नदी किनारमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहन्छन्, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय प्रभावहीन
०७१ साउनमा सिन्धुपाल्चोक चुरेको पहिरोले प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याउँदा ४५ मेगावाट माथिल्लो भोटेकासीसहित त्यस भेगमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । जुरे पहिरोले नदी थुन्दा साढे २ मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृह नै डुबानमा पर्यो । क्षति पुगेको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा स्थानीयले सेयरको माग गर्दै भोटेकोसीको कामलाई नै अवरोध गरे । स्थानीयलाई सेयर दिने गरेर आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्यो । गत वर्षको १२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले भोटेकोसी र सुनकोसी दुवै आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । अहिले पुनस्र्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नदीमा आएको बाढीले भोटेकोसी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै सुरु भएको छैन । भूकम्पपछि आएको पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक ट्रयाक खोलियो, तर यस वर्षको पहिरोले फेरि भत्काएको छ । जसले गर्दा आयोजनाको निर्माणाधीन बाँधस्थलसम्म जाने सडक नै बन्द भएको छ ।
माथिका दुई उदाहरणले जलविद्युत् आयोजनामा जहिले पनि जोखिम रहेको देखाएको छ । जटिल भौगोलिक अवस्थिति र नदीको छेउछाउ या नदीमै हुने जलविद्युत्को आयोजनाको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन जहिले पनि जोखिममा रहने देखिएको हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनमा रहेका धेरै आयोजनालाई पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ । बाढी र पहिरोले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाका संरचना असुरक्षित बनिरहेका छन् । जसले गर्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता जोखिममा परिरहेका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भूकम्पले भौगर्भिक (जिओलोजिकल) र जलवायु परिवर्तनलगायतले हाइड्रोलोजिकल जोखिम बढ्दै गएको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का निवर्तमान अध्यक्ष डा.सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए ।
‘जोखिम नै जोखिम भएको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगनाीकर्ताहरूले ठूलो मुटु लिएर लगानी गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्पले यस क्षेत्रलाई अझै जोखिमयुक्त बनाएका हुन्छन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले ध्यान नदिने हो भने लगानीकर्ता पलायन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न कर छुटलगायतका सहुलियत र विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका सुविधालाई सरकारले दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
नदीमा पानीको मात्रा घट्ने र अनुमानभन्दा कम मात्रै विद्युत् उत्पादन हुँदा सञ्चालनमा रहेका साना आयोजनाले उल्टै प्राधिकरणलाई जरिवाना (पेनाल्टी) तिरिरहेका छन् । जलविद्युत्का लागि नदीमा बनाइने बाँध, नदीकिनारमा बनाइने नहर, नदीकिनारमै रहने विद्युत्गृहजस्ता संरचनाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
गत वर्षको जेठमा बाढी आउँदा बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वामित्वमा संखुवासभामा रहेको ४.५ मेगावाटको हेवा खोला विद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्यायो । बाढीले आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह, बालुवा थिग्ग्राउने पोखरीलगायतमा क्षति पुर्याएको थियो । जलविद्युत् आयोजनामा प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको कम्पनीका अध्यक्ष एवं इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नहुने अवस्थामा पुर्याएको छ,’ उनले भने ।
भोटेकोसी आयोजनाको बाढीले बालुवा थिग्ग्राउने पोखरी (डेसेन्डिङ बेसिन)को सुरक्षाका लागि लगाएको पर्खाल भत्काएको र बाँधमा पनि ठुल्ठूला ढुंगा नदीले थुपारेको आयोजनाले जनाएको छ । गत वर्षको १२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले आयोजनाको विद्युत्गृह र पेनस्टक पाइपमा क्षति पुर्याउँदा आयोजना सञ्चालन हुन सकिरहेको थिएन । पुनर्निर्माण भइरहेका वेला बाढीले आयोजनामा पुन: क्षति पुर्याएको छ । बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० मेगावाटको सुनकोसी विद्युत् केन्द्रमा पनि क्षति पुर्याएको छ ।
भारतबाट आयातीत विद्युत्को मूल्य बढ्यो
काठमाडौं/ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १७ साउनबाट १६ पुसम्म ७५ मेगावाटसम्म प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु)मा आयात गर्नेछ । यसअघि भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५० पैसा (३.४४ भारु)मा ८० मेगावाटसम्म आयात गरिरहेको थियो ।
प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच आइतबार नयाँ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि ३ फागुनमा ८० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको म्याद १६ असारमा सकिएको थियो । मुजफ्फरपुरबाट ल्याउँदाको प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) १ रुपैयाँ ५३ पैसा तिर्दा प्राविधिक चुहावटबाहेक ढल्केबर बिन्दुमा आइपुग्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ २९ पैसा पर्नेछ ।
क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गरे/नगरे पनि ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने भएपछि प्राधिकरणले वर्षैभरि त्यहाँ विद्युत् ल्याउन लागेको हो । वार्षिक रूपमा १ अर्ब रुपैयाा ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । मासिक रूपमा मासिक रूपमा करिब ८ करोड २७ लाख रुपैयाा ह्विलिङ चार्ज मात्रै प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ । ढल्केबरमा प्राधिकरणले २ सय २० केभीको सबस्टेसन बनाएपछि थप विद्युत् आयात गर्नेछ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
अध्ययन र बिमामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो
कुमार पाण्डे, महासचिव, इपान
भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपले जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्याइरहेको छ । यसले दुईवटा पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । पहिलो आयोजनाको अध्ययन र बिमा प्रणाली । नदीमा आउनसक्ने सम्भावित बाढीको राम्रोसँग अध्ययन गरी सोहीअनुसारका संरचना बनाउनुपर्छ । राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी बनाइएका संरचनामा समस्या आउने देखिएको छ । त्यसैले स्तरीय र नेपालको खोलानाला सुहाउँदो अध्ययन गरेर मात्रै संरचना निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । जोखिमलाई न्यून गर्न अहिले भइरहेको बिमा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीले बिमा गर्ने, तर भवितव्य परेपछि रकम नदिएर भाग्ने गर्नुहुँदैन । बिमा भनेकै जोखिमलाई कम गर्न हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिक
