प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजारका लागि प्रस्ताव गर्ने भएका छन् ।
यसै साता भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली बिजुलीको भारतीय बजारमा खुल्ला गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने भएका हुन् । हाल भारतबाट नेपालमा दैनिक ३ सय मेगावाटबराबर विद्युत् आयात भए पनि तत्काल निर्यातको सम्भावना भने छैन ।
नेपाल र भारतबीच सरकारी तहमा मात्र विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले नेपाली बिजुलीको भारतमा सहज पहुँचका लागि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावप्रति भारत सहमत भएमा नेपालका सरकारी र निजी क्षेत्रले भारतको बजारमा खुद्रा रूपमा समेत बिजुली बेच्न सक्नेछ भने दुवै मुलुकमा निजी क्षेत्रबीच पनि विद्युत् आदानप्रदानको सम्भावना रहनेछ ।
नेपाल र भारतबीच भएका पटक–पटकका सचिव तथा सह–सचिवस्तरीय जलस्रोत समितिको बैठकमा भारतीय बजारमा नेपाली बिजुली सहज रूपमा बिक्रीका लागि छलफल भए पनि त्यसले परिणाम हात पार्न सकेको छैन ।
भारतले भने आफ्नो देशले विद्युत्सम्बन्धी नियमनकारी निकायबारे कानुन बनाउन लागेकाले त्यो बनेपछि सहज बजार दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । प्रत्येक बैठकमा ६ महिनाभित्र तयार भएर सहज बजार उपलब्धता गराउने बताउँदै आए पनि हालसम्म ठोस सहमति भएको छैन ।
सन् २०२२/०२३ पछि नेपालको बिजुली बढी भएर खेर जाने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा कडाइ गरिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच बनाइएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा समेत बिजुली बेच्ने उल्लेख भए पनि सहज बिजुली आदानप्रदानका लागि भारतीय पक्ष सहमत भएको छैन । नेपाल र भारतबीच तथा सार्क राष्ट्रबीच समेत ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा हस्ताक्षर भने भइसकेको छ ।
पीटीए कार्यान्वयनका साथै यसका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यूबुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि समेत प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गर्न लागेका छन् । पीटीए कार्यान्वयनका लागि दुई देशले बनाउनुपर्ने थप पूर्वाधार तथा कानुनी सुधारबारे समेत भ्रमणको क्रममा छलफल हुनेछ ।
४ सय केभीको १२५ किलोमिटरको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ढल्केबर–मुज्जफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विकल्पको रूपमा लिइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच बिजुली आदानप्रदानका लागि दुई देशबीच सिंक्रोनाइज गर्नेबारे छलफल अघि बढे पनि वैकल्पिक अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भएमा सहज हुने भारतले बताइरहेको छ ।
बैठकमा आगामी मंसिरदेखि भारतबाट नेपालले आयात गर्न लागेको थप १२० मेगावाटको बिजुलीको मूल्य साविक ८० मेगावाटकै गर्नसमेत नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।
गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतबाट ढल्केबर मुज्जफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयातको शुभारम्भ गरिएको थियो ।
प्रतियुनिट ३.४४ भारतीय रुपैयाँ (आईसी ) मा पाँच महिनाका लागि सम्झौता भएकोमा गत साउनमा भारतले प्रतियुनिट १६ पैसा आईसी बढाएको थियो ।
नेपालले एक वर्षका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले भने पाँच महिनाका लागि प्रस्ताव गरेर आगामी मंसिरदेखि भारतीय बजारमा चलेको खुद्रा मूल्यको आधारमा किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोअनुसार किन्दा नेपालले कम्तीमा प्रतियुनिट ५.५० पैसा आईसीमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भ्रमणको क्रममा बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम भए पनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा भने हस्ताक्षर हुने छैन ।
तयार भएको डीपीआरबारे जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएर र त्यसको सहायताका लागि प्राविधिक समिति बनाएर पुनरावलोकन भइरहेको र त्यसको अन्तिमरूप नदिएसम्म डीपीआर भने फाइनल हुने छैन ।
भ्रमणको क्रममा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत्बारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छन् ।
प्रधानमन्त्रीका जलविद्युत् एजेन्डाहरू
- भारतीय बजारमा बिजुलीको सहज पहुँच
- पीटीए कार्यान्वयन
- दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन
- थप बिजुलीको मूल्य तय
- पञ्चेश्वर परियोजना
- माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो
स्रोत : कारोबार
