माथिल्लो अरुण बनाउन कम्पनी दर्ता

    12

    काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी दर्ता गरेको छ । संखुवासभामा बन्ने माथिल्लो अरुण बनाउन प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी दर्ता गरेको हो ।

    विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत इक्वेटी (स्वपुँजी) सेयर रहने गरी कम्पनी दर्ता गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको छ,” उनले भने ।

    कम्पनी दर्तासँगै सो आयोजना कम्पनीमार्फत निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लैजान लागिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजना विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

    आयोजनाअघि बढाउनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिलगायतका काम अघि बढेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सस्तो र आकर्षक योजनाको रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रयास थालेपछि प्राधिकरणबाटै यसको विरोध भएको थियो भने स्थानीयवासीले समेत स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

    प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव भएको बेला माथिल्लो अरुण आफैंले बनाउनुपर्ने भन्दै अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो ।

    सोही आधारमा पत्राचार गरेपछि सरकारले प्राधिकरणलाई विस्तृत अध्ययन (डीईडी) गर्न अनुमति दिएको हो । अब भने सो आयोजना कम्पनीमार्फत अघि बढ्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

    प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो ।

    ३ सय ३५ मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५ सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपैयाँमात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७ सय मेघावाटसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    माथिल्लो अरुणमा प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानी हुने भएकाले सो आयोजनामा स्थानीयको सेयर नरहने भएकाले योसँगै ३० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।

    ५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना माथिल्लो अरुणभन्दा ८ किमि तल छ भने यसलाई र आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

    स्रोत:कारोबार दैनिक