बुधवार, जेठ ८, २०७६
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनका लागि लगानी सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको ‘बजेटको सुधारमार्फत् लगानीको प्राप्ति’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले सरकारी लगानीसँगै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि आकर्षण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगले बनाएको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान रहने बताउँदै यसका लागि एफडीआई आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउँदै उनले लगानीका सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिए । एफडीआई आए पनि खर्च गर्न नसकेका कारण विदेशीले नेपाललाई पत्याउन छोडेको बताउँदै उनले सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । आगामी बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने बताउँदै उनले गत वर्षको बजेटमा असन्तुष्टि देखिए पनि आउने वर्षको बजेट सबैलाई समेटेर आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले वैदेशिक लगानीले पुँजीसहित ज्ञान, सीप र जनशक्तिमा पनि सहयोग गर्ने भएकोले सरकारले लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले दुईतिहाइ लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै वर्तमान सरकारले लगानीका लागि नीतिगत, कानुनीगत र संरचनागत सुधार गर्नु सकारात्मक भएको धारणा राखे । राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्न सक्ने भएकोले विकास खर्चका लागि वैदेशिक लगानी पनि एउटा प्रमुख स्रोत भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका फेलो डा. रमेश पौडेलले एफडीआई आर्थिक वृद्धिदरको इन्जिन नभई सहजकर्ता मात्र भएको बताउँदै सरकारले बजेटमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउने गरी पूर्वाधार र कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन, वित्तको व्यवस्थापन, व्यापारमा सहजीकरण लगायतलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अरु देशमा भएको भन्दा नेपालकै सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपति र मिथिलाको महत्वका क्षेत्र र वस्तुलाई बेच्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालले सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिदरमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक संघका कार्यकारी निर्देशक शिवराज अधिकारीले वैदेशिक लगानीका लागि राज्यको व्यवहार महत्वपूर्ण हुने बताए ।
स्रोत:कारोबार
