पुनर्वास नीति गलत भएको भन्दै डिपिआर खारेज गर्न माग
नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट)ले अन्याय गरेको भन्दै भारततर्फको प्रभावित क्षेत्रका नागरिक आन्दोलित भएका छन् ।
डिपिआरमा डुबान क्षेत्रका नागरिकको पुनस्र्थापनाबारे बेवास्ता गरिएको भन्दै भारतीय नागरिकले दुई महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । ०७२ सालमा बनेको डिपिआरबारे जानकारी पाएदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक असन्तुष्ट थिए । वापकोस कम्पनीले तयार पारेको सो डिपिआर खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
तीन जिल्लाका भारतीय प्रभावित
प्रभावित गाउँ बौनकोट, पीपलतडा, तडिगांव, डाकुला, बलतडी, मनानीगाड, अमखोला, बसेडा, सिमु, कानडी, रज्युडा, झुलाघाट आदि क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महाकालीसँग जोडिएका भारतका तीन जिल्लाका नागरिक पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित छन् ।
डिपिआरले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनर्वासमा ध्यान नदिएकाको परियोजनाको काम अघि बढ्न नदिने पञ्चेश्वर बाँध डुबान क्षेत्र प्रभावित संघर्ष समिति महाकाली नदी क्षेत्र समितिले चेतावनी दिएको छ । सरकारले पुनर्वास तथा विस्थापनको सही नीति नबनाए पञ्चेश्वर बाँध परियोजनाकोे निर्माण प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्रशेखर भट्टले बताए ।
पुनस्र्थापनाको माग
‘आफ्नो पुख्र्यौली गाउँबाट विस्थापित हुनेहरूलाई सरकारले सही ठाउँमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्वासको उचित नीति नबनेमा बाँध निर्माणकार्य रोक्छौँ, तर आन्दोलन रोकिँदैन ।’
सो क्षेत्रका पर्यावरणविद्ले पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा डिपिआरले कमजोर नीति ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिकका लागि पुनस्र्थापना गर्न डिपिआरमा निकै कम रकम राखिएकाले उनीहरूले बा“ध निर्माणकार्य तत्काल अघि नबढाउन माग गरेको पिथौरागडमा कार्यरत भारतीय पत्रकार प्रमोद भट्टले बताए ।
‘भारतीय नागरिकले परियोजनाको विरोध गरेका होइनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पुनर्वासका लागि रकम न्यून भएको भन्दै तत्काल परियोजनाको काम रोक्न माग गरेका हुन् ।’
आयोजनाको लागत
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी नेपाली रुपैयाँ ३ सय ३६ अर्ब (४,४७५ मिलियन अमेरिकी डलर) मध्ये नेपालले नेपाली रुपैयाँ करिब १ सय २६ देखि १ सय ३० अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्ने परियोजनाले जनाएको छ।
१० वर्ष निर्माण अवधि भएको हिसाबले नेपालले प्रतिवर्ष १२–१३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि वित्तीय संस्था र बैंकको ऋण लिएर लगानी गरेमा दुई दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डिपिआर पारित नहुँदा नेपाली अलमलमा
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसको अध्ययन कार्य अझै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । असार १५ गतेभित्रै अध्ययन गरेर पारित गर्ने जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले गत फागुनमा आयोजना द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो । तर, डिपिआर अध्ययनमै समय लागेका कारण अझै अलमल भइरहेको छ । नेपाललक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर पनि भारतीय कम्पनी वाफकोषले तयार पारेको हो ।
नेपाल र भारतका लागि छुट्टाछुट्टै डिपिआर बनेको छ । तर, नेपालका लागि बनेको डिपिआर पारित नहुँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक अलमलमा छन् । पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय परियोजनाको काम अघि बढे धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने र परियोजनाले नेपाललाई फाइदा हुने बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । ‘डिपिआर के छ मलाई जानकारी छैन, तर नेपालीलाई यो परियोजनाले फाइदा नै गर्छ,’ उनले भने । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रमुख नवीनराज सिंहले परियोजनाको पछिल्लो प्रगतिबारे बोल्न चाहेनन् । ‘मैले सरकारको तर्फबाट समन्वय मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सोध्दा थाहा हुन्छ ।’ तर, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
