वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन मानेन

hydropower big

काठमाडौः अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयले अटेर गरेको छ ।

९ सय मेगावाटको यो आयोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डले गरेको निर्णय वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको हो ।

सरकारी क्षेत्रमा पर्ने वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अरुण तेस्रोलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेर समस्या भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डले गत पुस २४ मा दुई महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर दुई महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै वनले लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको छ । “दुई महिनाभित्र सरकारी वन उपलब्ध गराएर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कार्यविधि बनाउन लागेकोले ढिलाइ हुने भन्दै वन मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ,” लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय वन मन्त्रालयले मान्दैन र अटेर गर्छ भने कसरी नेपालमा जलविद्युत््को विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।”

बोर्डकै सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने बोर्डको निर्देशनअनुसार समयमै काम गर्न वन मन्त्रालय प्रतिवद्ध भएकोले अरुण तेस्रोको जग्गाको स्वीकृति आउने आशा व्यक्त गरे ।

सन् २०१४ को नोभेम्बरमा बोर्ड र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीले गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार २१ म्हिनाभित्र उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको छैन ।

आयोजना एक दिन मात्र ढिला हुँदा पनि करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था भए पनि वन मन्त्रालयले भने विभिन्न बहानामा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन आलटाल गर्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाभित्र सवै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा नै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिए पनि वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने कार्यविधि २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ ल्याउन लागेको र त्यो आएपछि मात्र दिन सकिने भन्दै पत्र पठाएपछि अहिले बोर्ड निरीह बनेको छ ।

दुई दिनअघि नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत्् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) बैठकमा समेत नेपाल यही कारण लज्जित हुनुपरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतीय पक्षले सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको भन्दै बैठकमा यो विषय सूचीकृत गर्न खोजेपछि यो बोर्डको मामिला भन्दै नेपाली पक्ष पन्छिएको थियो ।

वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको प्रतिवद्धता पूरा नगरेर समानान्तर सरकारको व्यवहार देखाएपछि के कारणले भएन भनेर भारतीय पक्षले प्रश्न उठाउँदा लज्जित हुनुपरेको थियो,” बैठकका एक सहभागीले भने ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पेम कँडेलले कार्यविधि तयार गरिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन सहज हुने बताउँछन् ।

“बोर्डको निर्देशनअनुसार नै छिट्टै कार्यविधि ल्याएर अरुण तेस्रोको लागि वनको जग्गा उपलब्ध गराउने विषय स्वीकृति हुनसक्छ,” उनले भने ।

बोर्डका अधिकारीहरू भने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर रुख कटानको अनुमति दिन, त्यसको निरीक्षण लगायतका कार्य गर्नका लागि अझै लामो समय लाग्ने भएकोले यसका कारण पीडीएअनुसार नेपालले भारतीय कम्पनी सतलजलाई करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन्  ।

स्रोत:कारोबार दैनिक