‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाऊँ’

    418

    व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
    समितिले शुक्रबार आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल गरेपछि सो आयोजनालाई विकास समिति, कम्पनी वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत कुन निकायमार्फत निर्माण गर्ने हो भन्ने चाँडै टुङ्गो लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
    छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा घोषणा गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजना निर्माणमा ऊर्जा मन्त्रालय बाधक भएको आरोप पनि लगाउनुभएको थियो ।
    बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायले आवश्यक सहयोग र समन्वय नगरेकै कारणले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको र यो ढिलाइमा ऊर्जा मन्त्रालय बढी जिम्मेवार रहेको भन्ने तथ्यगत प्रस्तुतिपछि सांसदहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
    सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, त्रिवर्षीय योजनाका आधारपत्र तथा अन्य दस्तावेजमा आगामी दुई वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनाउने र १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन १० महिनासम्म मन्त्रालयमा थन्काएर निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको आरोप सांसदहरूको छ ।
    सांसदहरूले बूढीगण्डकी आयोजनालाई नेपालीको आफ्नै पैसाले बनाउन नदिने खेलमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी लागिरहेका आरोप लगाउनुभएको हो ।
    समितिको बैठकमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, “ऊर्जा मन्त्रालय नै बूढीगण्डकी नबनाउनेतर्फ लागेको देखियो ।  अर्का सभासद् काशीनाथ अधिकारीले बूढीगण्डकी जलविद्युत्् विकास समितिले छ महिना अगाडिको प्रस्तुतिमा गरेको प्रतिबद्धतामा कुनै प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद कमला पन्तले आयोजनाको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडिको कारण खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो ।
    सांसद अमृतकुमार बोहराले ऊर्जा सङ्कट समाधानमा राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिएका बेला बूढीगण्डकी आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयबाट देखिएको ढिलासुस्तीले थप आशङ्का पैदा भएको धारणा राख्नुभयो ।  सांसद परशुराम तामाङले बैठकमा छलफलमा भाग लिनुहुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ सुन्दा बूढीगण्डकी आयोजना बन्नेभन्दा पनि नबन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हो कि भन्ने आभास भएकाले यो आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
    एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजना निर्माणको अनुमानित लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ ।  गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी कुल २७ गाउँ विकास समिति डुबानमा पर्ने भएकाले तत्काल मुआब्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्न चुनौती रहेको अध्यक्ष डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
    उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म जम्मा २.८० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको, मुआब्जा निर्धारणको कार्य गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी नपठाइदिएको, काम गर्ने कर्मचारीले दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका खर्चसमेत हालसम्म पाउन नसकेकाले यही गतिमा आयोजना बन्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यही तरिकाले जाने हो भने बूढीगण्डकी आयोजना बन्दै बन्दैन ।  बनाउने नै हो भने विद्यमान संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । ”
    छलफलपश्चात् समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा कुल मुआब्जा रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणको मोडालिटी विकास समिति, कम्पनी वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कुन निकायमार्फत निर्माण गर्ने हो भन्ने चाँडै टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
    त्यसैगरी आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा टुङ्ग्याउन, तल्लो तटीय क्षेत्रको लाभका विषयमा तत्काल अध्ययन समिति बनाई कार्य अगाडि बढाउन पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति गगन थापाले बताउनुभयो ।

    स्रोत : गोरखापत्र