नेपालमा ऊर्जाको पहुँच ८५ प्रतिशत जनतामा पुगे पनि अर्थतन्त्रमा भने २ प्रतिशतको योगदान दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलप्मेन्ट (यूएनसीटीएडी) द्वारा बिहीबार नेपाललगायत विश्वभर एक साथ सार्वजनिक भएको परिवर्तनकारी ऊर्जा पहुँचबारेको अति कमविकसित राष्ट्रहरूको प्रतिवेदनमा यस्तो सार्वजनिक गरिएको हो । नवीकरणीय र विद्युत् ऊर्जामार्फत नेपालमा हाल ८५ प्रतिशत ऊर्जाको पहुँच पुगे पनि अर्थतन्त्रमा दुई प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०३० भित्र सबैलाई ऊर्जाको पहुँचसँगै यसको पहुँच र उपयोगितामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल र राष्ट्र संघ सूचना केन्द्रका राष्ट्रिय सूचना अधिकारी रामबाबु शाहले ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०३० भित्र ऊर्जाको पहुँच र यसको उपयोगितामा परिवर्तन गर्नका लागि लगानीमा तीन गुणा बढाउनुपर्ने बताए ।
“विश्वमा एक अर्ब जनतामा पहुँच नपुगेको ६२ प्रतिशत अति कम विकसित ४७ राष्ट्रका जनता छन्, उनीहरुलाई परिवर्तनकारी ऊर्जाको पहुँच पु¥याउनका लागि हाल रहेको लगानीलाई ३५० प्रतिशत बढाएर ४० देखि ६० अर्ब पु¥याउनपुर्छ ।” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालले भने, “अति कमविकसित राष्ट्रका ६२ प्रतिशत जनतामा मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको तर नेपालमा त्योभन्दा बढी ८५ प्रतिशत छ ।” उनका अनुसार, कुल खपत विद्युत्मध्ये ८५ प्रशित बिजुली मोबाइल चार्जलगायतका घरायसी कामका लागि मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार अति कमविकसित राष्ट्रहरूमध्ये अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेमा नेपाल २०औं राष्ट्रमा पर्छ । ९९ प्रतिशत बिजुलीमार्फत ऊर्जा सेवा पु¥याएको नेपालले एक प्रतिशत कममात्र अन्य माध्यमबाट पु¥याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०३० भित्र सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याएर उपयोगितामा जोड दिन जलविद्युत् विकास प्रणाली, लगानीमा वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको उपयोग, विद्युतीकरणमा सुशासन र नीतिगत सुुधार, साझेदार निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलगायतमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले ऊर्जाको पहुँच बिजुलीलगायतका घरयासीमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग र आर्थिक विकाससँग जोड्न जोड दिइएको छ ।