असार २२, काठमाडौं ।

भारतको केन्द्र सरकारले विद्युत् आयात खुला गरेको छ । मुलुकले उच्च ऊर्जासङ्कट भोगिरहेकाले विद्युत् आयात सहज बनाउने भन्दै शुक्रवार साँझ वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले त्यसका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति आवश्यक नपर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विद्युत् आयातलाई नीतिमै ‘प्रतिबन्धित’बाट ‘खुला’ गरिएको’ बताएको छ ।

भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आइरहेका नेपाली ऊर्जा उद्यमीहरूले भारत सरकारको यो घोषणाको स्वागत गरेका छन् ।‘भारतको यो निर्णयले नेपालका लागि ठूलो अवसरको सृजना गरेको छ, ’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घ (सीआईआई)को संयुक्त टोलीले त्यसका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’

भारततर्फ विद्युत् निर्यात नेपालका लागि सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सम्भावना भएको नेपाली निजीक्षेत्रको भनाइ छ । सन् २०१७ सम्ममा नेपाल विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।‘हाल घोषणा भएका तथा निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाहरू समयमै पूरा भए भने सन् २०१७ सम्ममा हामीसँग घरेलु माग पूरा गरी अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन हुनेछ,’प्रधानले भने, ‘त्यसैले, त्यो अतिरिक्त विजुली सहजरूपमा भारत निर्यात गर्न पाउनु हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठका अनुसार भारतको विद्युत् आयात गर्ने निर्णयले नेपालको पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णालीलगायत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि अतिरिक्त विद्युत् कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता हट्नेछ । यो निर्णयले नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउनमा कोसेढुङ्गाको काम गर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार भारतजस्तो ठूलो बजारमा बिजुली बेच्न पाइने भएपछि नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाका लागि लगानीको समस्या पर्दैन । तर, त्यसका लागि राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइनको नेटवर्क स्थापना गर्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । ‘उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालले स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा आधारित ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नु त्यस दिशामा पहिलो उपयुक्त कदम हुने उनको धारणा छ ।

दक्षिण एशियाका ठूला अर्थतन्त्र भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले उच्च ऊर्जासङ्कट झेलिरहेका छन् । पाकिस्तानले हिउँदमा दैनिक झण्डै १८ घण्टाको लोडशेडिङ भोगिरहेको छ ।

Source : Abhiyan

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Import of power made easy

In a significant move, the Centre has decided to free the import of electricity.

It has now been decided to allow import of power without the need for authorisation.

The move to “free’’ import of electricity was announced through a notification by the Union Ministry of Commerce and Industry here on Friday evening.

The “freeing of import’’ is done through an amendment in the import policy of electrical energy.

The move comes even as the country is facing severe power shortage.

“Import of electrical energy will not require authorisation,” Director General of Foreign Trade (DGFT) said in a notification. It said that the “import policy of electrical energy is revised from ‘restricted’ to ‘free’.”

Gross generation

PTI adds:

The gross electricity generation in the country from various conventional energy sources during April 2012-January 2013 is 7,62,7668 million units as against the target of 7,71,866 million units.

This generation is mainly from thermal, hydro and nuclear sources and import of hydro power from Bhutan during 2012-13.

Nuclear power registered a generation of 27,450 million units as compared to the target of 35,200 million units.

The hydro power generation during the period was 99,071 million units as against the target of 1,22,045 million units.

India imported 4,710 million units of hydro power from Bhutan against the target of 5,480 million units.