माथिल्लो तामाकोसीको ऋणको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड

681

काठमाडौं,२९ जेठ २०७६ ।

स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजमात्रै २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आगामी ११ असारमा हुने ११ औं वार्षिक साधारणसभाका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनको लागत ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका आधारमा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत अनुमान ५१ अर्ब ९४ करोड र सोही मितिसम्मको निर्माण अवधिको ब्याज २१ अर्ब ७४ करोड पुँजीकरणसहित आयोजनाको कुल लागत ७३ अर्ब ६८ करोड हुने अनुमान गरिएको हो । जुन लागत हालको परिस्थितिसँग यथार्थपरक रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ । चैतभित्रमा निर्माण सम्पन्न नभएमा आयोजनाको लागत अझै बढ्ने देखिएको छ ।

सुरुमा आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । २०७२ को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा  आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन,हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको  हो ।

भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी लगायतले आयोजनाको समग्र लागत बृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाई गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३)को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकोले नै गरिरहेको छ । तर, एन्ड्रिजको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ महिनैपिच्छे आयोजनाको निर्माणस्थलमा जाने गर्नु भएको छ । घिसिङले निर्माणमा देखिएका समस्याबारे आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार, परामर्शदातासँग छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिंदै आउनु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५÷६६मा निर्माण अवधि ६ वर्ष हुने अनुमान गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक  ३५ अर्ब २९ करोड तय गरिएको थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ५१ करोड हुने अनुमान थियो ।

कम्पनीले निर्माण ढिलाइ भएपछि गत चैतमा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको थियो । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य बृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमश ः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

२०७४को चैतमा लागत अनुमान संसोधन गर्दा विदशी मुद्राको मूल्यबृद्धिलाई २०७४को मंसिरसम्म भएको खर्चलाई यथार्थ सटही दरको आधारमा र त्यसपछिका बाँकी अवधिलाई प्रति अमेरिकी डलरलाई एक सय दुई रुपैयाँका दरले हिसाब गरिएको थियो । तर, विदेशी मद्राको अत्याधिक मूल्यबृद्धि भई प्रति डलर एक सय १० रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले संसोधित लागत अनुमान अपुग हुने कम्पनीले जनाएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली–२०७३ अनुसार सेयर पँुजी बृद्धि गरी थप सेयर निश्कासन गर्न सनिके अवस्था नभएकाले ऋणको भार पढ्न गएको छ ।

कम्पनीको संचालक समितिको गत भदौमा आयोजनाको समग्र अध्ययन तथा वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितले कार्य प्रगति तथा आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका आधारमा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत अनुमान ५१ अर्ब ९४ करोड र सोही मितिसम्मको निर्माण अवधिको ब्याज २१ अर्ब ७४ करोड पुँजीकरणसहित आयोजनाको कुल लागत ७३ अर्ब ६८ करोड हुने अनुमान गरेको प्रतिवेदन दिएको छ ।

ऋण सम्झौता हुँदा ब्याजदर ११ प्रतिशत रहने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुसार आव २०६८÷६९ देखि २०७४÷७५सम्मको व्याजदर १० प्रतिशत देखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ब्याजलाई प्रत्येक तीन महिनामा पुँजीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार प्राधिकरणमार्फत प्रदान गरेको ऋणमा प्राधिकरणको जोखिम प्रिमियमसहित स्थीर रुपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ ।

गत असारसम्म १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख रुपैयाँ ब्याज पुँजीकरण गरिएको छ । आयोजनाको पछिल्लो संसोधित कार्यतालिका अनुसार आगामी चैतभित्र निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोले सोही अवधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण २१ अर्ब ७४ करोड हुने अनुमान रहेको छ ।

ऋण प्रदायक संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको २०७५÷७६को लागि ब्याजदर घटाई ११ प्रतिशत काम गरेका छन् । नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर घटाईदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
२०७५को असारसम्म्को निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकरण भएको १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख सहित ५५ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लेखांकन गरिएको कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनामा सरकारले ११ अर्ब ८ करोड,कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब,नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २÷२ अर्ब गरी ३१ अर्ब ८ करोड ऋण लगानी गरेका छन् ।

१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१,नेपाल टेलिकमको ६,नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २÷२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखाबासीको १०,संचय कोषका संचयकर्ता,कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण सेयर छ ।

आयोजनाले चरिकोट (दोलखा)–सिंगटी ३५ किलोमिटर सडकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी स्तरोन्नती गरेको थियो । आयोजनाले सिंगटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र ७ वटा पक्की पुल बनाएको थियो ।

यही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरी तामाकोसी नदी बेसिनमा पर्ने विभिन्न खोलामा १० वटा ५ देखि २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अगाडि बढेका छन् । आयोजनाले सडक बनाइदिएपछि त्यस क्षेत्रका तत्कालीन २० गाविसका जनतालाई आवतजावत सहज भएको छ ।