बढी मुआब्जा निर्धारणः स्थानीयलाई फाइदा, स्वदेशी प्रवर्द्धक संकटमा

    543

    काठमाडौंः बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका लागि सरकारले प्रतिरोपनी ५ लाख ३५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

    यस्तै, अरुण तेस्रो प्रभावितलाई ८ लाखदेखि १२ लाख तथा माथिल्लो कर्णाली प्रभावितलाई ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा तोकिएको छ । यसले स्थानीयलाई फाइदा पुगे पनि स्वदेशी लगानीकर्तामा भने चिन्ता थपिएको छ ।

    विदेशी लगानीका आयोजनाले उल्लेख्य परिमाणमा मुआब्जा वितरण गरेपछि स्वदेशी लगानीकर्ता हच्किएका हुन् । सामान्यतया अति विकट क्षेत्रमा बन्ने र जग्गाको भाउ सस्तो भए पनि बिकट कर्णाली आयोजनाको सुर्खेत, दैलेख र अछाम तथा अरुण तेस्रोको संखुवासभा जिल्लाको प्रभावित प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँ बढी तोकिएको छ ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का महासचिव कुमार पाण्डे पछिल्लो समयमा सरकारी निकायले नै निर्धारण गरेको मुआब्जा निर्धारणले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु संकटमा परेको बताउँछन् ।

    “अहिले जुन जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको छ, साविकभन्दा दोब्बर/तेब्बर छ, यति मुआब्जा नेपालका कुनै स्वदेशी लगानीकर्ताले दिन सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “अब नयाँ आयोजनाहरु बनाउन संकट छ, कि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउनुप¥यो, नत्र धेरै गाह्रो छ ।” उनका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा सरकारले जग्गा लिइदिने गरी जिम्मा लियो भने मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण सम्भव छ ।

    सरकारी निकाय भने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाका लागि कम जग्गा भए पुग्ने कारण अहिले निर्धारण गरेका आयोजनाहरुले स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरुमा असर नपर्ने बताउँछन् । “अलिअलि त असर गर्छ तर, जलाशययुक्त आयोजनामा जस्तो अन्यमा धेरै जग्गा आवश्यक नपर्ने हुनाले स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरुमा गम्भीर असर भने पार्दैन,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भन्छन्, “कुल लागतको हिसाबले हेर्दा मुआब्जाको खर्च त्यति धेरै पनि हुँदैन ।”

    बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी, माथिल्लो कर्णालीका लागि ९ सय ८० रोपनी तथा अरुण तेस्रोका लागि ४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा तोकिएको छ । ठूला आयोजनाहरुले प्रतिस्पर्धा गरेर बढी मुआब्जा दिन थालेपछि स्वदेशी लगानीमा बन्ने साना आयोजनाहरुलाई बढी समस्या परेको हो ।

    हाल करिब ३ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ भने झन्डै १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा छन् । भौगोलिक आधारमा तीनवटै क्षेत्रमा फरक–फरक मुआब्जा निर्धारण गरेपनि प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै दिइएकाले अहिले निजी प्रवर्द्धकहरु तनावमा छन् ।

    “अरुण तेस्रो जलविद्युत्को प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी सतलजले यति धेरै मुआब्जा रकम दिएपछि त्यो क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाहरु कसरी बनाउन सकिन्छ ?” महासचिव पाण्डेले भन्छन्, “कर्णाली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ, यसको प्रभाव देशभरि पर्छ ।” निजी प्रवर्द्धकहरुले बढी मुआब्जा नदिइकन जग्गा नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

    मुआब्जा बढेसँगै जलविद्युत् आयोजनाहरुको लागत बढ्ने र यसका कारण भविष्यमा भारतमा जलविद्युत् बेच्ने नेपाली योजना कार्यान्वयनमा समेत असर पार्ने प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ । भारतमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य धेरै कम भए पनि नेपालमा भने बढ्दो अवस्थामा छ ।

    सरकारी निकायले बनाउने जलविद्युत् आयोजनाहरुको लागत प्रतिमेगावाट ५० करोडभन्दा नाघिसकेको छ भने निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाहरुको लागत पनि २५ करोडको हाराहारीमा छ । भारतीय कम्पनीले बढी मुआब्जा दिएपछि भविष्यमा ठूला आयोजनाहरु स्वदेशीले बनाउन गाह्रो दिने देखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्न पनि थालिएको छ ।

    तर, प्रवद्र्धकहरु उचित मुआब्जा दिएको बताउँछन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जनतालाई राम्रो मुआब्जा निर्धारण गरेको र यसले आयोजना बनाउन थप सहज हुने बताउँछन् । “विस्थापित र प्रभावित हुनेलाई राम्रो मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ,” उनले भने । तर बूढीगण्डकीमा तोकिएको मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयबासीले भने यसविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

    स्रोत:कारोबार दैनिक