नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थप समय माग गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार अबको दुई सातापछि वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिँदैछ । ०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने सर्तमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
म्याद सकिन लागेको कम्पनीले एक वर्ष थप्नका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जीएमआरको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो ।
सन् २०१२ देखि निरन्तर रूपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै दुई वर्षअघि मात्र पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
झन्डै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको आयोजनाले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरे पनि ढिलाइ गरेपछि आयोजना समयमै बन्ने नबन्नेमा अन्योल थपिएको छ ।
दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर त्यसको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने पीडीएमा उल्लेख छ ।
जीएमआरले भूकम्प र नाकाबन्दीको साथै वन, वातावरण, जग्गाप्राप्ति लगायतमा सरकारी तहबाट भएको ढिलाइ तथा अन्य विभिन्न बाधा अवरोधको कारणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ ।
बोर्डका एक अधिकारीले पीडीएमा समेत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख भएकाले त्यसको आधारमा र पछिल्लो समयको नाकाबन्दी, भूकम्पलगायतका कारण देखाएर म्याद थपको माग गरेको जानकारी दिए ।
२५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वीटी) र ७५ प्रतिशत विभिन्न बैंकहरूबाट ऋणलगायतमा बनाउन लागेको सो आयोजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले लगानी जुटाउनेबारे प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ भने आईएफसीले विभिन्न बैंकहरूसँग लगानीका लागि नेगोसेसन पनि अघि बढाएको छ ।
भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको सो आयोजनाबाट २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउनेछ । २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतको अलावा बंगलादेशलाई बेच्नेबारे समेत जीएमआरले छलफल अघि बढाइसकेको छ ।
स्रोत : कारोबार
