लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना विफल

    569

    Ministry of Energyकाठमाडौं, ६ माघ – लक्ष्यअनुसार ऊर्जाको आपूर्ति बढाउन नसकेपछि सरकारले यो वर्षका लागि ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना विफल सिद्ध भएको छ ।
    असोज दोस्रो साता ल्याएको कार्ययोजनामा यो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङलाई दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न डिजेल प्लान्ट ल्याउने र भारतबाट थप बिजुली खरिद गर्ने योजना थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिबारदेखि लोडसेडिङ थप दुई घण्टा बढाएर दैनिक १४ घण्टा पु¥याएको छ । अब उपभोक्ताले दैनिक १० घण्टामात्र विद्युत् पाउने छन् ।
    डिजेल प्लान्ट समयमा नआउने भएपछि प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टको बोलपत्र रद्ध गरिसकेको छ । यस्तै, प्राधिकरण र भारतको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्डबीच थप ७० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भए पनि आयात हुन सकेन ।
    यस्तै, कटैया–कुसाह १३२ केभी प्रसारणलाइन माघसम्म बनाइसक्ने कार्ययोजनामा लक्ष्य रखिएको छ । बोलपत्रमा भाग लिएको कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा बढी दर प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई पनि खारेज गरिसकेको छ ।
    प्राधिकरणले थप ऊर्जा आपूर्ति बढाउने वैकल्पिक व्यवस्था नगरे यो वर्षको हिउँदमा दैनिक न्यूनतम १६ देखि २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने भयावह अवस्था सार्वजनिक गरेपछि सरकारले असोजको दोस्रो साता लोडसेडिङ १२ घण्टामा सीमित गर्नका साथै मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेको थियो । कार्ययोजना समयसीमा र जिम्मेवारी लिने अधिकारीको भूमिका किटानसहित ल्याइएको थियो ।
    लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
    ०६५ सालमा कोसी बाढीले विद्युत् टावर बगाएपछि भारतबाट आयात भएको बिजुली कटौती भएपछि दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर ३८ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपरण कार्ययोजना २०६५ ल्याएको थियो । सो योजना पनि कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन ।
    गत वर्ष पनि ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि अल्पकालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । जब विद्युत् उत्पादन कम भई लोडसेडिङ बढ्छ अनि सरकारले लोडसेडिङ घटाउने विभिन्न कार्ययोजना ल्याउने गरेको छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार