका खेलेँ । जुन कार्यान्वयन पनि भयो, साथै विद्युत् विकासका सन्दर्भमा मेरो तत्कालीन नेतृत्वले दिएका सुझावको धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ ।

देशमा विद्युत् विकासको प्रमुख तत्त्व के होजस्तो लाग्छ ?
१० वर्षमा १० हजार मेवा वा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५ सय किलोवाट आवर जे गर्ने भने पनि त्यसका लागि क्रमभङ्गता आवश्यक छ । सन् २०३० सम्ममा काठमाडौंबाट डिजेल गाडी हटाउने, ठूला–ठूला शहरमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन मात्र चलाउने, बर्षामा शतप्रतिशत इण्डक्शन चुलो चलाउने व्यवस्थाका लागि त्यो समयमा ग्यास आयात नै नगर्नेजस्ता आक्रामक कदमहरू चाल्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने नेतृत्वले शुरूमा टन्नै गाली खान्छ । तर, यसरी काम नगरे ५ वर्ष सकिँदासम्म खासै परिवर्तन आउँदैन । यदि अहिलेकै क्रममा हिँड्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सरकार बनाउने र गिराउने खेल मात्र नगरे निजीक्षेत्रले आफ्नो स्थानबाट यही गतिमा काम गरि नै रहन्छ । यी कुरा मैले राजनीतिक नेताहरूमाझ धेरै पटक राखेको छु ।

यसरी तपाईंले राखेका कुरामा उनीहरूको संवेदनशीलता कस्तो रहन्थ्यो ?
अब्राहम लिङ्कनको ‘तिमी सधैंभरि सबै मानिसलाई उल्लु बनाइरहन सक्दैनौं’ भन्ने एउटा भनाइ छ । यसअघिसम्म प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन गर्न भ्याइनँ भनेर नेताहरू उम्किने अवस्था थियो, अब त्यो छैन । ५/५ वर्ष सरकारमा रहँदा त गर्न सकिने धेरै काम हुन्छन्, भनेका काम गरेनन् भने हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।

निजीक्षेत्रले विद्युत् आयातको विरोध गर्दै आएका छन्, तपाईंको धारणाचाहिँ के हो ?
अहिले हामी देशमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नभएका कारण भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । भारतमा विद्युत् सस्तो हुँदै गएको भन्ने चर्चा सुनिने गरेको छ । कतै त्यसकारणले देशले आफ्नो उत्पादनमा भन्दा बढी आयातमा ध्यान दिने कामचाहिँ नगरोस् । किनभने, आज विश्वका जति पनि विकसित मुलुक छन्, तिनले शुरूमा अन्य देशको सहायता लिए पनि विस्तारै आफ्नै देशको आधारभूत उद्योगको विकास गरेका कारण नै विकसित भएका हुन् । भारतबाट सस्तो बिजुली किन्ने र यहाँ अलिकति नाफा राखेर बेच्ने दलालीको मात्र काम गर्ने हो भने त्यसले देशको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । आज आयोजना बनाउन लाग्ने लागत धेरै भए पनि आयोजनाको आयु लामो हुने हुँदा दीर्घकालमा यहीँ उत्पादित विद्युत् सस्तो पर्न जान्छ । त्यसैले ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारले अहिले आयात गरोस् तर दीर्घकालमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा जानुपर्छ ।

ऊर्जा विकासमा हाम्रा कमजोरी केके छन् ?
यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेताहरूले भनेजस्तो धेरै ठूलाठूला आयोजना बनाउने पैसा नेपालसँग छैन । एक/दुई ओटा सकौंला, सबै आफैं सक्छौं भनेर मात्रै हुँदैन, पूँजी चाहिन्छ । वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउनुपर्छ । कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने कुरामा एउटा मोडल बनाउन सकिन्छ, तर एफडीआई नै ल्याउनु हुन्न भन्नु उचित हुन्न । त्यसैगरी, अर्को चुनौती राजनीतिक नेताहरूले भनेका कुरालाई कर्मचारीतन्त्रले जहिले पनि हल्का रूपमा लिनु हो । यसकारण अन्तरमन्त्रालय काम गर्नुपर्ने जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजनाले निकै दुःख खेप्नुपरेको छ ।

-आर्थिक अभियान