नलगाड हाइड्रोपावरलाई बजेट अभाव

    102
    मुआब्जा वितरण र डीपीआर तथा कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणमा ढिलाइ

    जाजरकोट — देशकै ठूलोमध्येको नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बजेट अभाव भएको छ । सरकारले ४१० मेगावाटको यो हाइड्रोपारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट अभाव भएको हो ।

    बजेट नहुँदा मुआब्जा वितरण र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा कन्स्ट्रक्सन पावरलगायत निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

    समयमा मुआब्जा नपाउँदा अधिग्रहणमा परेका ५ सय घरटहरा र ५ हजार ४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाका जग्गाधनी अन्योलमा छन् । बजेट अभावमै हाइड्रोपावरको कन्स्ट्रक्सन पावरका लागि निर्माण हुने ४ मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना पनि ३/४ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

    हाइड्रोपावरको मुआब्जा वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट माग गरेकामा डेढ करोड मात्र विनियोजन भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकाजी थापाले बताए । ५ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि सरकारले न्यून रकम विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘कम बजेटका कारण डीपीआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म ३ सय ५० रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।’ उनले यो बजेटले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उनले बताए ।

    उनका अनुसार नलगाड हाइड्रोपावरको सबप्रोजेक्टका रूपमा रहेको चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, २५ लाख मात्र विनियोजन भएको उनले बताए । अहिले ताँसुगाड जलविद्युतको डीपीआर भइरहेको छ । हाइड्रोपावरको डीपीआरमा २७ करोड, पहुँचमार्गमा १८ करोड र भवनलगायत संरचनाका लागि ४ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट रहेको थापाले बताए ।

    उनका अनुसार डीपीआरका लागि आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा नलसिंहगाड सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कर्मचारीको भनाइ छ । ‘सरकारले विगतकै बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पाइयो,’ थापाले भने, ‘मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एक/दुई वर्षभित्र पूरा नभए कम्पनीले गति लिँदैन ।’

    बजेटको अवस्था हेर्दा नलगाड हाइड्रोपावर समयमा नबन्ने र वर्षौंपछि धकेलिने भएको सरोकार समितिका सचिव दीपबहादुर सिंहले बताए । ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नलगाड आयोजना अलपत्र पर्ने भो,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको जलाशययुक्त मेगा प्रोजेक्ट निर्माणमा सरकारले खासै चासो नदेखाउनु दु:खद पक्ष छ ।’

    उनका अनुसार देशमै ऊर्जा संकट टार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने यो आयोजनाका लागि बजेट न्यून हुनु चिन्ताको विषय हो । ‘अबको ५/७ वर्षमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा २० वर्षसम्म पनि बन्ने देखिँदैन,’ सिंहले भने, ‘सरकारकै कारण नलगाड निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।’

    त्यस्तै बजेट अभावमा बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, १ सय १२ किमि दूरीको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन, बस्ती विकास अध्ययनलगायत कार्य अलपत्र परेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाले बताए । नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम हुने, जलाशयको आयु दिगो रहने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत मानिएको आयोजना भएको उनले बताए ।

    डीपीआरमा ढिलाइ
    नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको डीपीआरमा ढिलाइ भएको छ । डीपीआर सुरु भएको २५/२६ महिना बितेको छ तर ६० प्रतिशत कार्य पूरा हुन सकेको छैन । डीपीआर निर्माण ढिलाइ हुँदा कम्पनी थप अन्योलमा परेको छ ।

    सम्झौता भएको मितिले ३० महिनामा डीपीआर कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने इन्जिनियर पदम थापाले बताए । डीपीआरको कार्य अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले गरिरहेको छ ।

    स्रोत : कान्तिपुर