काठमाडौं, भदौ २७ – वन मन्त्रालयले वातावरणीय सेवा शुल्क लगाएपछि ८ वटा जलविद्युत आयोजना रोकिएका छन्। बढ्दो ब्याजदर र प्रतिफल कम हुँदा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। आयोजनाबाट हुने नाफाबाट थप ५ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क लिने वन मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि ८ विद्युत आयोजनाको काम रोकिएका हुन्।
आठ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि देशमा ४ सय ४५ मेगावाट बिजुली थपिन्छ। वार्षिक एक सय मेगावाटको दरले बिजुलीको माग बढ्दै गएको छ।
‘हामीले विद्युत आयोजना निर्माण भएर उत्पादन सुरु भएपछि रोयल्टी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारलाई तिर्छौ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले भने। वातावरण शुल्कको नाममा आयोजनाको नाफाबाट थप ५ प्रतिशत लिने निर्णय वन मन्त्रालयले गरेपछि प्रवर्द्धकहरु आयोजना रोक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसरी रोकिने अवस्थामा पुगेका आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व भएको चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तरगतका चारवटा छन्। इपानका अनुसार सान्जेन, रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी, माइ क्यास्केड, बलेफी, मैलुङ, अपर मैलुङ-‘ए’ र लिखु-४ छन्।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वन मन्त्रालयको समेत स्वीकृति चाहिन्छ। वन मन्त्रालयले स्वीकृति लिन आउन आठैवटा आयोजनालाई पत्राचार गरेको भए पनि प्रवर्द्धकहरु ५ प्रतिशत शुल्कको कारणले गएका छैनन्।
‘अहिले सम्झौता गर्नु भनेको थप ५ प्रतिशत शुल्क तिर्ने सहमति गर्नु हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उसै त प्रतिफल ज्यादै थोरै भइरहेको समयमा वातावरणको नाममा यो शुल्कले आयोजना प्रति प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित बनाएको छ।’
सरकारलाई तिरेको रोयल्टी, आयकर, भ्याटबाटै वातावरण संरक्षणका लागि छुट्याउनुपर्ने सुझाव इपानले दिएको छ। जलविद्युत आयोजना निर्माणबाट इन्धनका लागि हुने वन विनास रोकिने र त्यसले गर्दा वातावरण संरक्षण हुने हुँदा यस्तो शुल्क लगाउनु न्यायोचित नहुने धारणा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुको छ।
वन मन्त्रालयले लागु गरेको वन क्षेत्रको सट्टा निजी जग्गा किनेर रुख हुर्काउनुपर्ने प्रावधान पनि उचित नभएको धारणा इपानले राखेको छ। अहिले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको क्रममा एउटा रुख काटिएमा २५ रुख हुर्काउनुपर्ने प्रावधान छ। ‘यो प्रावधानलाई प्रवर्द्धकहरुले पालना गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
नयाँ नीतिअनुसार कुनै आयोजनाले जति जग्गा लिएको छ त्यति बराबर जग्गा किनेर रुख रोपेर हुर्काउनुपर्ने र सरकारलाई हस्तान्तण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा जग्गा महँगो पर्ने र आयोजनाको निर्माण नै अघि नबढ्ने भन्दै इपानले तत्काल नीति संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा वन मन्त्रालय निकै बाधक देखिँदै आएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका प्रतिवेदनहरु लामो समयसम्म रोकेर समयमै निर्णय नगरिदिने गुनासो जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुको छ।
अहिले लागु गरिएको ५ प्रतिशत वातावरण शुल्क र निजी जग्गा किनेर वनको लागि दिनुपर्ने प्रावधानले लोडसेडिङको समस्या दीर्घकालसम्म रहने जलविद्युत उद्यमी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘सरकारलाई नानाथरी कर तिरिसकेपछि वातावरणको नाममा अर्को ५ प्रतिशत तिराउनु र वनको सट्टा किसानको खेतबारी किनेर दिनुपर्ने प्रावधानले हाइड्रो पावर नबनाउ भनेको हो,’ साना जलविद्युत उत्पादक संघको कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले भने।
वन मन्त्रालयले इपानले राखेका समस्याको विषयमा गंभिर भएको जनाएको छ। ‘वन सचिवले समस्या समाधान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ इपान अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले समेत आयोजना निर्माणमा अवरोध आउने भएकाले त्यसलाई समेत खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।
प्रस्तुति: नागरिक
