राष्ट्रिय आयोजनामै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ‘महाभारत’

    266

    काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त घोषणा गरेको २२० केभीको कोसी करिडोरको प्रसारणलाइन आयोजनाले लामो समय लगाएर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो । झन्डै दुई वर्ष लगाएर २७ चैत २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट १०७.८०१ हेक्टर अर्थात २ हजार १ सय ३२ रोपनी जग्गा २२ वर्ष अविधिसम्म भोगाधिकार दिनेगरी वन विभाग तथा विद्युत् प्राधिकरण, कोसी कोरिडोर आयोजनाबीच गत २३ वैशाखमा सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । तर, हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
    राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वनको जग्गा प्राप्तिमै समस्या देखिएपछि समाधानका लागि अघिल्लो वर्षको वैशाखमा संशोधन गरिएको प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरियो । तर, कार्यविधिमा दफा ८ मा बुँदा थपेर ३ मा सट्टा भर्नास्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउन नगराएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरेपछि कोसी कोरिडोरले वन क्षेत्रमा आफ्नो काम अघि बढाउन पाएको छैन । पहिला दफा ८ को १ मा तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभएमा एक वर्षभित्र उपलब्ध गराउनु तथा २ मा उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र सम्भव भएसम्म समान भूबनोट भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
    जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत रकम बुझाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा सट्टा जग्गा नदिएसम्म वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाकै कारण अहिले कोसी कोरिडोर जग्गा खोज्दै छ । आयोजना समयमा निर्माण नभएमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ८ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर जाने छ भने अन्य आयोजनामा ५ प्रतिशत भएपनि प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स लिएको १४.९ मेगावाटको मायाखोला जलविद्युत् आयोजनामा ४५ प्रतिशत जरीवाना विद्युत् प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई तिर्नुपर्नेछ ।
    कोसी कोरिडोर एउटा उदाहरण मात्र हो । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेपनि त्यसपछिको लामो प्रकृयाको कारणले जलविद्युत्, प्रसारण, केबलकार, सडक, सिँचाइलगायतका धेरै आयोजनाले समयमै जग्गा पाउन सकेका छैनन् । सरकारको यो झन्झटिलो प्रकृयाबाट जलविद्युत्सहित सबै आयोजनाका प्रभाव परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् । अहिलेको व्यवस्थाले भने आगामी दुई वर्षभित्र आउन लागेका १ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू प्रसारण लाइनको अभावमा समस्यामा परेको बताउँछन् । “जलविद्युत्सहित धेरै पूर्वाधार आयोजनामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पनि जग्गा पाउन मुस्किल छ,” उनी भन्छन्, “यही कारण प्रसारणलाइन नबनेर १ हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ भने यसबाट बार्षिक ४० अर्ब घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” उनी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा त जग्गा भोगाधिकार गर्न महाभारत परेको छ भने अन्य आयोजनामा झन समस्या रहेको बताउँछन् ।
    मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिलाई हेर्दासमेत भोगाधिकार लिनका लागि पनि २० वटाभन्दा बढी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउने निकायले जग्गा प्राप्ति अधिकृत तोकेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको १४ आंै आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भन्ने निर्णयसहितको नयाँ पत्र लिएपछि स्वीकृति वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित आयोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर जग्गा खोजेर सट्टा दिने जग्गाको विवरणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रम्ुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख, भुमिसुधार र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि र जग्गादातामध्येबाट एक जना रहने संयन्त्रले जग्गाको मूल्यांकन गर्छ । सो निर्णय गर्नेक्रममा सामुदायिक वन भएमा त्यहाँबाट वन समूहको सिफारिस लिनुपर्छ भने विवाद नदेखिएमा लामो समय लाग्छ । विवाद नदेखिएमा त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयको राय चाहिन्छ ।
    स्थलगत फिल्डको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित भोगाधिकार दिने जग्गाको नक्सा, रुख बिरुवालगायतबारे उल्लेख हुनुपर्छ । सामुदायिक वनबाट सहमतिपछि मात्र होइन फिल्ड प्रतिवेदनपछि पनि जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज भएमा निकुञ्जको समेत राय आवश्य पर्छ । जिल्ला वन कार्यालयले समेत रुखविरुवाको लागतबारे फेरि अध्ययन गर्छ भने निकुञ्ज भएमा निकुञ्जको राय पनि लिन्छ । जग्गाको सम्पूर्ण विवरण आएपछि जग्गाको मूल्यमा सौदावाजी हुन्छ भने नमिलेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालय पठाउँछन् भने गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी भाऊ निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद् लैजान्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएर जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय भएपछि आयोजनाको सर्तहरू पालन गर्ने प्रतिवद्धतापत्र पनि जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्छ ।
    व्यवस्थाअनुसार यी कार्य गर्नका लागि आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेकको अर्को विकल्प नभएको पुष्टि गर्ने पत्र पनि दिनुपर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्स बहाल मितिदेखि कर, राजस्वलगायतका फाइल दिएपछि बल्ल सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा भोगाधिकार गर्न पाउँछ । “वातावरण अध्ययन गर्नकै लागि वर्षांै लाग्छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि पनि जग्गा भोगाधिकार गर्न महाभारतजस्तै छ,” १४.५ मेगावाट अपर इर्खुवाखोलाको प्रबद्र्धक आरती पावरका कार्यकारी सञ्चालक प्रकाश दुलाल भन्छन्, “जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरू बनाउन यति धेरै प्रक्रिया छन् कि आयोजना समयमा बनाउन कठिन छ, यसलाई घटाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।”
    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी भने वन मन्त्रालयले जग्गा वा जग्गाको सट्टा रकमसमेत दिन पाइने गरी प्रक्रिया छोटा बनाइएको बताउँछन् । प्रवद्र्धकहरू भने जग्गाको सट्टा रकम दिने व्यवस्थामा पनि झनै प्रक्रिया लम्बिने भएकोले तत्काल जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा दुई वर्षभित्र जग्गा वा सो नभएमा रकम दिन सक्ने र सो अवधिमा आयोजनाहरूले काम गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

    – कारोबार