विदेशी लगानी आउँछ भने डलरमा पीपीए गर्छौं

    836
    उमाकान्त झा मन्त्री, ऊर्जा, सिँचाइ र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण
    उमाकान्त झा
    मन्त्री, ऊर्जा, सिँचाइ र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण

    विगत १ दशकदेखि मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा छ । सरकारले यो संकटलाई लक्षित गरेर ल्याएको विभिन्न न्यूनीकरण योजना सफल हुन सकेको छैन र बर्सेनि संकट गहिरिँदै गएको छ । देशबाट लोडसेडिङ निर्मूल कहिले हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसित छ न त सरकारसंग नै । सरकारले यो वर्ष पनि लोडसेडिङलाई दैनिक १२ देखि बढीमा १४ घण्टामा राख्ने योजना ल्याएको छ । गत वर्ष पनि दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो । असहज अवस्थामा देशको ऊर्जा क्षेत्र हाँक्ने जिम्मेवारी अहिले उमाकान्त झाले पाएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले जल तथा शक्ति आयोगका साथै सिँचाइ, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन् । देशमा बढ्दो ऊर्जासंकट समाधान गर्न ठूला आयोजना बनाउनुपर्ने र यसका लागि स्वदेशी पुँजी मात्र नभई विदेशी लगानी पनि चाहिने उनको ठम्याइ छ । ऊर्जासंकट र समाधानको विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री झासँग विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
    तपाईंले मन्त्री बन्ने सपना केहिले देख्नुभएको थियो ?
    सचिवबाट अवकाश पाएपछि मेरो राजनीतिमा आउने इच्छा थियो । राजनीतिमा आउनुअगावै मैले सोचेभन्दा बढी नै जिम्मेवारी पाएको छु । यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर पुनः राजनीतिक जीवन सुरु गर्ने मेरो सोच छ । म जाँच दिएर वा चुनाव जितेर मन्त्री भएको होइन । निजामती सेवामा रहँदा सरकारले सुम्पिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको आधारमा मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको हो ।

    कामका हिसावले सचिव र मन्त्रिमा फरक के हुँदो रहेछ ?
    सचिवले एउटा घेराभित्र बसेर नियम–कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री स्वतन्त्र हुन्छ । म सचिव हुँदा नियम कानुन र प्रक्रिया पु¥याएर निर्णयका लागि मन्त्रीसमक्ष प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्थे । ममा त्यो बानी अझै गएको छैन, मन्त्री भए पनि कहिलेकाहीं मलाई सचिवको हैसियतमा काम गरेजस्तो लाग्छ । मन्त्री भएपछि घेराभन्दा बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष पद त्यागेर ऊर्जा सचिवलाई किन नियुक्त गर्नुभयो  ?
    म मन्त्री भएर आएको दिनदेखि नै प्राधिकरणको काम सचिवलाई दिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा थिएँ । यसअघि पनि मुख्यसचिव र सचिवले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेबारी सम्हालेका हुन् । सचिवजी पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम हुनुभएको छ । ऊर्जामा दुई महिना बढी काम गरिसक्नुभएकाले अब उहाँले प्राधिकरणलाई पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले उहाँलाई जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।

    मंसिर लागेपछि बढने लोडसेडिङ न्यून गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ ?
    यो वर्ष लोडसेडिङ दैनिक १२ देखि अधिकतम १४ घण्टामा राख्ने योजना छ । यसका लागि कैटया–कुसाह प्रसारणलाइनको मर्मत गरिरहेका छौं । अहिले थप ५० मेगावाट विद्युत् यही प्रसारणलाइनबाट आयात गर्दैछौं । प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको मर्मत पूरा भइसकेको छ र भारततर्फको मर्मत पनि सुरु भइसकेको छ । आगामी केही दिनभित्र यो पनि सम्पन्न हुनेछ । यस्तै सुदूरपश्चिममा भारतको उत्तराखण्डबाट १० मेगावाट बिजुली ल्याउने तयारी गरेका छौं । यस्तै आयोजनाको क्षमता बढाउने र चुहावट कम गर्ने प्रयास पनि जारी छ । यो बाहेक २ वटा तापीय केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर लोडसेडिङ १४ घण्टाबाट नबढाउने हाम्रो योजना छ । त्यही अनुसार हामी काम गर्दैछौं ।

    विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्नुको कारण के हो ?
    कुनै प्रवद्र्धकको तुरुन्त हुने कतिपयले वर्षे कुर्नुपर्ने अवस्था आएपछि पीपीए विवादित बन्न गएपछि मैले यसलाई एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छु । मापदण्डभित्र पर्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकसित पीपीए गर्ने हो । यसका लागि प्राधिकरणका सञ्चालकमध्येबाट एक जनालाई पीपीए मापदण्ड बनाउन संयोजक तोकेका छौं । समितिको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा आउनासाथ मापदण्डभित्र परेका सबै आयोजनासित पीपीए गर्छौं ।

    उसो भए अब साना ठूला सबै अयाोजनाका प्रवद्र्धकसित पीपीए हुन्छ ?
    ठूला–साना सबै खाले आयोजनाका प्रवद्र्धकसित हुन्छ, तर ती आयोजना मापदण्डभित्र परेको हुनुपर्छ ।

    मापदण्डभित्र के छ त ?

    यसमा विभिन्न पक्ष छन्, जस्तो आयोजना बनाउने क्षेत्रमा प्रसारणलाइनलगायत प्राविधिक विषयलाई मापदण्डमा हेरिनेछ ।

    राज्यले प्रतिस्पर्धाबाट तमसुक नै गरेर दिएको सुपरसिक्स आयोजनाको पीपीए पीपीए हुँदैन, भने देशमा ऊर्जा विकास हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
    साना तथा मझौला आयोजना स्थानीय पुँजीबाट निर्माण भइरहेका छन् । जहाँसम्म ठूला आयोजनाको कुरा छ, यसको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै चाहिन्छ । यहाँले भन्नुभएको सुपरसिक्स आयोजनाका बारेमा म अत्यन्तै सकारात्मक छु । मैले ऊर्जाको कार्यभार समहालिसकेपछि यी ६ वटा आयोजना अघि बढेका हुन् । आयोजना पीपीएको अन्तिम चरणमा छन् । सुपरसिक्स आयोजनाका प्रवद्र्धकसित विद्युत् प्राधिकरणले छिटै पीपीए गर्दैछ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएको आयोजना भएकाले यसप्रति हामी सकारात्मक हुनैपर्छ । राज्यले स्वीकार गरिसकेकाले सुपरसिक्सको पीपीए हुन्छ ।

    पीपीए कहिले हुन्छ त ?
    मिति र दिन भन्न सक्दिन छिट्टै हुन्छ ।

    बाहिरबाट डलरमा लगानी आएपछि केही अवधिसम्म डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने हुन्छ, अब डलरमा पीपीए नगर्ने नै सरकारको नीति हो ?
    डलरमा पीपीए गर्नुहुन्न भन्ने परम्परागत सोच हो । परम्परागत सोच राखेर देशमा वैदेशिक लगानी आउँदैन र ठूला आयोजना पनि बन्दैनन् । त्यसैले हामी अब परम्परागत सोचभन्दा माथि आउनुपर्छ । कुनै विदेशीले जलविद्युत् आयोजना बनाउन विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउ“छ भने उसले आफ्नो देशमा लगानी डलरमै फिर्ता लैजान पाउने सुविधा दिनुपर्छ । त्यसैले डलरमा पीपीए गर्न सरकार सकारात्मक छ ।

    यो मुद्दालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दैछ ?
    डलरमा पीपीए गर्दा विगतमा भएका गल्तीले डलरमा पीपीएको आलोचना हुने गरेको छ । अब त्यस्तो गल्ती दोहरिन दिनु हुन्न । विदेशबाट लगानी ल्याउ“छ भने डलर लैजान पाउने गरी हामीले व्यस्था गर्दैछौं । डलरमा पीपीए नभएपछि कुन लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउ“छ ?
    सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रसारणलाइन बनाउन विनियोजन गरेको साढे १३ अर्ब रुपैयाँ  त फ्रिज हुने भयो नि !
    फ्रिज हुँदैन ।

    जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छैन, कसरी प्रसारणालाइनको काम सुरु हुन्छ ?
    जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या देखिएको छ । यसलाई सहज गर्नुपर्ने भइसकेको छ । जस्तो प्रतिरोपनी १ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा छ भने आयोजना गएपछि स्थानीय बासिन्दाले १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म माग्ने गरेका छन् । उनीहरूसित वार्ता गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उनीहरूले मागेको जति रकम राज्यले दिन सक्दैन । जुनसुकै आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्न ठूलो समस्या छ । समस्या छ भन्दैमा आयोजना रोक्ने कुरा हुँदैन । जलविद्युत्मा मात्र हैन, सिँचाइ, सडकलगायत अन्य आयोजनामा पनि यो समस्या छ ।

    ऊर्जाले यो वर्ष जग्गा अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाएकोमा प्रसारणलाइनको काम एक वर्षमा सक्ने गरी बजेट विनियोजना भयो भन्ने अधिकारीको गुनासो छ, यसमा यहाँको भनाइ के छ ?
    हामी जग्गाा प्राप्तिका लागि फास्टट्र्याकमा गइसकेका छौं । यो वर्ष ठेक्कापट्टाको काम गर्न सक्यौं भने पनि त्यो बजेट प्रयोग गर्न सक्छौं । यो विषयमा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारिसित पनि छलफल भइसकेको छ । उहाँले आयोजना अघि बढाइरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ, बजेट विनियोजन भइसकेपछि यस्तो नहोला ।

    स्थानीय स्तरबाट आयोजनामा अवरोध आउन थालेपछि प्रवद्र्धकलाई समस्यामा परेको छ, यो समस्यालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दैछ ?
    यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदार मात्र होइन, अब जनतालाई पनि लगानीको अभिन्न अंगका रूपमा हामीले साझेदारी दिने गरी काम थालेका छौं । यस लगानी मोडलले पनि प्रवद्र्धकलाई सहज बनाएको छ । जग्गा अधिग्रहणका बारेमा ठोस निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ, नत्र यो समस्या समाधान हुँदैन र आयोजना पनि अघि बढ्दैन ।

    विभिन्न समस्याका कारण माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी आयोजना सम्पन्न नभएपछि लागत दोब्बर बढिसकेको छ, यी आयोजनालाई गति दिन सरकारले के गर्दैछ ?
    यहाँले चारवटा आयोजनाको नाम लिनुभयो, यी सबै रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजना हुन् । यस मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा नै मैले यी आयोजना विरासतका रूपमा पाएको हँु । उदारणका लागि दुई वर्षदेखि समस्या समाधान नहुँदाको परिणामले चमेलिया आयोजना ढिला भयो । चमेलियामा सुरुङ खुम्चने समस्या आया,े त्यो समस्या त्यति बेला नै समाधान गरिनुपथ्र्यो । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले हाइड्रोमेकानिक र इलेक्ट्रोमेकानिकलको समस्या पनि आएको छ । यो समस्या त्यति बेलै समाधान गरिदिएको भए आज विवाद आउँदैनथ्यो । मैले आयोजनाको समस्याको समाधानका लागि समिति बनाएको छु । सिभिल ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलमा समस्या आएको छ । यसलाई सल्टाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तै राहुघाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी सिभिल ठेकेदार नियुक्त गरेकाले आयोजना निर्माण हुन नसकेको हो । यसमा उल्टो काम भयो । जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो बढेन । यसलाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा कुलेखानीमा राम्रो काम भएको छ । म चार आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछु ।

    कालीगण्डकीदेखि चमेलियासम्म आइपुग्दा कुनै पनि आयोजना निर्धारित समय र लागतमा बनेका छैनन्, राज्य जलविद्युत् आयोजना बनाउन असफल भएकै हो ?
    होइन, यसलाई त्यसरी लिनु हुँदैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राविधिक छन् । अब आयोजना डिजाइन गर्न बाहिरको विज्ञ ल्याउनुपर्दैन । यस्तै ठेकेदार पनि स्वदेशी नै सक्षम छन् । ठूला आयोजना हो भने सामथ्र्यले पुग्दैन । मध्यम स्तरका योजना नेपाली प्राविधिकले डिजाइनदेखि लिएर निर्माणसम्म गर्न सक्ने भइसकेका छन् । यहाँका परामर्शदाता पनि सक्षम छन् । केही विशेष कामका लागि बाहिरबाट परामर्शदाता बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सबै अवस्था रहेकाले ती आयोजना सरकार वा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने भन्ने होइन । विद्युत् प्राधिकरणमा पनि अनुभवी प्राविधिक छन् । कहिलेकाही भौगर्भिक कारण र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । हामिसित कमजोरी छन्, तीनलाई सुधार गरेर जानुपर्छ ।

    विद्युत् प्राधिकरण अब आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा भद्दा भइसकेकाले व्यापक सुधार नगरीकन संस्था अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छ, यसलाई सरकारले खण्डकीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई बेग्लै बनाउने बेला भएको होइन र ?
    सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय जल योजना र नेपाल जलस्रोत रणनीतिले समेत विद्युत् प्राधिकरण खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई टुक्य्राउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । खण्डीकरणलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न बाँकी छ । यो पूर्वाधार तयारपछि अन्तिम लक्ष्य खण्डीकरण नै हो र गर्नुपर्छ पनि । अहिलेको अवस्था हेर्दा आज वा भोलि नै खण्डीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

    यहाँ सिँचाइ विभागको महानिर्देशक हुँदा नै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले यहाँ सिँचाइमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, आयोजना कुन अवस्थामा पुगेको छ ?
    जुन जलाधार क्षेत्रमा बढी पानी छ, त्यहाँको पानीलाई स्थानान्तर गरी कम पानी भएको क्षेत्रमा ल्याउने अवधारणाअनुसार यो आयोजना अघि बढाएको हो । यो प्रयोग नेपालमा नौलो र पहिलो हो । हामीले पूर्वमा कन्काइदेखि पश्चिासम्म साना र ठूला सिँचाइ आयोजना बनायौं । त्यसैले अब आयोजनाको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । पहिलो प्रयोगका रूपमा भेरी–बबईलाई रोजिएको हो । भेरीको पानी बबईमा ल्याएर सिँचाइको अतिरिक्त ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने कामका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको सुरुङको काम सुरु गर्नेछौं । यही अवधारणा अनुसार सरकारले यो वर्षदेखि ३ वटा नदी स्थानान्तर आयोजना अघि बढाउन अध्ययन सुरु गर्दैछ, जसअनुसार सुनकोसीको पानी मरिनखोलामा मिसाएर सिराह, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजनाको अध्ययन सुरु गरेको छौं । यस्तै कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाएर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउन र पूर्वाञ्चलमा कन्काईमा उच्चबाँध बनाएर माथिल्लो क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । यी ३ वटै आयोजनाबाट सिँचाइका अतिरिक्त २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

    नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणपछि विद्युत् निकासी गर्दा लाग्ने प्रसारणलाइन शुल्क (ब्हलिङ चार्ज) निर्धारण भएको छैन, यस विषयमा मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
    यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले अध्ययन गर्दैछ । यसका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ ।

     

    प्रस्तुति: कारोबर