लाइसेन्स खारेज नगर्न कोरियाली राजदूतको लविङ

    211

    सरकारले नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा रहेको त्रिशूली–१ विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स  खारेज गरेपछि नेपालका लागि कोरियाली राजदूतले सोही कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिलाउन लविङ थालेका छन् ।
    राजदूत किम इल दुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई भेटेर आयोजनामा कोरियाली कम्पनीको पनि लगानी हुने भन्दै लाइसेन्स खारेज नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
    प्रधानमन्त्री    सँगको भेटमा उनले नेपाल र कोरियाबीच पारस्पारिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै लाइसेन्सलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
    ऊर्जासचिव कोइरालालाई पनि भेटी राजदूत किमले खारेज नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।  विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार निर्माणको प्रक्रिया सुरु नगरेकाले कम्पनीको नमामा रहेको लाइसेन्स खारेज गरेको जानकारी सचिव कोइरालाले दिएका थिए । ऐन अनुसार लाइसेन्स खारेज भइसकेको जानकारी दिँदै अब निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको उनले बताए ।
    पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माण अघि नबढाएको भन्दै ऊर्जाले गत साता उसको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । उसले कनेक्सन एग्रिमेन्ट, विद्युत्को बजार खोजी र आयोजना बनाउनलाई वित्तीय व्यवस्थापनका कुनै काम गरेको छैन ।
    वृन्दमान प्रधानको नाममा रहेको नेपाल वाटरले २०६३ पुस २४ गते सरकारबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण इजाजत पाएको थियो । इजाजतको समय गत पुसमा सकिएको थियो । ७५ मेगावाटलाई इजाजत दिए पनि पछि समय थप गर्ने सहजताका लगि आयोजनाको क्षमता बढाएर २ सय १६ मेगावाट पु¥याइएको छ  ।
    नेपाल वाटरले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का साथै कोरियाको साउथ इस्ट कम्पनी, डियलिम इन्डिट्रियल र क्येरयोङ कन्ट्रक्सन कम्पनीबाट लगानी ल्याउने भन्दै म्याद थपका लागि लविङ सुरु गरेको छ । लाइसेन्स सकिन लागेपछि कम्पनीहरूले पत्रकारसम्मेलन गरेर ‘विदेशीले लगानी गर्ने भइसके अब आयोजना बन्ने भो’ भन्ने प्रचारबाजी गरी लाइसेन्स म्याद थप्दै आएका छन् ।
    विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ । सामान्यतः दुई वर्षमा आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य पूरा हुने गर्छ । पूरा नभए उसको प्रगतिअनुसार मन्त्रालयले बढीमा पाँच वर्षको अनुमति दिने प्रावधान छ । दुई वर्ष आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र तीन वर्ष आयोजनाका कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् ऐनअनुसार अब सरकारले लाइसेन्सलाई निरन्तरता दिन नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
    आयोजना बनाउने लगानीकर्तालाई पाँच वर्ष पर्याप्त रहेको बताउँदै ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, “पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना निर्माणको चरणमा पु¥याउँदैन भने उसले आयोजना बनाउँदैन, त्यसैले ऐनअनुसार उसको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ ।”
    पछिल्लो समय ठूला आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बनाउनुभन्दा पनि आयोजनाको लाइसेन्स लिएर विदेशीलाई बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् ।
    ठूला प्रवद्र्धकहरू पनि आयोजना निर्माणमा भन्दा पनि लाइसेन्स होल्ड गर्ने र त्यसका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लाई माध्यम बनाएका छन् ।
    सञ्चालक वृन्दमान प्रधानले ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दी– २ को लाइसेन्स क्रमशः ब्राजिलको ब्रास पावर र भारतको जीएमआरलाई बिक्री गरिसकेका छन् भने उनी दुवै आयोजनाका स्थानीय प्रतिनिधि हुन् । यी दुबै आयोजनाको लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ भने अझैसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन् । यी दुई आयोजनाको लाइसेन्स बिक्रीबाट प्रधानले करोडौ रुपैयाँ कमाइसकेका छन् ।

    प्रस्तुति: कारोबार संवाददाता

     

    Related News :

    Korean companies and IFC to invest in Upper Trishuli 1

    Three Korean Companies and International Financial Corporation (IFC) are likely to invest in the 216 MW Upper Trishuli 1 hydropower project being developed by Nepal Water and Energy Development Company.
    According to director of NWEDC Bibek Pradhananga, the company has already signed share purchase agreement with Korean companies. “A formal agreement in this regard will be struck with IFC soon,” he said. The estimated cost of the project is Rs 45.50 billion.

    The company said Korea South East Electric Company will have 50 percent stake, Daelim Industrial Company 15 percent and Kyeryong Construction 10 percent in the project.  Similarly, Nepali Investors will have 10 percent and IFC 15 percent stake in the project. NWEDC claimed that the annual turnover the Korean companies is Rs 146.50 billion. “The arrival of Korean companies has boosted our confidence,” said Pradhananga.
    The powerhouse of the project will be situated at Mailung confluence. The project to be constructed under the Build Own Operate Transfer (BOOT) model will generate 105MW of electricity even during the winter season.

    Pradhananga said the agreement to make IFC the chief fund [loan] manager was reached on March 22. He said NWEDC has already held preliminary talks with Asian Development Bank, Korean Development Bank, Export Import Bank of Korea, German Investment Corporation (DEG) and Proparco of France for loan arrangement.

    The company has also applied for Power Development Agreement (PPA) in 2011. “We will begin construction work from October 2013.”