सरकारले नै लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको छ

    538

    डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष हुन् । सन् १९९९ मा मस्को स्टेट युनिभर्सिटी अफ हाइड्रोपावरबाट विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीहरूसँग मिलेर सानीमा हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेका छन् । सो कम्पनीले सुनकोसी साना जलविद्युत्् आयोजना पहिचान गरी २.५ मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गरिसकेको छ । अहिले २२ मेगावाटको माई आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, माई क्यास्केड आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । यो समूहले भविष्यमा अन्य आयोजना अघि बढाउने बताएको छ ।
    गैरआवासीय समूहमा आबद्ध श्रेष्ठको समूहले सन् २०२० सम्ममा ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा जलस्रोतमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता गैरआवासीय नेपालीमा मात्रै भएको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठसँग नेपालको जलस्रोत, जलविद्युत् विकास र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर कारोबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
    अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान)

    Dr. Subarna Das Shrestha
    President, Independent Power Producers Association Nepal (IPPAN)

    सानीमा ग्रुपले भिजन ट्वेन्टीअन्तर्गत ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यसको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
    देश काल परिस्थिति राम्रो भए हामी त्यसबाट पछि हट्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण मिल्नुपर्छ, आयोजना निर्माणको जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । हामीले सुरुमै १० वर्षमा धेरै काम गर्ने भनेका थियौं, तर अहिलेसम्म जम्मा साढे २ मेगावाट मात्र बनाउन सक्षम भयौं । यसको प्रमुख कारण नेपालको प्रक्रियागत झन्झट नै हो । समय धेरै लाग्दा र सरकारी निकायमा अधिकारीहरू परिवर्तन हुँदा काममा छ÷सात महिना ढिलाइ हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन र सचिव परिवर्तन हुँदा पनि समस्या छ । त्यस्तै सम्बन्धित कर्मचारी विदामा वा अन्य भ्रमणमा जाँदा पनि समस्या भएको छ । पाएको अधिकार सदुपयोग गरेर काम गर्ने परिपाटी नेपालका कर्मचारीमा छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताले औपचारिक प्रक्रियामै धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ विगतको द्वन्द्वले पनि जलविद्युत् विकासमा प्रभाव प¥यो, समयमा काम गर्न सकिएन । यसका बाबजुद सबै अवस्था अनुकुल बन्दै जाने हो भने लक्ष्य गाह«ो कुरा होइन ।

    तमोर आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिएको छ, हालसम्म पनि यसको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन, किन ढिलाइ भयो ?
    अध्ययन–अनुसन्धान र सम्झौताबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ । सरकारबाट विद्युत्् उत्पादन अनुमतिपत्र लिन र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणबाट विद्युत्् खरिद समझौता(पीपीए) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यद्यपि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रशारणलाइनको काममा ढिलाइ हुँदा हामीले आयोजनाको क्षमता समेत घटाएका छौं । प्राधिकरणकै अनुरोधमा हामीले ४ सय मेगावाटको यो आयोजनालाई घटाएर २ सय ८९ मेगावाटमा सिमित तुल्याएका छौं । अहिले त्यसको पुनर्मूल्यांकन र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिने क्रममा छौं । अब खाली प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको काम बाँकी छ ।

    आयोजनाको सम्भावित् विद्युत् उत्पादन क्षमता किन घटाइएको हो ?
    बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गर्ने गरी हामीले आयोजनाको डिजाइन गरेका थियौं । अहिले अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनको काम पछाडि धकेलिएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण पनि पछि धकेलिने देखेर हामीले आयोजनाको सम्भावित क्षमता घटाएका हौं । बरु नेपाली बजारमै खपत हुने गरी  आयोजना बनाउने हाम्रो योजना छ । यस्तै आयोजनाको लागत पनि बढी छ । २ सय ९९ मेगावाटको यो आयोजना बनाउन ४० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत् खरिद दरसँग आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता जोडिएकाले विद्युत्् प्राधिकरणसँग पीपीए भएपछि मात्र लगानी जुट्छ । जलविद्युत् विकासमै हाम्रो जोड भए पनि हामी अहिले बैंकसँग पनि आबद्ध छौं । सानिमा ग्रुपले नेपालमा विशेष गरी बैंक र हाइड्रोमै जोड दिएको छ ।

    द्वन्द्वकालको अवस्था देखाएर आयोजना बनाउन सकिन भन्नु न्यायोचित हुन्छ र ? सरकारले त वातावरण बनाइरहेको छ नि ?  
    सरकारले वातावरण बनाए पनि स्थायित्व नभएर दण्डहीनता कायम रहुन्जेलसम्म जलविद्युत् विकासमा निर्भीकताका साथ लाग्न सम्भव छैन । अहिले आयोजना बनाउनेलाई सुरक्षा दिने र बाटोघाटो बनाइदिनेसम्मका घोषणा सरकारका तर्फबाट भएका छन् । तर यो कुरा कागजमै सीमित भयो, व्यवहारमा लागू भएन । सुरक्षाका सम्बन्धमा जस्तासुकै र जुनसुकै स्वार्थका घटना घटे पनि त्यसलाई राजनीतिक रंग लगाइदिँदा स्थानीय र आयोजना निर्माणस्थलमा सधैं अवरोध हुन्छ, त्यसो हुँदा जलविद्युत् विकासमा सधैं हुने समस्यालाई आयोजनाले धान्न सक्दैन ।
    २०५६ देखि जलविद्युत् क्षेत्रमा नीजि लगानी भिœयाउनकै लागि सरकारले आफ्नो लगानी घटायो, तर निजी क्षेत्रले किन अपेक्षित काम गर्न सकेन ?
    सन् १९९२ मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोल्यो, त्यतिखेर नेपालको निजी क्षेत्र ठूला आयोजना बनाउन सक्षम थिएन । ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक थियो भने कडा सरकारी सर्तका कारण पर्याप्त सहजीकरणको अवस्था सिर्जना हुन सकेन । त्यतिखेर निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी पनि थिएन । त्यसैले आवश्यकताका ठूला आयोजनाभन्दा साना आयोजना नै अघि बढाइयो, तर राम्रोसँग आयोजना सम्पन्न गर्ने, लगानीकर्तालाई नाफा बाँड्नेभन्दा पनि घाटातिरै आयोजनाको समग्र अवस्था केन्द्रित भयो । बैंक र अन्य क्षेत्रको लगानी अन्य मुनाफामूलक क्षेत्रमा केन्द्रित भयो । यस कारण विद्युत् खरिद दर (पीपीए) दर स्थिर रहन गयो । निजी क्षेत्रसँग प्राविधीक आर्थिक रूपमा दक्षता र व्यावहारिक अनुभव नहुँदा पनि समस्या भयो । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजना घाटामा गयो । बनेका आयोजनामा पर्याप्त लगानी भए पनि अहिले प्रायः सबै आयोजना घाटामा छन् ।
    अहिलेसम्म १ सय ९० मेगावाट क्षमताबराबरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेको छ । खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता आयोजना पनि बन्न सफल भएका छन् । तर, लगानीको वातावरण नहुँदा अन्य आयोजना बन्न सकेन । १५ वटा आयोजना जुन आर्थिक समस्याबाट गु्ुज्रिएका छन् तिनलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ । अहिले करिब ३ मेगावाटबराबरका आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन्, यी आयोजनाबाट केही नाफा लिन सकिन्छ कि भन्ने निजी क्षेत्रको आशा छ । तर, यी आयोजना पनि आवश्यक सहजीकरणको अभावमा समस्यायुक्त हुन सक्छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कोसी, सोलु र मस्र्याङ्दी कोरिडोरको प्रसारणलाइनको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ ।

    गैरआवासीय नेपालीले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्, यसको तयारी कस्तो छ ?
    त्यो विषयमा एनआरएनले काम गरिरहेको छ । १ सय मेगावाटका नयाँ आयोजना बनाउने गरी एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत दु्रतगतिमा अध्ययन अनुसन्धानको काम भइरहेको छ । अर्कातिर, जलविद्युत् आयोजना आजको भोलि सम्पन्न गर्न सकिँदैन । यसमा आयोजना छनोटदेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्मको काम गर्नुपर्छ । साथीहरू यो काममा गम्भीर भएर लागिरहनुभएको छ ।
    अहिले नेपालमा लाइसेन्स लिएको भोलिपल्टदेखि आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने आमधारणा छ, तर अध्ययनदेखि निर्माणको चरणमा जान आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैले, कसैले लाइसेन्स लिनेबित्तिकै आयोजना बनाउँदैन । सर्वेक्षण अनुमति पत्रमा अध्ययन गर्ने र विद्युत्् उत्पादन लाइसेन्स लिएपछि मात्र आयोजना बनाउने हो ।

    नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा एनआरएनको भूमिका बढेको हो ?
    निश्चित रूपमा बढेको छ । सुनकोसी र माईखोला उदाहरण हो । अपर तमोरमा पनि लगानी गर्न तयार छौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा वैदेशिक स्रोतसाधन र प्रविधि आवश्यक भएकाले पनि गैरआवासीय नेपालीको भूमिका बढेको छ । नेपालको अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा कसैले जोखिम मोलेर लगानी गर्छ भने गैरआवासीय नेपालीले नै गर्छन् । लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि एनआरएनसँगै छ ।

    सरकारले नै सुपरसिक्स जलविद्युत्् आयोजना बनाउन प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो, तर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गरेको छैन, यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?  
    पहिलो त सुपरसिक्स आयोजना प्रतिपस्र्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई दिएकै हो । त्यसपछि सरकारले गर्नुपर्ने पीपीए र प्रशारणलाइनको काममा ढिलाइ गरेको छ । यसमा सरकारको कमजोरी छ । किनभने सरकारले नै प्रसारणलाइन बनाएर दिने र विद्युत् खरिद समझौता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि पुरा हुन सकेको छैन । पीपीए विद्युत्् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा गएर अड्किएको छ । यी आयोजनाको पीपीए छिटो गरेर निर्माणका लागि बाटो खुलाउनुपर्छ । इपानले पनि यस विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । प्रतिबद्धता पूरा गरे पनि सरकारले काम नगर्दा लगानीकर्ता हत्तोसाहित हुने अवस्थामा छन् ।
    निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्षम छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आयोजना दिएर मात्र हुँदैन । अहिलेको समस्या भनेको पीपीए र प्रशारणलाइन नै हो । जुन बेला सरकारले अनुमति पत्र दियो, अध्ययन गरेपछि पीपीए गर्न जाँदा उचित दर दिनुपर्छ । पीपीए २०६० सालको दिने र काम २०७० सालमा गर भन्दा कसरी गर्न सकिन्छ । सरकारले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर प्रसारणलाइन बनाउन र सुपरसिक्स आयोजनामा उचित पीपीए दर दिनुपर्छ ।

    प्राधिकरणको अध्यक्षले पीपीएको नयाँ दरमा सम्झौता गर्न नमानेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउन खोजेको हो ?
    हतोत्साही नै बनाउन नखोजे पनि सरकारले केही समस्या भने उत्पन्न गरेको छ । यसकारण अप्रत्यक्ष रूपमा हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पीपीए खरिद दरमा ५ प्रतिशत जरिवाना छ । आयोजना भोलि बनेन भने आईपीपीले ५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ भने प्राधिकरणले पनि समयमा आफ्नो काम पूरा नगरे ५ प्रतिशत रकम हर्जना दिनुपर्छ । प्राधिकरणको हकमा उसले गरेको विद्युत् उत्पादन प्रक्षेपणमा मात्रै असर गर्छ, तर आईपीपी त पैसा दिएर गएको हुन्छ । भोलि आयोजना बनेर बिजुलीको बिक्री नहुँदा प्राधिकरणले दिने ५ प्रतिशत रकमले लगानीकर्तालाई केही हुँदैन । त्यसैले प्राधिकरणले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

    सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अग्रसरता नदेखाएको हो त ?
    सरकारले अग्रसरता देखाएकाले केही आशा जागेको अवस्य पनि जागेको छ । केही समय यता सरकार जलविद्युत् विकासमा संवेदनशील नै रहेको पाएका छौं । तर अवस्थाले चाहिँ केही समस्या देखिएको छ । किनकि, अनुमति पत्र र जेनेरेसन लाइसेन्स खारेज गर्नेजस्ता काम भएका छन् । पीपीए र प्रसारणलाइनमा दोहोरो भूमिका देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले लगानी गर्नुअघि माहौल हेर्छ । राम्रो माहौल भए मात्र नयाँ लगानीकर्ताले उत्साहित भएर लगानी गर्छ । यही समस्याले गर्दा अहिले पीडिए गर्नुपर्ने आयोजना अघि बढाइएको छैन । बैंकका लागि पीडिए लगानीको प्रमुख आधार हो ।
    एकातिर हेर्दा सरकारले हामीलाई पीपीए, प्रसारणलाइन, जेनेरेसन लाइसेन्स, पीडीए आदिमा सहजीकरण गर्ने बताएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा यो काम हुन सकेको छैन । सुपरसिक्स, पीपीए, पीडीए, ट्रान्समिसन लाइनका सबै काम रोकिएको छ । वनको समस्या अर्कातिर छ । त्यसैले यो निकै विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । यसलाई सरकारले सैद्धान्तिक नभई व्यावहारिक रुपमै हल गर्नुपर्छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार