काठमाडौं, २२ चैत
सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत्् आयोजनाको लागत कसरी बढ्छ भन्ने उदाहरण ३० मेगावाटको चमेलियामा देखिएको छ ।
सरकार, विद्युत्् प्राधिकरण र कोरियन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको चमेलियाको सिभिल संरचना निर्माणमा मात्रै ८६.९३ प्रतिशत लागत बढ्ने देखिएको छ ।
सिभिलमा बाँध, विद्युत््गृह, सुरुङ, बालुवा थिग््रयाउने बेसिनलगायतका संरचना पर्छन् । विद्युत्् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार सिभिल संरचना निर्माणका लागि ‘चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी -सिजिजिसी)सँग २ अर्ब ८८ करोड १३ लाखमा सम्झौता भए पनि बढेर ५ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताभन्दा यो रकम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी हो । प्राधिकरणले सिभिल कार्यका लागि ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौता रकमलाई परिमार्जन गरी ३ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुर्याइसकेको छ ।
सुरुङ खन्दा साँघुरो हुँदै -इस्क्िवचिङ) गएकाले संरचना परिवर्तनका लागि ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । ‘इस्क्िवचिङ हटाउन काम सुरु भएको छ, तर काम गाह्रो र ढिला भएकाले करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
सिभिल कार्यको लागत साढे दुई अर्बभन्दा बढी बढ्ने देखिए पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न कहिले हुने टुंगो छैन । निर्माण सुरु गर्दा ०६८ वैशाख -९ मे, २०११)मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेपछि सिभिल कार्यको निर्माण आगामी असारको दोस्रो साता -३० जुन, २०१३)भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, इस्क्िवचिङ हटाउनै करिब १ वर्ष लाग्ने भएकाले परिमार्जित तालिकामा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको छ । अहिलेसम्म सिभिलको ८४.२७ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
टाढा भएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आयोजनास्थल नजाने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, कमजोर परामर्शदातालगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । आयोजना दार्चुलाको बालाँचामा पर्छ ।
सिभिल निर्माणको काम तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा त्यसको प्रभाव इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणमा परेको छ । यसका लागि पनि ठेक्कासम्झौताभन्दा ३६.१९ प्रतिशत लागत बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको काम आगामी १५ भदौभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले बालाँचाबाट कैलालीको अत्तरियासम्म १ सय ३१ किलोमिटर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । बालाँचा-अत्तरिया प्रसारण लाइनमा ४ सय १२ वटा टावर बनाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलको काम कोरियन कम्पनी केएजएनपीले गरिरहेको छ ।
भुक्तानी समस्या समाधान गर्न उपसमिति
प्राधिकरणले चमेलियाका ठेकेदारसँगको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ चैतको बैठकले उपसमितिमा सञ्चालकद्वय मोहनराज पन्त, डम्बरबहादुर नेपाली, उत्पादन तथा निर्माणका महाप्रबन्धक सदस्य र आयोजना विकास विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्णय थन्कियो
दुर्गम स्थानका आयोजनाका कर्मचारीले भत्ता खान आयोजनास्थलमै कम्तीमा २२ दिन उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको उत्पादन तथा निर्माणले अस्वीकार गरेको छ ।
सञ्चालक समितिको ६ चैतको बैठकले आयोजनास्थलमा कम्तीमा २२ दिन उपस्थित भएका कर्मचारीलाई मात्रै आयोजना भत्ता दिइने व्यवस्था लागू गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उत्पादन तथा निर्माणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेयलाई १४ चैतमा परिपत्र गरेका थिए । तर, परिपत्र कार्यान्वयनका लागि पाण्डेयले अहिलेसम्म सम्बन्धित आयोजनालाई निर्देशन नदिएको स्रोतले बतायो ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
