भारतीय कम्पनी जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन आवश्यक लगानी जुटाउन असफल भएको छ ।
लगानी जुटाउने गरी २ वर्षअघि (सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितमा काठमाडौंमा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले आजको दिनसम्मा लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले पीडीएमा भएको सर्त उल्लंघन गरेको छ ।
लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि जीएमआरले ६ महिनाअगावै एक वर्ष म्याद थप्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले यस विषयमा निर्णय गरेको छैन । पीडीएमा सन् २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्ममा लगानी जुटाउन नसके एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ । पीडीएको सर्त उल्लंघन गरेपछि जीएमआरलाई के गर्ने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले निर्णय गरेको छैन ।
लगानी जुटाउन नसकेपछि आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने भएको छ । जीएमआरले आयोजना आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । उसले निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसकेकाले आगामी ५ वर्षमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ ।
निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन जीएमआरले नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी स्वीकार्छन् । बोर्ड बैठक बसेर म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने जानकारी उनले दिए । बलियो कारण देखाएर स्पष्ट कार्ययोजनासमेत पेश गरेमात्र म्याद थप हुने अधिकारीले स्पष्ट पारे । “हाम्रो तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने केही कामहरू गर्न बाँकी छन्,” उनले भने । ‘जीएमआरले पीडीए उल्लंघन गरेको हो कि हैन ?’ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा अधिकारीले भने, “पीडीए सर्त उल्लंघन भन्दा पनि जीएमआरले ‘माइलस्टोन’ पूरा गर्न सकेन । लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि उसले एक वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।” प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले यो विषयमा निर्णय लिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताका कारण बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको जीएमआरले ८ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । त्यस्तै, कम्पनीले ६ सय मेगावाट क्षमताको ‘माथिल्लो मस्र्याङ्दी २’ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको धेरै वर्ष भइसके पनि आयोजना विकास शुल्क तिर्न नमानेपछि यसको पनि पीडीए वार्ता भएको छैन । भारतीय कम्पनी नेपालमा जलविद्युत् आयोजना ओगट्नमात्र आएका हुन् भन्ने आरोपको जीएमआरले पुष्टि गरेको छ । दर्जनौं आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भारतीय कम्पनीसँग भए पनि एउटा आयोजना पनि निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन् । चिनियाँ कम्पनीले ७५ मेगावाट क्षमताका २ आयोजना निर्माण गरिसकेका छन् ।
जीएमआरले आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरूबाट आशयपत्र लिनेबाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन । १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीको आशयपत्र दिएका छन् । आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् ।
आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सस्तो आयोजनाको लगात बढाएर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको आरोप जीएमआरलाई लागेको छ । आयोजनाको लागत बढीमा ९० अर्ब हुनुपर्नेमा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लागत बढाएको आरोप जीएमआरलाई लाग्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई बनाउन दिनुहुन्न भने लबिङलाई यसले थप बल पुर्याएको छ ।
लगानी व्यवस्थापन नगरे पनि जीएमआरले आयोजनाको विभिन्न लटको काम सुरु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीबाट आशयपत्र मागेको छ । उसले सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, कार्यालय, आवास, आयोजनाको डिजाइन तयारी र इन्जिनियरिङ कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीबाट आशयपत्र (ईओआई) मागेको छ । उसले आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारूपमा निर्माण गर्ने २ लटमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारबाट आशयपत्र मागेको हो । यसअनुसार लट १ मा आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, आयोजनास्थलमा आवश्यक आवासलगायत पूर्वाधार, योजना, प्रारूप र इन्जिनियरिङ काम गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, लट २ मा आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल कामका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । उसले बाँकी रहेको ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्न रणनीतिक साझेदार खोज्दैछ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो ।
भारत निकासी प्रयोजनका लागि सरकारले माथिल्लो कर्णाली अघि बढाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ ।
स्रोत : १२ खरी
