मन्त्रिपरिषदको निर्णयः जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति

230

१९ असार, २०७६

काठमाडौं । सरकारले एक जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र पाइपलाइनलगायतका संरचना निर्माणका लागि भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । सो आयोजनालाई कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असार १२ गतेको बैठकले तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको मार्गमा पर्ने रुख बिरुवा हटाउन र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

दोलखाको सुरीबाट सिङ्गटीसम्म निर्माण हुने उक्त प्रसारण लाइन ४० किलोमिटर लामो रहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनको टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको कूल ५.४१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति सरकारले दिएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर बिगु र कालीञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुख बिरुवा हटाउनेछ ।

यस्तै ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी जर्मन सरकारबाट प्राप्त गर्ने गरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७६ सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएकाका लागि पुनः स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधिले अपाङ्गता भएका र घाइतेको उपचारलगायतका सेवा पाउन सहजीकरण गर्नेछ ।

सेनाका वरिष्ठ अधिकृतको बढुवा र पदोन्नति सरकारले नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरुको बढुवा र पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार प्राविधिक महासेनानी सूर्यराज शर्मालाई प्राविधिक सहयक रथीमामा पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । प्राविधिक सहायक रथी कमालसिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक महासेनानी डा मुकुन्दसिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा सुनिता पन्तलाई पदोन्नति तथा पदस्थापना गर्ने र प्राविधिक सहायक रथी डा अरुणकुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सहयोगी कार्यकर्तालाई पोशाक भत्ता

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने भएको हो । अवकाश भएका तथा चालू आवभित्र अवकाश हुने नौ जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालु आवका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्न रु तीन करोड ८२ लाख रकम ऋणस्वरुप नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।

वाग्मती तटीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण लिन समिति

यस्तै वाग्मती नदी तटीय क्षेत्र सुधार आयोजना (दोस्रो चरण)का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धमा वार्ता गर्न आठ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । उक्त ऋण लिने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सिआइबीको छानबिन समितिलाई म्याद थप

सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारबाट अधिग्रहण तथा जफथ गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको म्याद दुई महीना थप गरेको छ । सरकारले उक्त समिति गत फागुन २८ गते गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गतेदेखि आगामी साउन २८ गतेसम्म उक्त समितिको म्याद थप गरेको हो ।

इञ्जिनीयरिङमा विषय थप

मन्त्रिपरिषद्ले इञ्जिनीयरिङ विषयमा थप गरेको छ । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बुँदा नं ४७ पछि पाँच विषय थप गरेको छ । पेट्रोलियम इञ्जिनीयरिङ, मेकाट्रोनिक्स, हाइ टेक प्लास्मा एण्ड पावर प्लान्टस, बिटेक इन नवल आर्कटेक्चर एण्ड सिप बिल्डिङ, ब्याचर अफ इञ्जिनीयरिङ, साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी थप गरिएको छ । ती विषय थप गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिको चलअचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र स्थानीय बालअधिकार समितिमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसैगरी ‘क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।

रासस