बिजुली उत्पादनमा निजीक्षेत्र

    693

    Kamal_Raj_Dhungelदक्षिण एशियाली मुलुकहरू बिजुलीको अभावले छटपटाइ रहेका छन् । उच्च वृद्धिदर प्राप्त गर्न बिजुलीको आवश्यकता पर्छ । बिजुलीको अभावमा आजको आधुनिक प्रविधि सञ्चालन हुन सक्दैन । बिजुली उपभोग र आर्थिक विकासको सम्बन्ध अत्यन्तै सकारात्मक र गाढा रहेको हुन्छ । बिजुलीको अभावमा आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले विद्युत् उपभोग र आर्थिक विकास एकअर्काका परिपूरकका रूपमा रहेका छन् । दक्षिण एशियाली देशहरू विकासोन्मुख देश हुन् । यी देश आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउन लागिरहेका छन् । आर्थिक विकास तीव्र रूपले अगाडि बढाउन बिजुलीको आपूर्ति नियमित र पर्याप्त हुनुपर्छ । जतिजति आर्थिक विकासले गति लिँदै जान्छ बिजुलीको मागमा झन् तीव्र गतिले वृद्धि हुन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पानी, कोइला, प्राकृतिक ग्यास आदि बिजुलीका विभिन्न स्रोत छन् । पकिस्तान र बङ्गलादेश प्राकृतिक ग्यासमा धनी छन् भने नेपाल र भुटान जलस्रोतमा, भारत धेरै ठूलो देश भएकाले त्यहाँ यी सबै ऊर्जास्रोत मात्रात्मक हिसाबले कम वा बढी भए तापनि उपलब्ध छन् । तर, भारतमा बिजुलीको मुख्य स्रोत कोइला रहँदै आएको छ ।

    विद्युत्शक्तिको स्रोतमा एक रूपता नभए पनि दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले बिजुली उत्पादनमा निजीकरण गरिरहेका छन् । विगत केही दशकदेखि दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले बिजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइरहेका छन् । निजीक्षेत्रलाई आकृति गर्न नीतिनियमहरूलाई सुलभ र सरल बनाइएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रका बिजुली उत्पादकहरूको सहभागिता त्यति उत्साहप्रद रहन सकेको छैन । बिजुली उत्पादनमा भुटानमा निजीक्षेत्रको सहभागिता नगण्य रहेको छ भने धेरैजसो दक्षिण एशियाली मुलुकले निजीक्षेत्रलाई सक्रिय बनाइरहेका छन् । तर, निजीक्षेत्रको सहभागिता यी सबै देशमा समान छैन । जलस्रोतबाहेक बिजुलीका अन्य स्रोत भएका मुलुकमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढी छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता पाकिस्तानमा सबभन्दा बढी कुल बिजुली उत्पादनको ४९ प्रतिशत रहेको छ भने बङ्गलादेशमा ४६ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा ३४ प्रतिशत, भारत र नेपालमा २५–२५ प्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने बिजुली उत्पादनमा सरकारी भूमिका नै महत्वपूर्ण रहेको छ । बिजुली उत्पादनको स्रोत प्राकृतिक ग्यास भएका पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढिरहेको देखिन्छ भने जलस्रोत भएका देशहरूमा कम । यी मुलुकको तुलनामा विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता नेपालमा कम रहेको छ । जलस्रोतबाट बिजुली निकाल्न एकातिर खर्चिलो हुन्छ भने अर्कोतिर लामो समय लाग्छ । यसले निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई तुरुन्तै नाफा दिँदैन । ठूलो रकम खर्चेर नाफा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताले निजीक्षेत्रको सहभागिता सहज र सरल हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारका नीतिनियम र सहुलियत पारदर्शी एवम् सरल हुनुपर्छ ।

    नेपालको जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका उत्साहजनक नै छ । राजनीतिक अन्योलले शिखर छोइरहेको १०–१५ वर्ष को छोटो अवधिमा पनि जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता वास्तवमा उत्साहप्रद र प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रको योगदान नेपालको हाल उपलब्ध बिजुलीको एक तिहाइ भागमा अंश रहेको छ । जलविद्युत् विकासमा सन् १९९० को दशकमा निजीक्षेत्रको सहभागिता उत्साहपूर्ण देखिएको थियो । यो सहभागिता सन् २००० को दशकमा आएर कम भएको देखिन्छ । यो दशकमा दुवै स्वदेशी वा विदेशी निजीक्षेत्रको लगानीमा मन्दी आएको छ । आजको लोडशेडिङ यसैको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रको लगानीमा पनि मन्दी आएकाले थप बिजुली उत्पादन हुन नसकी माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल परिरहेको छ । आज नेपालको परिस्थिति अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ ।

    privetराजनीतिक अन्योलका कारण सरकारी क्षेत्र गन्तव्यविहीन हुन पुगेको छ । विगत २ दशकदेखि नै विकास खर्चमा कटौती हुँदै आएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी क्षेत्र करीबकरीब विकास कार्य त्यसमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले कमजोर अवस्थामा छ । न सरकार आफै लगानी गरी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ न यसले निजीक्षेत्रको लगानी आकृति हुने गरी नीतिनियमहरूमा सुधार गर्न सकिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी कदमहरू जलविद्युत् विकासमा दरिला र भरपर्दा छैनन् । निजीक्षेत्रको सहभागितामा मन्दी आउनुको कारण यसैको परिणाम हुन सक्छ । सरकारले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसको अभावले गर्दा देश विद्युत् सङ्कटको कुचक्रमा रुमलिइरहेको छ । सरकारी उदासीनताको कारण निजीक्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । सरकारी कार्यको सीमा केवल जलविद्युत् विकासको निमित्त निजीक्षेत्रबाट दर्खास्त लिने र इजाजतपत्र वितरण गर्नेमा सीमित छ ।

    केही वर्ष देखि सरकारी कार्यको विश्लेषणले यही तथ्य फेला परिरहेको छ । सरकारले अन्धाधुन्ध अनुपतिपत्र दिएर बिजुलीको विकास हुने भए आज नेपालमा लोडशेडिङ हट्ने मात्र होइन कि देशमा आर्थिक र सामाजिक विकासले जरा गाडिसकेको हुने थियो । सरकारी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको लगानी आकृति गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका निमित सरकारले निजीक्षेत्रलाई अनुकूल हुने गरी नयाँ नीति, नियम र सहुलियतहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ भने भइरहेका नीतिनियम र सहुलियतहरूमा केकस्ता कमीकमजोरी छन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका निमित्त सरकारले निजीक्षेत्रलाई आकृति गर्ने केके मार्ग छन् र ती मार्ग खोलिन सक्ने सम्भावनाको केके छन् तिनको खोजी गर्नुपर्छ । र, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गराउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यो कदमले निजीक्षेत्रलाई प्रेरणा प्रदान गर्छ ।

    निजीक्षेत्रको लगानीमाथि आज देखिएको असुरक्षा जलविद्युत् विकासको तगारो भएर रहेको छ । नेपालको कुल बिजुलीको माग हाल १२ सय मेगावाट छ । नेपालले ५–६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नासाथ आज भइरहेको लोडशेडिङको समाधान हुन सक्छ । यसले के देखाउँछ भने हामीले थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नासाथ बिजुलीको माग यसको आपूर्तिभन्दा कम हुन थाल्छ । नेपालले खपत गर्न नसकेको बिजुलीका लागि नयाँ बजार खोज्नुपर्छ । उत्पादन गरेको बिजुलीले बजार नपाउने सम्भावना हुँदा  निजीक्षेत्रको लगानी आकृति हुन सक्दैन । त्यसैले उत्पादन हुने बिजुलीको बजार विस्तार गर्न सरकारले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्छ, जसले आन्तरिक बजारका साथै विदेशी बजारसमेतलाई समेट्न सकोस् ।

    जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न एकातिर ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ भने अर्कोतिर लगानी गरिएको पुँजीको प्रतिफल दर कम हुन्छ । यसले निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई बढी हतोत्साहित बनाउँछ । अर्थात्, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दर जसले नाफालाई सङ्केत गर्छ, अत्यन्त न्यून हुन्छ । यसका निमित सरकारले निजीक्षेत्रको लगानीलाई अनुकूल बनाउन सहुलियत प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  सरकारले नीतिनियम र सहुलियतहरूको तर्जुमा गर्दा यही परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरेमात्र निजीक्षेत्रबाट बिजुली उत्पादनमा आशा गरिएको सहभागिता बढाउन सकिन्छ । नीतिनियम परिवर्तन गरी समयअनुकूल बनाएर मात्र निजीक्षेत्र आकृति  हुन सक्दैन । यसका निमित्त नीतिनियमको कार्यान्वयन भए नभएको लेखाजोखा दह्रो रूपले गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदा एकातिर निजीक्षेत्रले आशा गरेको र नियम कानूनमा उल्लेख भएको सेवासुविधा सहज रूपले प्राप्त गर्न सक्छन्  अर्कातिर सरकारी सेवासुविधा लिएर काम नगर्ने निजीक्षेत्रका उद्यमीहरूलाई दण्डसजाय दिन सकिन्छ । अनुगमनले दण्ड र पुरस्कारलाई प्रभावकारी बनाई निजीक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिन्छ । यो कदमले निजीक्षेत्रको लगानीले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ ।


    लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

    Source : Abhiyan