नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेट मिटरिङ योजनामा अघि बढ्दै

    321

    वैशाख १३, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेट मिटरिङसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेको छ । प्राधिकरण बोर्डबाट निर्देशिका स्वीकृत भएलगत्तै हालसम्म प्राधिकरणबाट विद्युत् लिँदै आएका ग्राहकले प्राधिकरणलाई विद्युत् दिन पनि सक्नेछन् । यो व्यवस्थाअन्तर्गत सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली मात्र लिइने प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले बताए ।

    नेट मिटरिङको कुरा सरकारको ९९ बुँदे ऊर्जासङ्कट निवारण कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर, यससम्बन्धी व्यवस्था ऐन, नीति कहीँ पनि नहुनाले फाइदाजनक भईकन पनि लागू हुन सकेको थिएन । तर, अब भने यस समस्यालाई चिर्न ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको सौर्य ऊर्जा विकास कार्यविधिले सघाउने भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले कार्यविधि बुझाएसँगै उक्त अवस्था सृजना हुन लागेको हो । कार्यविधिमा व्यक्तिगत घरका छाना तथा संस्थाबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्लाई नेट मिटरिङमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रतिनिधिको संलग्नतामा कार्यविधि तयार भएको सहसचिव चटौतले बताए । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट काम सकेर बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब सम्बन्धित निकायहरूबाट आउने प्रतिक्रिया समेटी अर्थ मन्त्रालय पठाइनेछ ।’ उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने हुँदा सरोकारवालाहरूबाट सौर्य विद्युत् प्रणाली जडानका लागि भन्सार छूटका साथै अन्य सहुलियतको माग हुँदै आएको छ । उक्त व्यवस्था के, कसरी र कति सम्भव हुने भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिक्रिया आएपछि नै थाहा हुने सहसचिव चटौतको भनाइ छ ।

    नेट मिटरिङतिर अख्तियार र इसिमोड
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले नेट मिटरिङको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसमा दुवै कार्यालयले आआफ्नो कार्यालय परिसरमै जडान गरिने सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादन भई बढी भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा दिने भएका हुन् । विशेष गरी उक्त कार्यालयहरू बिदा रहने दिनहरूमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जानेछ । यसरी घर, कार्यालय तथा संस्थाबाट उत्पादित ५ सय किलोवाटभन्दा कम परिमाणको विद्युत्मात्र नेट मिटरिङको प्रक्रियाबाट लेनदेन गर्न मिल्ने प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । त्योभन्दा बढी भएको खण्डमा उत्पादक र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

    नेट मिटरिङको अवधारणा
    यो बाइडिरेक्शनल (द्वितर्फी) विद्युत् प्रवाहको तुलनात्मक हिसाब निकाल्ने मिटरिङको अवधारणा हो । यसमा ग्राहकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् दिने काम आवश्यकता र उपलब्धताअनुसार गर्न सक्छन् । ग्राहकले आफ्नो घर, कार्यालय, व्यवसाय गृह, आदिमा जडान गर्ने सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् पहिले आफूले खपत गर्छन् । यस क्रममा खपत गरेर बढी हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पठाउँछन् । त्यसैगरी सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन नभएको समय (राति, घाम नलागेको दिन आदि)मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकै विद्युत् उपभोग गर्छन् । यो कार्य सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन भइरहँदा त्यसले अपुग भएको परिमाणमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् लिने काम सँगै पनि हुन्छ ।

    यसरी ग्राहकले आफूसँग भएको विद्युत्, प्राधिकरणलाई (अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार विद्युत् खरीद÷विक्रीमा एक मात्र निकाय भएको आधारमा) दिने र आवश्यक विद्युत् प्राधिकरणबाट लिने कार्यले ग्राहक र प्राधिकरण दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।

    ग्राहकले पुगेसम्म आफ्नै उत्पादनको विद्युत् उपभोग गर्न पाउने हुँदा उक्त परिमाणबराबरको विद्युत्का लागि प्राधिकरणलाई महशुल तिर्नु पर्दैन । यस्ता ग्राहकले केवल राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट गरिएको बढी परिमाण विद्युत् खपतको मात्र महशुल तिरे पुग्छ ।

    नेट मिटरिङको अवधारणाअनुसार ग्राहकले प्राधिकरणबाट लिएकोभन्दा दिएको विद्युत् बढी भएमा सोअनुसारको रकम ग्राहकले पाउनु पर्ने हो । तर, मन्त्रालयको कार्यविधि निर्माण समितिले तयार गरेको कार्यविधिमा ग्राहकतर्फको उत्पादित अधिकतम विद्युत्लाई शून्यमा गणना गरिने व्यवस्था तय गरेको छ । घरेलु तथा कार्यालयीय प्रयोजनका लागि जडान गरिने सौर्य ऊर्जा प्रणालीको उत्पादन धेरै नहुने कारणले यस्तो व्यवस्था गरिएको सहसचिव चटौत बताउँछन् । ‘यदि भविष्यमा ग्राहकले गर्ने उत्पादन बढी हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सोहीअनुरूपको व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

    त्यसैगरी प्राधिकरणलाई पनि नेट मिटरिङबाट फाइदा छ । यतिबेला ऊर्जा अभावको अवस्था झेलिरहेको प्राधिकरणलाई थोरैभन्दा थोरै परिमाणमा कुनै स्रोतबाट विद्युत् प्राप्त हुनु पनि खुशीको कुरा हुने अवस्था छ । त्यसमाथि ग्राहकले आफै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी निस्कने विद्युत् छिटो साथै प्राधिकरणको लगानी नलागी उत्पादन हुन्छ ।

    स्रोत:अभियान