माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याउँदै जीएमआर

    375

    वैशाख १४, सुर्खेत । लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले मुआब्जा निर्धारणलाई अन्तिम रूप दिन थालेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँगको छलफलपछि जीएमआरले अछामका भैरवस्थान, रानीवन तथा दैलेखको सिंगौडी गाविसमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा टुङ्गो लगाएको हो । कम्पनीका उच्च अधिकारी, लगानी बोर्डका विशेषज्ञसहितको उपस्थितिमा मुआब्जा निर्धारण गर्न छलफल थालिएको थियो । बाँधस्थलमा पर्ने दैलेख जिल्लाको सात्तला गाविसका बासिन्दासँगको वार्ता भने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

    कम्पनी र जग्गाधनीबीच भएको सहमतिअनुसार भैरवस्थान, रानीवन र सिंगौडी गाविसका बासिन्दाले प्रतिरोपनी ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाउनेछन् । आयोजनाले अछाम र दैलेखका दुई÷दुई गरी चार गाविसबाट १ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी छलफलमा जीएमआरका एशोसिएट भाइस प्रेसिडेण्ट योगेश आनन्दको नेतृत्वमा राजीव मिश्रा, डीके सिंह, केके शर्मा तथा पर्यवेक्षकका रूपमा लगानी बोर्डका विशेषज्ञद्वय हरि उप्रेती र सृजना भट्टराई फिल्डमा खटिएका थिए । जग्गाधनीका तर्पmबाट भैरवस्थानका बमबहादुर बीसी र सिंगौडीका लोकेन्द्र शाहीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै जना माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अगुवा हुन् । सम्झौतामा ९ महीनाभित्र जग्गा खरीदविक्री प्रक्रिया टुङ्ग्याउने उल्लेख छ ।

    मुआब्जा विवाद समाधानले लगानी बोर्ड र स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । ‘कहीँ कतै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । मुआब्जाको सहमतिले आयोजना अघि बढाउन ढोका खोलिदियो,’ सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले भने ।

    आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको लगानी बोर्डका अधिकारीसमेत पछिल्लो सहमतिले माथिल्लो कर्णाली बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

    पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । सरकारी जग्गा २० महीनाभित्र लीजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने भए पनि ढिलासुस्तीका कारण बल्ल मुआब्जा विवाद टुङ्गिन लागेको हो । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जीएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिशन गुरुयोजनासम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैङ्कहरूलाई लगानीको बाटो खुल्नेछ ।

    जग्गाधनी पुर्जा आफ्नो नाउँमा भएपछि मात्र ऋण आवेदनका लागि बैङ्किङ प्रक्रिया शुरू हुनेछ । सस्तो मानिएको परियोजनामा लगानी गर्न विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि नै वचन दिइसकेका छन् । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै जीएमआरले आलोचना खेप्दै आएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । पीडीएअनुसार विकासकर्ताले यस अवधिमा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) तथा निर्माणपूर्वको अन्य आधारभूत तयारीहरू पूरा गरिसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण देखाउँदै उसले निर्माणपूर्वका संरचनाहरूसमेत पूरा गरेको छैन । आवास कोलोनी, सडक, पक्की पुल, रोड टनेल, जग्गा खरीद, रूख कटानलगायत क्रियाकलाप पूरै बाँकी छन् । हाल एउटा मात्र आवास कोलोनी बनेको छ ।

    आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । सरोकारवालाले जीएमआरको सुस्त तयारीप्रति यसअघि विभिन्न आशङ्का गर्दै आएका थिए । जीएमआरले भने १ महीनाअघि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘केही समयअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनु र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताका कारण जीएमआरको पत्रबारे छलफल हुन नसकेको हो ।’

    दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो बाँध बनाई अढाइ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित बिजुली सीधै भारत निर्यात गर्न लागिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।

    स्रोत:अभियान