काठमाडौंः ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै अवरोधले प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी क्षेत्र लाई यो जिम्मेवारी दिनेगरी ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय नै अवरोधक बनेका छन् । ११ औं त्रिवर्षीय योजनामै निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा दिने नीति बनाइएको थियो ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबीच पटक–पटकको छलफलमा सकारात्मक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर, यस्तो नीति कार्यान्वयन नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएपछि हालसम्म निजी क्षेत्रले अवसर नै पाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विद्युत् माफियाहरू हावी हुँदा नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । “जलविद्युत् माफियाहरूको चलखेलले निजी क्षेत्रलाई अझैसम्म प्रसारणलाइन बनाउन दिइएको छैन,” उनी भन्छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आफूहरू सकारात्मक रहेको र यसका लागि कार्यदल बनाइएको बताउँछन् । “राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणामा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनको निर्माण जिम्मा दिने उल्लेख छ, यसका लागि कार्यदल बनेको छ,” ऊर्जाका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भन्छन्, “कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।”
मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन दिनेबारे कार्यदल बनाएको छ ।
स्रोत:कारोबार दैनिक
