६ सय मेगावाटको पुँजी स्वदेशमै

    558

    तत्काल साढे ८८ अर्ब लगानी तयार

    काठमाडौंः विभिन्न वित्तसंस्था र ठूला कोष रहेका संस्थाले आन्तरिक पुँजीबाट तत्काल ६ सय मेगावाटबराबरको आयोजनामा लगानी गर्न सकिने जानकारी सरकारलाई दिएका छन् ।

    उनीहरूले तत्काल ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । यी संस्थाले हरेक वर्ष जलविद्युत्मा मात्रै ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँका दरले थप लगानी गर्न सकिने विवरण ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिएका हुन् ।

    यो रकमबाट हरेक वर्ष ३६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । चार सय मेगावाटको जलाशययुक्त नलसिंह गाड जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत ६४ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि विदेशीको मुख ताक्नु नपर्ने र स्वदेशमै पर्याप्त रकम रहेको देखिएको छ ।

    ऊर्जामन्त्री शर्माले स्वदेशका लगानीकर्तालाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न आह्वान गर्दैै गत शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले स्वदेशी रकमबाटै जलविद्युत्मा पर्याप्त लगानी गर्न सकिने आँकडा पेस गरेका हुन् । ‘नेपालमा पैसाको अभाव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । एउटा आधार तयार भएको छ’, शर्माले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘दुईतीन दिनभित्र यो रकमलाई कसरी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने भन्ने वातावरण तयार गर्दैछु ।’

    आन्तरिक स्रोतका अतिरिक्त द्रुत गतिमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइने ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए । उनले लगानीका ढाँचा, आन्तरिक स्रोत परिचालन विधि र आयोजना छनोटका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेकाले छिट्टै निर्णय हुने बताए ।

    जलविद्युत्मा सबैभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने जानकारी कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको छ । हाल २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको सञ्चय कोषले ३२ अर्ब रुपैयाँ तत्काल जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । सञ्चय कोषले हाल जलविद्युत्मा प्रतिबद्धतासमेत गरी ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सञ्चय कोषले आफ्नो पुँजीमा थपिने वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष जलविद्युत्मा लगानी गर्नसक्ने क्षमता राख्छ ।

    सञ्चय कोषपछि सबैभन्दा धेरै लगानी गर्न सक्नेमा नागरिक लगानी कोष देखिएको छ । ऊर्जामन्त्री शर्मासमक्ष उसले पेस गरेको विवरणअनुसार तत्काल २१ अर्ब र वार्षिक रूपमा १५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्न सकिन्छ । कोषले यसअघि माथिल्लो तामाकोसीमा लगानी गरिसकेको छ ।

    दुर्इतीन दिनभित्र यो रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने वावतारण तयार गर्दैछु ।

    त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने जनाएको छ । ३० अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको टेलिकममा वार्षिक रूपमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप हुन्छ । यही थप हुने १० अर्ब रुपैयाँ नै जलविद्युत्का लागि लगानी गर्न सकिने प्रतिबद्धता टेलिकमले गरेको छ ।

    जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा स्थापित जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । हाल १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको कम्पनीमा वार्षिक रूपमा पाँच अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप हुने यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले बताए ।

    त्यसैगरी यसअघि जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले तत्काल पाँच अर्ब र वार्षिक रूपमा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने विवरण दिएको छ । बिमा संस्थानको हालको पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ छ । १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले भने सरकारले निर्णय गरेर लगानी गर्न सकिने जनाएको छ ।

    ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हालको पुँजी रहेको सेनाको कल्याणकारी कोषले जलविद्युत्मा तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ र वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने जनाउ दिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषले वार्षिक ३०/३० करोड रुपैयाँका दरले लगानी गर्नसक्ने जनाएका छन् । नेपाल प्रहरीले भने तत्काल ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने विवरण दिएको छ । प्रहरीका यी दुवै कोषमा हाल दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ ।

    मन्त्रालयमा विवरण बुझाउने नौवटा संस्थाको हालको कुल पुँजी चार खर्ब १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्ने बताउँदै आयोजना छनोट, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो संस्था तयार रहेको बताए । ‘हामी (कम्पनी) यही उद्देश्यले स्थापित भएका हौं’, रौनियारले अन्नपूर्णसित भने, ‘हामी यो जिम्मेवारी लिन तयार छौं ।’

    @ विकास थापा

    स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट