सरकारले ६ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विद्युत् खपत केन्द्र राजधानीनजिक रहेको यो आयोजना अघि बढाउन सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिसमेत गठन गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले थालिसकेको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नु र प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको हक–अधिकार स्थापना गर्नु आफ्नो मूल उद्देश्य भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । आयोजनाबाट विस्थापन हुने स्थानीय बासिन्दालाई राम्रो व्यवस्थापनका साथै वातावरणीय विनाशलाई न्यून गरेर आयोजना बनाउने उनको भनाइ छ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनाका लागि स्वदेशबाट स्रोत जुटाउन सकिने तर्क डा. देवकोटाको छ । डा. देवकोटाले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलाजीबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र जापानको नागोया विश्वविद्यालयबाट जलवायु (हाइड्रोलोजी) मा विद्यावारिधि गरेका हुन् । यसअघि उनी दस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदलका सदस्यका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यसमेत भएर काम गरिसकेका छन् । विद्युत् उत्पादन र दीर्घकालीन ऊर्जा संकट समधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर डा. देवकोटासँग बाबुराम खड्का र विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :
डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
कार्यकारी अध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति
सरकारले तपाईंमा के क्षमता देखेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ?
म विगत एक दशकदेखि जलस्रोतको क्षेत्रमा क्रियाशील छु । विषयगत जानकारी भएकाले नै सरकारले नियुक्ति गरेको हो । जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक र ध्यान दिनुपर्ने अन्य पक्षमा म स्पष्ट छु । मुलुकका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना देखेकाले नै सरकारले मलाई यो आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको हो । एकीकृत नेकपा माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो । त्यो क्रममा मेरो पनि भूमिका थियो, वस्तुगत विश्लेषण गरी पार्टीलाई त्यसबारे बुझाएको थिएँ । १० वर्षमा नेपाललाई विश्वको मध्यमस्तरीय जीवनयापनको स्तरमा लैजाने, २० वर्षमा उच्च र ४० वर्षमा अतिउच्च स्तरमा पु¥याउने पार्टीको नीतिअनुसार हामीले त्यसलाई आँकलन ग¥यौं । सन् २००८ मा ८० प्रतियुनिट बिजुली खपत गथ्र्यौं । तर प्रतिवर्ष विश्वमा करिब प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय युनिट बिजुली खर्च हुन्छ । नेपालीले यति बिजुली खपत गर्न हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि माधवकुमार नेपालको सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना सार्वजनिक ग¥यो, जुन मेरै अवधारणामा केन्द्रित थियो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ऊर्जाको भूमिका उच्च हुने हुनाले नै मैले सो अवधारणा पेस गरेको थिएँ ।
योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई २ कोणबाट हेर्नुपर्छ । विद्युत्् उत्पादनको आवधिक प्रक्षेपण आवश्यक थियो । मैले त्यसलाई मूर्तरूप दिन कोसिस गरेकाले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो । यद्यपि यसमा सरोकारवाला, स्थानीय जनता, राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सबैको भूमिका हुन्छ । आवश्यक बजेट पनि चाहिन्छ । अहिले चाहिँ मैले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सौभाग्य पाएको छु, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनाको भविष्य परिवर्तन हुने त होइन ?
विकास नहुनुको मुख्य कारण विकासप्रति हाम्रो दृष्टिकोणको अभाव हो । विकसित देशमा सबै पार्टीले चाहेको विकास हुन्छ, तर हामीकहाँ त्यसरी सकारात्मक कोणबाट सोच्ने र काम गर्ने वातावरण भएन । हामीकहाँ हाम्रो संस्कारले नै विकासलाई पछि पारेको छ । यो संस्कारले अरूलाई थिचोमिचो गरेर, कमजोर पारेर आफू अघि बढ्ने परम्पराको विकास भयो । अरूले पनि राम्रो गरून् र अरूले भन्दा पनि आफूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन । अरूलाई काम गर्न दिँदा आफू पछि पर्छु कि भन्ने हीन भावनाले विकासको काममा राजनीतिक अवरोध भयो । यो नियतमा परिवर्तन ल्याए आयोजनामा कुप्रभाव पर्दैन । अरूले गरेको राम्रो कामलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ ।
आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तपाईंसँग त्यस्तो के नयाँ योजना छ ?
कुनै कुरा सफल हुन उद्देश्य राम्रो हुनुपर्छ । हामी यसमा स्पष्ट छौं र यो आयोजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले दिनमा १० घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा राष्ट्रिय आवश्यकता हेर्दा पनि यो आयोजना आवश्यक छ । स्थानीय जनता पनि यो आयोजना विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । ५ मेगावाटका आयोजनाले त स्थानीय स्तरमा विकासको नयाँ ढोका खोल्छ भने ६ सय मेगावाटको आयोजनाले त कायापलट नै गरिदिन्छ । म अध्यक्ष हुन र गाडी चढ्न भनेर आएको होइन । आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन म यहाँ आएको हुँ । नेपाल सरकारबाट सही रूपमा सहयोग पाएँ भने मेरो प्रतिबद्ध टिमले यो आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । यो आयोजना देश र क्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण छ । यो आयोजना बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवालमा त्यो इच्छाशक्तिले निर्धारण गर्छ, त्यो हामीसँग छ र प्रतिबद्ध पनि छौं ।
आयोजना सम्पन्न हुन आर्थिक स्रोतदेखि राजनीतिक धारणासम्मले प्रभाव पार्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
कुनै विकास आयोजनालाई प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक गरी ३ वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । प्राविधिक पाटोको कुरा गर्दा यो आयोजना क्षेत्रको हिसाबले केन्द्रीय खपत केन्द्र नजिक छ । अर्कातर्फ, सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा आयोजनास्थलको भौगर्भिक र जलविज्ञानका हिसाबले पनि अतिसम्भाव्य देखिएको छ । आयोजनाका जनशक्ति पनि दक्ष छन् । नेपाली र विदेशी दुवै जनशक्ति छ र नभएको अवस्थामा बाहिरबाट ल्याउन सक्छौं । त्यसैले यो आयोजनामा निकै कम प्राविधिक चुनौती छ ।
आर्थिक कोणबाट हेर्दा यो आयोजनामा धेरै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । नेपाली जनता र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकियो भने लगानीको समस्या हुँदैन । मेरो विचारमा यो आयोजनामा सुरुको अवस्थामा सरकारले केही लगानी गर्नुपर्छ । क्रमशः पछि प्रभावित क्षेत्र र नजिकका बासिन्दालाई आयोजनामा चाहेजति सेयर हाल्न पाउन सक्ने सुनिश्चितता हुन्छ । डुबान क्षेत्रमा दुई किसिमका मानिस छन् । सबै सम्पत्ति डुबानमा पर्नेलाई विशेष व्यवस्था हुन्छ । केही भाग डुबानमा पर्नेलाई पनि सोहीअनुसार प्याकेजको व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा मानिस सेयरका मालिक हुन्छन् र आयोजनामा लगानी जुट्ने अवस्था आउँछ । यसो गर्दा आयोजनामा पनि तत्काल लगानी जुटाउन सक्छौं ।
समितिले आयोजनामा स्थानीयबाट अग्रिम रकम उठाउने हो र ?
पैसा उठाउने होइन कि आयोजनामा सेयर दिन्छौ, त्यसले तत्काल क्षतिपूर्तिको रकम दिनुपर्दैन । पुनर्वासमा जानेलाई पनि पैसा लिनेजति दिने र बाँकी रकम सेयरमा लगाउन आग्रह गर्छौं । धादिङ र गोरखा जिल्लाका धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् र त्यहाँ उनीहरूले कमाएको पैसा आयोजनामा लगानी हुने गरी वातावरण बनाउँदैछौं । छरिएका सहकारीलाई एकीकृत गर्दा केही पैसा त्यहाँ आउँछ । यसो गर्दा जनताको पैसा आयोजनामा लगानी हुने भयो भने अर्कातर्फ लगानी गर्न चाहेकाले पनि आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् । यद्यपि अहिलेसम्म सेयर विभाजन नभइसकेकाले यसबारे ठोस निर्णय भएको छैन ।
व्यक्तिगत र अनौपचारिक क्षेत्रको रकमलाई आयोजनामा केन्द्रित गर्ने भन्नुभयो, तर यस्तो प्रकृतिको पुँजी लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंले त आयोजनामा लगानी हुन सक्ला कि भनेजस्तो आशाको त्यान्द्रो देखाउनुभयो, यस्तो हिसाबले १ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
उहाँहरूको सबै पैसा लगानी गर्ने नभई लगानी गर्न मिल्ने पैसा मात्र आयोजनामा लगानी गर्ने हो । घरव्यवहारको पैसा आयोजनामा लगाउने होइन । आयोजनामा सबैतिरबाट सहयोग भए सात वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ । ऋणको कुरा गर्दा तिर्नुपर्छ, तर यो आयोजनामा सेयर सहभागिता जनाउने हो । आयोजनाको काम सुरु भएसँगै सेयरबाट लाभ लिन सकिन्छ । त्यसैले, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित जनता नै आयोजना निर्माणमा सकारात्मक हुन सक्छन् । नोकरी र दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसा लगानी भएको आयोजनामा अवरोध गर्ने कुरै भएन । अर्कातर्फ श्रमजीवी जनताको रोजीरोटीको सम्बोधन गर्न पनि यो आयोजना सहायकसिद्ध हुनेछ । दिनभर आयोजनामा काम गरेको पैसाको एक भाग र आयोजनाले पनि सोहीअनुसार रकम राखी सेयर दिँदा दिनमा ४० हजार रुपैयाँबराबरको सेयर लिन सक्छन् । यसरी हजारौं स्थानीयले सेयर राख्दा आयोजनामा करोडौं रकम जम्मा हुन्छ र श्रमजीवी जनताको विकासमा सहभागिताको नाराले पनि सार्थकता पाउँछ । यसरी त्यो क्षेत्रको गरिब जनताको पुँजी परिचालन गर्ने र मालिक बनाउने सोच आयोजनाको छ ।
अर्कातर्फ, गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा गएको रकमको केही हिस्सा आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा मात्रै केन्द्र ताक्ने प्रवृत्ति भोलि अन्त्य हुन सक्छ । अहिले एउटा गाविसले पाउने २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम र जिल्ला विकास समितिको पनि केही रकम आयोजनामा लगानी गर्दा अर्को करोडौं रकम जुट्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । देशका पँुजीपति वर्गले यो आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् । बचत गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र अन्य निकायले पनि लगानी गर्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमजस्ता सेवाक्षेत्रले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् । अहिले राजधानी काठमाडौं चर्को विद्युत् कटौतीको मारमा छ । सरकारले आयोजनामा लगानीको विश्वास जगाइदिने हो भने उपत्यकावासीले पनि लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने र विश्वासमा लिने कुरा नै महŒवपूर्ण छ । नाफामै जाने आयोजना भएकाले लगानी नजुटे ऋण लगानी पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले, आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेकै छिटो आयोजना सम्पन्न गर्ने र नेपाली लगानीकर्ताबाटै लगानी गराउने भन्ने हो । यद्यपि आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानी गर्न पनि सकिन्छ ।
जलविद्युत् त्यसमा पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी जुटाउने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ, यसका लागि यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
भर्खरै सचिव नियुक्त हुनुभएको र कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुँदैछ । आजको भोलि नै यी सबै कुरा हुँदैन । हामी लगानी जुटाउनेतर्फ लाग्दैछौं । दसौं हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुरा गर्दा हामीले यो आयोजनालाई जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १५ करोड रुपैयाँबाट १ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने कुरा भएको छ । लगानी घटाउनेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जाँदैछ । दुई महिना अघि आयोजना सम्पन्न गर्न सके यो आयोजनाबाट महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो आयोजना नेपालका लागि उदारहण बन्न सक्छ ।
आयोजनाको संरचना निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
अहिले परामर्शदाताले काम गरिरहेको छ । साढे २ वर्ष समय यसका लागि छुट्ट्याइएको छ । यस समयभित्र विस्तृत डिजाइन र प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । त्यसपछि बोलपत्रमा जाने काम हुन्छ । कुनै पनि व्यवधान भएन भने र केही काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सके सकेसम्म छिटो आयोजना निर्माण हुन्छ । यसका लागि सरकार र समिति तयार हुनुपर्छ । मेरो योजनाअनुसार आयोजनाको काम भए आजको मितिबाट ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुन्छ, तर यसका लागि निर्माण र परामर्शको काम एकैपटक लैजान सक्नेगरी सहजीकरण हुनुपर्छ । आयोजनालाई स्थानीयदेखि उच्च तहसम्म सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनामा बन्न नदिन अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को लगानीमा नेपालमा एक समूले बाँधविरोधी आभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनीहरूसँग यहाँ परिचित पनि हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
मानवसभ्यता समृद्धिका लागि हो । यो आयोजनाले पनि नेपाली जनताको समृद्धिको ढोका खुलाउने छ । देश र जनताको फाइदाको कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ । पोखरामा बाँध बाँधेर बनाइएको फेवातालकै उदाहरण हेरौं ः ४.२ किलोमिटर क्षेत्रफलको फेवातालले पोखराको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा भएको विकास व्यापक छ । काठमाडौंकै टौदहले पनि स्थानीय स्तरमा विकास भइरहेको छ । यो आयोजनामा पनि ५४ वर्गकिलोमिटरको तलाउ बन्छ । त्यसैले आयोजना बिजुलीका लागि मात्र होइन, यसको बहुआयामिक योगदानलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ । माछापालन, खानेपानी, जलयात्रा आदीका ठोस सम्भावना छन् ।
तपाईंकै बराबरको प्राज्ञिकता भएकाले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरूले नबुझेर विरोध गरेका होलान् र ?
यो आयोजनामा अहिलेसम्म विरोध आएको छैन । आयो भने म सम्झाउन सक्छु । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसलाई त मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । केही समस्या आयो भने त्यसलाई प्रभावसँग दाँज्नुपर्छ । बढी राम्रो हुन्छ भने काम गर्ने हो । भोक लागे खानका लागि पैसा खर्च गर्नैपर्छ, भोकै बस्न सकिँदैन । आयोजनाको हकमा पनि प्रभाव अनुकूलन गर्दै काम गर्नुपर्छ । विकसित देशले पनि विकासको कालखण्डमा वातावरणमा केही प्रभाव पारेकै थिए । सेयर लाभांश र रोजगारीले स्थानीय जनताको जीवनमा कायापलट गर्न सक्छ, पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । त्यसैले अर्थपूर्ण विकासको काममा अवरोध गर्नु गलत हो ।
ठूलो जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केही हदसम्म वातावरण विनाश हुन्छ र धेरै मानिस विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसको न्यूनीकरण र पुनर्वास समस्यालाई कसरी हल गर्नुहुन्छ ?
वातावरणको हकमा अध्ययन भइरहेकाले प्रतिवेदन आएपछि मात्र व्यवस्थापनबारे काम गर्न सकिन्छ । एउटा रूख काट्न हुँदैन भन्ने कारणले भोकभोकै मर्नु हुँदैन । आयोजनाले सकेसम्म वातावरण संरक्षणको काममा ध्यान दिन्छ । यस्तो काममा के गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय बहस चलाएर लैजान सकिन्छ ।
विस्थापितको कुरा पुनर्वासमा जानेको निर्णयमा भर गर्छ । बसोबासका लागि पनि उपयुक्त व्यवस्था हुन्छ । अहिलेलाई हामी यति भन्न सक्छौं कि आयोजनाबाट विस्थापित जनताको जीवनस्तर अहिलेको भन्दा निकै उत्कृष्ट हुन्छ । पुनर्वासका लागि गरिने ठोस कामबारे जनतालाई बुझाउँछौं । अहिले नयाँ आधुनिक सहरको परिकल्पना पनि गरेका छौं । यस्तो नमुना सहरमा सबै पूर्वाधारको विकास, बसोबास क्षेत्र आदिको कल्पना पनि गरेका छौं, किनभने धेरै जनतालाई पुनर्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
