नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनले सम्बद्ध कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको छ । कर्मचारी सेवा विनियमावलीविपरीत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले त्रिशूली, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीमा कर्मचारी खटाएका हुन् । विनियमावलीको विनियम ३८को उपविनियम ६मा ‘सहायक कम्पनीमा कर्मचारी खटाउँदा सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयबाट आवश्यकता, औचित्यता र विशेषज्ञता खुलाई माग भएका तह ६ र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा अवधि तोकी खटाउन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिई ६ तहभन्दा माथिका कर्मचारी खटाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराई कार्यकारी निर्देशकले आफूखुसी र जथाभावी कम्पनीहरूमा कर्मचारी सरुवा गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संक्रमणकालमा फाइदा उठाउँदै विनियमावलीविपरीत कम्पनीमा हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’
माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजना निर्माण गर्न स्थापना भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुखमा प्राधिकरणका १० तहका मोहन गौतमलाई पठाइएको छ । कम्पनीमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिमकको ३०–३० प्रतिशत सेयर छ ।
कम्पनी सञ्चालक समितिले प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले हस्तक्षेप गरी सीधै नियुक्त गरेको स्रोतले बतायो । ‘कम्पनी प्रमुखमा पठाएको पत्र पाएको छु, कम्पनी सञ्चालक समितिबाट हाजिर गराउने निर्णय भएको जानकारी आएको छ,’ गौतमले भने, ‘प्राधिकरण व्यवस्थापनले खटाएका हुनाले कम्पनीमा गएको हुँ ।’
आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई हातपात गरेको अभियोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका ९ तहका मधुकर बस्नेतलाई सान्जेन कम्पनीमा पठाइएको छ । बस्नेतले साना विद्युत्गृह मर्मत सम्भार विभाग प्रमुख मदन तिम्सिनालाई कार्यालयमै हातपात गरेका थिए ।
प्राधिकरणले गठन गरेको छानबिन समितिले बस्नेतलाई दोषी ठहर्याई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘प्राधिकरणले सान्जेनमा सीधै कर्मचारी पठाउनै सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कारबाही सिफारिस गरिएका कर्मचारीलाई उल्टै पुरस्कृत गरिएको छ ।’ सान्जेनमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको सान्जेनमा ३८ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना प्रमुखमा ९ तहका छवि गैरेलाई पठाइएको छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
